राष्ट्रपतिप्रति जनअपेक्षा
जनताका छोराछोरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उन्नत अभ्यासबाट अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि हो । तर, यसबीच प्रकट व्यवहारले त्यस्तो सन्देश दिएका छैनन् ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कांग्रेस कमजोर त लोकतन्त्र कमजोर!
जब मह बनाउने मौरी झगडा गर्न थाल्छन् तब एकअर्काविरुद्ध उत्रिन्छन् र आफैं मृत्युवरण गर्छन्। ठिक त्यसैगरी कांग्रेसको आन्तरिक कलहले त्यतिबेला नै हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचन ७० वर्षपछि धकेलिन पुगेको थियो।
राहत शिक्षकको तमासा
खासमा राहतको अर्थ प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम भन्ने भन्ने बुझिन्छ। अनि राहत प्रदान गरिनुलाई क्षणिक वा तत्कालीन निश्चित समयका लागि गरिने सहयोगका रूपमा बुझिन्छ। यसरी हेर्दा यो शब्द न दीर्घकालसँग सम्बन्ध राख्छ न त राहत विशेषण जोडिएपछि यसबाट धेरै ठूलो र भरपर्दो सहयोग नै अपेक्षा गर्न मिल्छ।
सात आयोगलाई न काम न फुर्सद
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा थप आयोगहरूको परिकल्पना गरियो।
ज्यान मार्न खोज्नेलाई उन्मुक्ति
फौजदारी कसुरमा सरकार आफैँ वादी भई पीडकमाथि कारबाही अगाडि बढाउन मुद्दा अदालतमा लैजाने जिम्मेवारीमा हुन्छ। अदालतमा मुद्दा लैजाने मात्र होइन, त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने दायित्व सरकारको हो।
हाम्रो प्रतिबद्धता
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँगै सुरु भएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया आजबाट १५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।
बेथितिको बिस्कुन
तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको चाहनाविपरीत काम हुन सक्दैन। प्रतिवेदन दिँदा यो पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। यसको उद्देश्य हो– राजनीतिक नेतृत्व उम्काउने, कर्मचारीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर पन्छाउने।
राज्यका निकाय माथि हावी हुँदै नेता
जनताको सुखदुःखको साथी बन्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताको घर होइन, आफ्नै घर बनाउन थाले भने संस्थाहरू संविधानका पानामा सीमित हुनेछन् ।