माघमा तीनजनाले पाए वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले माघ महिनामा तीनजनालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले माघ महिनामा तीनजनालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट ३९ जनाले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा वैवाहिक अंगीकृत ३५ जना र अंगीकृत चार जनाले नागरिकता लिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक संदेशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताए।
जनता समाजवादी पार्टी खोटाङले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले वास्तविक मधेसी जनताको उत्थानका लागि नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन् ।
मधेसका रैथाने समुदाय पुस्तौंदेखि राज्यविहीनताको जिन्दगी बाँचिरहे पनि उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही छैन।
नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैं बहस र विवाद हुँदै आएको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। बरु नयाँनयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन्।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ ।
सात वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ।
