अब आएर निश्चितरूपमा भन्न सकिन्छ–लोकतन्त्रमाथि दलकै नेताबाट खतरा छ। मुलुकमा यतिबेला बेथितिबाहेक अरू केही देखिएको छैन। अनियमितताको बिस्कुन लागेको छ।

यो अनियमितताका कारक दलका नेताबाहेक अरू कोही होइनन्। तिनकै रचनाअनुसार अनियमितता भइरहेका छन्। अन्तिममा दोषीका रूपमा कुनै कमजोर कर्मचारी फेला पर्छ। नेता उम्केका ठूला माछा हुन्। यी ठूला माछालाई कसैले कारबाही गर्न सक्दैन।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आएपछि विधिमा आधारित शासन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। आज यी अपेक्षामा चिसो पानी हाल्ने काम भएको छ। ऊबेला राजाहरू कानुनमाथि थिए, अहिले दलका नेताहरूलाई यो विशेषाधिकार प्राप्त भएको छ।

अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ– नारायणहिटी–बतास प्रकरण। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजाले प्रयोग गरेको दरबारलाई स्मारक र संग्रहालय बनाइएको हो। मुलुकका राष्ट्रपतिलाई समेत त्यो स्थानमा राखिएन। राजतन्त्रको अढाइ सय वर्षको इतिहासको साक्षी नारायणहिटीलाई सार्वजनिक प्रयोगको थलोका रूपमा विकास गर्न चाहेको बुझ्न सकिने पक्ष हो।

राजसंस्थाका नाममा भएको सम्पत्ति राष्ट्रका नाममा आएपछि सार्वजनिक हितका निम्ति प्रयोग गर्ने भनिएको पनि हो। त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने अहिले प्रष्ट भइसकेको छ। कहिले बतास अर्गनाइजेसन त कहिले यतीका नाममा यसको दुरूपयोग भइरहेको छ। र, यो दुरूपयोगको पछाडि यो वा त्यो दलमात्र दोषी छैनन्। सबै दलको यसमा मिलेमतो छ।

सबै भन्दा पछिल्लो चर्चामा रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र बतासलाई रेस्टुरा चलाउन दिने प्रकरणले राज्य संयन्त्रभित्र मौलाएको अनियमितता नाङ्गोरूपमा प्रकट भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको ठाडो हस्तक्षेपमा अहिले बतासविरुद्ध कारबाही भइरहेको छ।

यसमा सत्यतथ्य के भएको हो भनी छानविन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन भने ‘हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ। कर्मचारीको नेतृत्वमा हुने छानबिनले यो भन्दा ठूलो प्रतिवेदन दिन सक्ने कुरा पनि भएन। कर्मचारीले प्रतिवेदन दिँदा नेताहरूलाई पनि यसमा जिम्मेवार बनाउन सक्दैनन्।

प्रतिवेदनले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई मात्र दोषी देखाएको छ। दाहाल एक्लैले यत्रो ठूलो निर्देशन दिन सक्छन्? कुनै एकजना कर्मचारीले यति ठूलो निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास कसैलाई हुँदैन। तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको चाहनाविपरीत काम हुन सक्दैन।

प्रतिवेदन दिँदा यो पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। यसको उद्देश्य हो– राजनीतिक नेतृत्व उम्काउने, कर्मचारीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर पन्छाउने। केही वर्षअगाडिसम्म मन्त्रीहरूले गल्ती गर्दा तिनीमाथि समेत मुद्दा चलेर कारबाही भएका उदाहरण छन्। चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्काले अनियमिततामा कारबाही भोग्नुपरेको छ। त्यसयता सबै नेता र मन्त्री दूधले धोएका छन्।

भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी पाएको एकमात्र निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै भेउ पाएको छैन। पाओस् पनि कसरी? राजनीतिक नेतृत्वलाई छुने आँट अहिले कसैले गर्न सक्दैन।

पछिल्ला दिनमा सबैजसो अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याउने प्रपञ्चमै राज्यका संयन्त्र छन्। शक्ति नभएको कुनै व्यक्ति भए यहाँ उम्किन मुस्किल छ। शक्ति भएकालाई चलाउन सक्ने यहाँ कसैको ताकत छैन। त्यसको उदाहरणका लागि बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई हेरे पुग्छ। यस काण्डमा जोडिएका नेताहरू जति सबै पानीमुनिका ओभाना भइसकेका छन्।

तिनलाई सम्भावित कारबाहीबाट जोगाउन राज्यका संयन्त्र सक्रिय छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको अनुसन्धान कमजोर भएको ठानी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार प्रतिवेदन फिर्ता गरेको छ। २०७६ फागुनदेखि कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि अहिले आएर फिर्ता गर्नुको उद्देश्य यसमा जोडिएका नेतालाई जोगाउनु हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ।

यतिबेला सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन्। बतास समूहले नारायणहिटीभित्र रेस्टुरा चलाउनेदेखि अन्य सार्वजनिक स्मारक क्षेत्रका जग्गा उपयोग गर्ने अनुमति देउवाका पूर्ववर्ती ओलीका पालामा प्राप्त गरेका हुन्। ओलीकै बेलामा यतीले यसैगरी नेपाल ट्रस्टका जग्गा कौडीको मूल्यमा प्राप्त गरेको हो। व्यापारीहरूले सजिलै भन्ने गरेका छन्– हामीले प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति पाएका हौँ।

सरकारी जग्गा र सम्पत्ति सस्तो मूल्यमा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने मौका केही सीमित व्यापारीले मात्र कसरी पाउन सक्छन्? पूर्ण पारदर्शी ढंगले ठेक्का लगाइएको भए निश्चितरूपमा अन्य व्यापारी पनि यसमा सरिक हुन सक्ने थिए। पारदर्शी ढंगले यी कारोबार गराउन चाहेकै होइन। केही निश्चित नेता निकट व्यक्तिलाई सहज ढंगले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न सक्ने आधार तयार गरिएको हो।

प्रत्येक नयाँ सरकारले यस भन्दा अगाडिको सरकारले जस्तै गरी अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने र आफू पनि त्यस्तै गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ। सबै दलबीच यस्ता काममा मिलेमतो हुने गरेको छ।त्यसैले कसैमाथि पनि कारबाही हुँदैन। सकेसम्म नेता जोगाउने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्। कारबाही गर्नै पर्ने भयो भने पनि सामान्य कर्मचारीमात्र यसमा फस्छन्। अहिलेको नेपालमा राजनीतिक प्रभावबेगर कुनै काम हुन सक्दैन। सबै भन्दा चिन्ताको विषयचाहिँ सबै दलले मिलेर अनियमितता गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गरेका छन्।

यो तहको चरम अनियमितता र दोहनबाट जस्तै राम्रो राजनीतिक व्यवस्था आए पनि टिक्न सक्दैन। सरकारमा पुगेका नेताहरूले आफूलाई नसुधार्ने हो भने दुर्घटना अवश्यम्भावी छ। सर्वसाधारणको जीवनमा तात्विक परिवर्तन नआउने तर दलाल पुँजीपति वर्गले कुनै एउटा दलका नेता समातेका भरमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न पाउने भएपछि सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। यसले अन्ततः मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था असफल गराउन भूमिका खेल्नेछ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७८ ०१:५५ बुधबार