माओवादी : जनमतमा गिर्दै, सत्तामा टिक्दै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको पनि विश्वास गुमाउँदै गएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको पनि विश्वास गुमाउँदै गएका छन्।
जनताका छोराछोरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उन्नत अभ्यासबाट अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि हो । तर, यसबीच प्रकट व्यवहारले त्यस्तो सन्देश दिएका छैनन् ।
जब मह बनाउने मौरी झगडा गर्न थाल्छन् तब एकअर्काविरुद्ध उत्रिन्छन् र आफैं मृत्युवरण गर्छन्। ठिक त्यसैगरी कांग्रेसको आन्तरिक कलहले त्यतिबेला नै हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचन ७० वर्षपछि धकेलिन पुगेको थियो।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा ६ वर्ष बितिसक्दा समेत काम गर्न नपाएको भन्दै मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेको छ।
खासमा राहतको अर्थ प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम भन्ने भन्ने बुझिन्छ। अनि राहत प्रदान गरिनुलाई क्षणिक वा तत्कालीन निश्चित समयका लागि गरिने सहयोगका रूपमा बुझिन्छ। यसरी हेर्दा यो शब्द न दीर्घकालसँग सम्बन्ध राख्छ न त राहत विशेषण जोडिएपछि यसबाट धेरै ठूलो र भरपर्दो सहयोग नै अपेक्षा गर्न मिल्छ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा थप आयोगहरूको परिकल्पना गरियो।
फौजदारी कसुरमा सरकार आफैँ वादी भई पीडकमाथि कारबाही अगाडि बढाउन मुद्दा अदालतमा लैजाने जिम्मेवारीमा हुन्छ। अदालतमा मुद्दा लैजाने मात्र होइन, त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने दायित्व सरकारको हो।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँगै सुरु भएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया आजबाट १५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् हुने बताउँदै आएका छन्। तर नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थामा यो मान्यता स्थापित भएको देखिँदैन।
‘हामी अहिले उम्मेदवार तयार पारेर केही दिनपछि निर्वाचनको तयारीमा जुट्दैछौं। अहिले त अब गठबन्धन भन्ने भएकाले गर्दा को, कहाँबाट लड्ने? त्यसको तालमेल मिलाउँदैछौं। अहिले सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा छ। केही दिनपछि हाम्रो ध्यान उम्मेदवारी चयनमा हुन्छ। त्यसपछि चुनावी अभियान सुरु हुन्छ। यो पटक निर्वाचन पनि जित्छौं हामी। हाम्रै नेतृत्वमा सरकार पनि बन्छ। त्यसमा पनि कुनै अलमल भएन।’
संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार बहुमत प्राप्त दलको र संसद् विपक्षीको भन्ने गरिएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले पनि त्यही मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको चाहनाविपरीत काम हुन सक्दैन। प्रतिवेदन दिँदा यो पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। यसको उद्देश्य हो– राजनीतिक नेतृत्व उम्काउने, कर्मचारीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर पन्छाउने।
देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आफू नसुध्रिएको स्पष्ट संकेत दिएका छन्। व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेका उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाउँदा नै आलोचना खेपेका देउवाले अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीका रुपमा सरकारमा भित्र्याएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएपछि तत्काल अर्को व्यक्ति चयन गर्न सकेको भए त्यसपछि परिषद् बैठक बसाउन गरिएका तिकडम रोक्न सकिने थियो।
