नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश देशकाे हितमा नभएको बताएका छन्। अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले सोर्ह वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था खुला सीमा भएको नेपालमा गलत भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संगठित भएको अवस्थामा संविधानको अर्थ हुँदो रहेनछ। अध्यादेशबाट राज गर्न पनि पाइने, संविधान पनि सत्तामा टिक्ने आवश्यकता मिलाउन संशोधन गर्दै जान पाइने रहेछ। यसक्रममा नेपाल नागरिकता संशोधन गरिएका हो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सहयात्राका लागि। तर यी सबै पात्र मात्रै हुन्। यसमा तीन कुरा छन्– समय, नियत र पारस्परिक व्यवस्था।
नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लाई सरकाले कुर्सी जोगाउन ल्याएको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा गलत प्रक्रिया र गलत ध्येयबाट ल्याइएको भए पनि अध्यादेशले केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई भने सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको र बोल्नुपर्ने केही विषयमा मौन रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका विपक्षी राजनीतिक दलका निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्।
नेपालका सांसद तथा पूर्व मन्त्रीले संविधानले तोकेको अधिकार प्राप्त गर्नमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई कुनै बाधा नरहेको जनाएका छन्।
दुईदशक अगाडी नै आमाबुबाको मृत्यु भएपछि गोठमै दिन बिताउँदै आएका पदमबहादुरलाई आफन्त कमलबहादुर फगामी र गुप्तलाल थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पु¥याएर ७३ वर्षको उमेरमा बल्ल नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दिलाउन लगाए ।
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–३ की १ सय ५ वर्षीय वृद्धाले नागरिकता लिएकी छिन्। मेलुङ गाउँपालिका–३ घ्याङ घर भएकी १ सय ५ वर्षीय दुर्गामाया कार्कीलाई मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश प्रसाद शिवाकोटीले नागरिकता प्रदान गरे।
कमलामाई नगरपालिका–१३ रुचानी निवासी छत्रमाया मगर उमेरले १०० पार गरी सकिन् तर पनि उनीसँग अहिलेसम्म पनि नागरिकता छैन। नागरिकता नहुँदा राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट समेत उनी वञ्चित छिन्।
रुकुम पश्चिममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा भर्खरै आएका बद्रीनाथ गैह्रैले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम तयार गरे। यसको मूल ध्यये नै सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहज ढंगले छिटोछरितो सेवा पाए पाएनन् सो को जानकारी लिने र सोहीअनुसार दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने नै थियो।
आज आएर हामीकहाँ जसरी आमाको नाममा नागरिकताको अभ्यास गर्नुपरेको छ, के हामी आमाको गोत्र वा वंश परम्पराको नयाँ अभ्यास गर्न सक्दैनौँ ?
१८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाउँछन्। तर केही दुर्गम ठाउँहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने उमेरसम्म पनि नागरिकताको बारेमा थाहा नभएका मानिस अहिले पनि छन्।
भारतीय नागरिकलाई झुटा विवरणको आधारमा नागरिकता प्रदान गरेको अभियोग लागेका झापाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुरेश आचार्य पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।
भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाका एक वृद्धले ९३ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।
नागरिकताका सवालमा नेपालको संविधान नै निष्पक्ष र समानतामा आधारित छैन।
-480x320-wm.jpg)
