जनता समाजवादी पार्टी खोटाङले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउँदै जनता समाजवादी पार्टीले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको नाममा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा लैंगिक विभेद नगर्न माग गरेको हो । नेपालीसँग बिवाह गरेर आउने विदेसी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएपछि बिरोध जनाइएको जनता समाजवादी पार्टी खोटाङका अध्यक्ष टंक थापाले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलमार्फत पठाइएको ज्ञापन–पत्रमा विवादको विषयमा सिंगो देश एक ठाउँमा उभिएको अवस्था तथा कोभिड–१९ को महामारीले देश आक्रान्त भइरहेकोबेला नागरिकता प्रदान गर्नेजस्तो गम्भीर विषयमा छलफल नै नगरी मूल विषयलाई तोडमोड गर्न नागरिकता विद्येयक ल्याइएको ठहर गरिएको उल्लेख छ । जनता समाजवादी पार्टीले गोर्खा सेनाको रुपमा कार्यरत नेपालीहरुको नागरिकताको निरन्तरता र तिनका सन्तानको नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । नागरिकता ऐनलाई संसदीय समितिमा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको अवस्थामा जनता समाजवादीको यस्तो धारणा आएको हो ।
यस्तै, कोडिभ–१९ को महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको लेखा समितिले ठहर गरेको सन्दर्भमा स्वास्थ्यमन्त्री लगायत सम्वन्धी दोषी उपर कारबाही गर्न र जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न, देशमा भइरहेका हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचार रोक्न माग गरेको छ ।
प्रकाशित: १६ असार २०७७ १३:२७ मंगलबार
