वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिले आइतबार पास गरेपछि देशको राजनीति तरंगित बनेको छ। प्रतिपक्षले यस व्यवस्थाको विरोधमा सदन मात्र होइन, सडक पनि तताइरहेको छ। सत्तापक्ष यो व्यवस्थालाई कानुन बनाएर लागू गर्न तम्सिएको छ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको सदियौंदेखिको वैवाहिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध अन्त्य घोषणा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘यो व्यवस्था लागू भएपछि सीमापारिका कोही पनि आमाबुवाले आफ्नी छोरीलाई सजिलै सीमावारिका नागरिकसँग विवाह गरिदिन्नन्,’ उनले भने, ‘सात वर्षसम्म राज्यविहीन बनेर रहन कसैले पनि छोरी दिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाएर राख्न नपाइने छ।’ 

भारतमा पनि त विदेशी बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउँदैन नि भन्नु भ्रामक भएको उनको भनाइ छ। ‘भारतमा आधार कार्ड, रासन कार्डलगायत परिचय कार्ड जारी गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसै कार्डका आधारमा बैंक खातादेखि राहदानी बनाउन सकिन्छ। सरकारी प्रक्रियामा सहभागी हुन पनि यसै कार्डले मान्यता पाउँछ।’ तर नेपालमा नागरिकता नभए सिम कार्डसमेत नपाइने उनले बताए। ‘कि त यहाँ पनि नागरिकताको महत्व घटाएर अन्य कार्डको महत्व बढाउनुप-यो। त्यसपछि नागरिकताको सात वर्षे प्रावधान राखे पनि फरक पर्दैन,’ झाले भने, ‘भारतबाट विवाह गरेर आएकी कुन बुहारीले राष्ट्रघात ग¥यो र सात दशकदेखिको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान हटाएर नयाँ प्रावधान ल्याउनुप-यो ?’  

मधेस मामिलामा विद्यावारिधि डाक्टर राजेश अहिराज भन्छन्, ‘वैवाहिक अंगीकृतको बदलामा वैवाहिक वंशज नागरिकताको प्रावधान ल्याउनुपर्छ।’ राजनीतिक अधिकारबेगरको वैवाहिक वंशज नागरिकताको प्रावधान ल्याइए मधेस, पहाडका रैथाने नेपालीको हितमा सकारात्मक हुने उनको भनाइ छ। ‘कुनै नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु न्यायोचित होइन,’ उनले भने। अहिले ल्याउन लागिएको व्यवस्थाले मधेसको आमजनमा नकारात्मकभन्दा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको विश्लेषण छ।

सीमापारि वैवाहिक सम्बन्धमा कमी आएपछि दाइजोको महामारीसमेत न्यूनीकरण हुने उनको तर्क छ। ‘नेपालभित्रै विवाहको क्रम बढेपछि मधेसी समाजमा मात्र होइन, नेपालमै दाइजोको महामारी रोकिन्छ। नागरिकताले शासन प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार मात्र प्रदान गर्दैन, यो अक्सिजनसरह नै हो। यो कुनै निश्चित सीमाभित्र बस्ने मानिस त्यस ठाउँमा बस्न वैध छ भन्ने कुराको प्रतीक पनि हो। त्यसैले राष्ट्रिय एकात्मकताको प्रक्रियामा नागरिकता महत्वपूर्ण हुन्छ,’ अहिराजले भने, ‘यो वा त्यो बहानामा नागरिकता नै नदिनु न्यायोचित होइन, बरु राजनीतिक अधिकार काट्न सकिन्छ।’

मधेसका रैथाने समुदाय पुस्तौंदेखि राज्यविहीनताको जिन्दगी बाँचिरहे पनि उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही छैन।

मधेसकेन्द्रित दल (जसपा) वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको मुद्दा उचालेर आफ्नो राजनीति चम्काउन खोजेको अहिराजको टिप्पणी छ। जसको कुनै तुक नभएको उनको भनाइ छ।

अहिले सरकारले ल्याउन लागेको कानुनको प्रतिपक्षले विरोधमा सदन–सडक तताउँदै छन्। विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन लगातार सात वर्ष नेपालमा बस्नुपर्ने भनी पेस गरिएको नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्तावविरुद्ध प्रदेश २ का आठै जिल्लामा प्रदर्शन भइरहेको छ।  

प्रतिपक्षी नेपाली कांगे्रस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले नागरिकता ऐन संशोधनमा समेटिन लागिएको विदेशी बुहारीसम्बन्धी प्रावधानको विरोध जनाउँदै आएका छन्। ऐन संशोधनमा समेटिन खोजिएको विदेशी बुहारीसम्बन्धी प्रावधान नहटाए आन्दोलन चर्काउने प्रतिपक्षको चेतावनी छ।

नागरिकता ऐन संशोधनमा समेटिन लागिएको विदेशी बुहारीसम्बन्धी प्रावधानको मधेस आधारभूमि भएका जसपा र नेपाली कांग्रेसको मूल अजेन्डा बनेको छ।

मधेसका रैथाने समुदाय पुस्तौंदेखि राज्यविहीनताको जिन्दगी बाँचिरहे पनि उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही छैन। प्रदेश २ मा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका मुसहर समुदायले अझै नागरिकताविहीन छन्। जसकारण उनीहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ।  

लहान नगरपालिका–१८ भदैयाका ६१ वर्षीय सीताराम सदायको नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । दुई छोरा लक्ष्मण र राम, छोरी आशाबाट चार नातिनातिना हुर्किसके पनि उनी नागरिकताविहीन छन्। सीतारामले पटकपटक प्रशासन धाए तर बन्न नसकेको उनले सुनाए ।

‘हामी पढेलेखेका छैनौं, कर्मचारीले यो कागज पुगेन, त्यो पुगेन भन्छन्,’ सीतारामले भने, ‘२०५९ देखि मतदान गर्दै आएको छु। हाम्रो मत लिन्छ तर नागरिकता दिँदैन।’  

नागरिकता नै नभएपछि मधेसका रैथाने मुसहर सपनाविहीन, भविष्यविहीन र विगतविहीन बनेका छन्। बाबुबाजेको नागरिकता सुरक्षित नराखेकै कारण कतिपय वञ्चित छन्।

प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०२:३४ मंगलबार