वीरगञ्ज भन्सारद्वारा आठ महिनामा झन्डै एक खर्ब राजस्व सङ्कलन
मुलुककै मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनाको अवधिमा झन्डै एक खर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भूमिहीनमाथिको हुर्मत
अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।
पाँचतारे होटलमा बजेट उडाउँदै सडक विभाग
स्रोतका अनुसार विभागले मंगलवारबाट ठूलै जमघट गराएर सुरु गरेको गोष्ठीमा सरकारी बजेट ‘बालुवामा पानी हालेझै’ भएको छ। विभागले गोष्ठी आयोजना गरेको ‘होटल पाँच तारे’ स्तरको हो।
आर्थिक आत्मविश्वास
मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?
रविको ‘प्रचण्डपथ’
रास्वपा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक खेलमा नलाग्ने भनाइ राखेका थिए। मिसन ८४ बाहेक दायाँ/बायाँ नहेर्ने र नसोच्ने बताएका थिए। तर यस सार्वजनिक भनाइ राखेको दुई महिना पनि नपुग्दै माओवादी नेतृत्वमा एमालेसमेतको गठबन्धन सरकारमा गए।
राष्ट्रपतिप्रति जनअपेक्षा
जनताका छोराछोरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उन्नत अभ्यासबाट अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि हो । तर, यसबीच प्रकट व्यवहारले त्यस्तो सन्देश दिएका छैनन् ।
गैरखाद्य भन्दा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि बढी
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फीति केही घटेको देखिएपनि गैरखाद्य वस्तुको तुलनामा खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति बढेको देखिएको छ।
चीनको आर्थिक विकासले नेपाललाई पनि फाइदा पुग्छ: विज्ञ
छिमेकी मुलुक चीनले गरेको आर्थिक विकासले नेपाललगायतका छिमेकी मुलुकलाई फाइदा पुग्न सक्ने बताइएको छ।
जनचाहनाविपरीत पटके गठबन्धन
संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ। तर दलहरूको ध्यान जनताको चाहना आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित छ।
प्रदेश बन्न नसकेका प्रदेश
कांग्रेसको ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्ष रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) उसको ठाउँमा भित्रिएको छ। नेपाली सन्दर्भमा सरकारले बेला न कुबेला कोल्टे फेरिरहनु सामान्य भएकाले आमजनतालाई यस्ता घटनाले खासै फरक पारेको देखिन्न।
सुशासन र नैतिकता गुमाएको सरकार
लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
‘बरन्डा’ व्यवस्था
हाम्रो देशमा अहिले कर्मचारीबीच यही तनाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ। यतिखेर मन्त्री र सचिवको विवादले ३३ सहसचिव ‘बरन्डा’ मा थन्क्याइएका छन्। यो भनेको हाम्रो निजामती सेवाभित्र ठूलै गडबडीको संकेत हो।
सन्दीपलाई बाहिरबाटै मुद्दा लड्ने सहुलियत
उच्च अदालत पाटनले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई पुरानै धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिएको छ।
पासपोर्टको वरियता सार्वजनिकः फ्रान्स सबैभन्दा शक्तिशाली, नेपाल १०३ औँ स्थानमा
रिपोर्ट अनुसार फ्रान्सको पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट बनेको छ। जसका नागरिक विश्वका १९४ मुलुक भिसा बिनै आवतजावत गर्न सक्ने छन्।
मुलुकको विकासमा चुनौतीका चाङ
मुलुकको विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले विकासले गति लिन नसक्नुका चुनौतीहरू करिब दुई दर्जन पहिचान गरेको छ।