सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सुझाव दिएको छ। शनिबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने सुझाव संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दिएको हो।
‘संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूका बारेमा छलफल भयो। नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्नसक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ,’ सचिावलय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार त्यस्तो नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ। ‘सात वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी उहाँहरूलाई आवासीय परिचयपत्र प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको विषय विचाराधीन रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। शुक्रबार साँझ उनीहरू छलफल गरेपछि शनिबार बसेको बैठकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे निर्णय गरेको हो।
ओली–दाहालसँगको भेटमा नेकपाका सांसदहरूले नेपालीसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा आफूहरू एकमत रहेको बताएका थिए। उनीहरूले समितिमा उठेको विवाद र आफूहरूले राखेको धारणा सम्बन्धमा पनि दुवै अध्यक्षलाई जानकारी गराएका थिए। असार ३ गते राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विषयमा निर्णय गर्नका लागि समय मागेपछि समितिले पाँच दिनको समय दिएर सहमति जुटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि ओली–दाहालले यो विषयमा समितिका सदस्यहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।
सात वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ।
पार्टी सचिवालयले सो निर्णय गरेपछि समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद डाक्टर विजय सुब्बाले यसमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले जबसम्म स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित, भ्रष्ट, सत्तालोलुप र गैरजिम्मेबार राजनीतिज्ञहरू नेपाली राजनीतिमा हाबी हुन्छन्, तबसम्म यहाँ केही हुन्न भन्दै आक्रोस पोख्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अरूको असहमति छ भन्दैमा सरकारले काम नगर्नु भन्ने छैन समेत भनेका छन्।
‘अरूको असहमति छ भन्दैमा कुनै पनि सरकारले काम नगर्नु भन्ने पनि छैन। विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले पनि यसै गर्दथ्यो। सबैले गर्नु पनि पर्छ। नत्र सरकार गठन गर्न किन बल गर्नु र ! अब वर्षाैं अघिदेखिको नेपाली ज्वाइँहरूले कम्तीमा नेपाली नागरिकता लिएर नेपालमा अधिकार जमाउने छैनन्। अपवादबाहेक घातक ज्वाइँहरूका लागि ढोका बन्द हुने भयो। मलाई विश्वास थियो नेकपाले गैरसंवैधानिक निर्णय लिँदैन भन्ने। तर के गर्नु नेपाललाई समाप्त पार्नका लागि नेपाल विरोधी देशहरूबाट पालिएका अंगीकृतमात्र हैन वंशज मधेसीहरू र वंशज मधेसीहरूमात्र हैन, वंशज पहाडियाहरू नै नेपाली नागरिकको नामबाट नेपाली राजनीतिमा जमिरहेकै छन्। जबसम्म स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित, भ्रष्ट, सत्तालोलुप र गैरजिम्मेबार राजनीतिज्ञहरू नेपाली राजनीतिमा हाबी हुन्छन् तबसम्म यहाँ केही हुन्न,’ उनले सामाजिक सन्जालमा भनेका छन्।
सचिवालय बैठक बस्नुअघि ओली–दाहालले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल गरे भने त्यसअघि दुवै अध्यक्षहरूले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित राजपा र समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर नेकपाले गरेको निर्णयले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने व्यवस्थामा परिमार्जन आउने भएको छ। २०७५ साउनदेखि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको उक्त विधेयक विवादित थियो।
प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०१:५६ आइतबार
