संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा थप आयोगहरूको परिकल्पना गरियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती आयोगहरू गठन पनि गरिए। तर नयाँ आयोगहरू मात्र होइन, त्यसअघि गठन भएका संवैधानिक आयोगको प्रभावकारितासमेत घट्दै गएको छ।

सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा निकटतालाई ध्यान दिँदा आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। जसले गर्दा आयोगहरूको प्रभावकारिता घट्दै गएको छ।

संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोग भनेर राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र मधेसी आयोग गरी सात आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले यी आयोगहरूको काम भनेको दिवस मनाउने र राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने मात्र भएको छ। प्रत्येक आयोगमा २५ देखि ३० जना कर्मचारी छन्। ती कर्मचारीहरू बेकामे बनेका छन्।

संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा थप आयोगहरूको परिकल्पना गरियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती आयोगहरू गठन पनि गरिए।

यस्ता आयोगहरू अहिले राजनीतिक पार्टीका भर्तीकेन्द्र भएका छन्। जुन पार्टी सरकारमा गयो, त्यही पार्टीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने गरेको छ। आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरू सक्षम र योग्यभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन्छन्। त्यसैले आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।

२०७० भदौ ६ देखि २८ गतेसम्म २३ दिन राष्ट्रिय दलित आयोगको सचिवमा कार्यरत (हाल वाग्मती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिव) निश्चलराज पाण्डेले उद्देश्यअनुसार संवैधानिक आयोगहरूले काम गर्न नसकेर प्रभावहीन भएको स्वीकार गरे।

‘कुनै बेला म सचिव रहेको दलित आयोगको काम भनेको छुवाछूतविरुद्धको दिवस मनाउने र प्रतिवेदन बुझाउने मात्र देखियो। अरू आयोगहरूको पनि काम यस्तै देखियो,’ पाण्डेले भने, ‘जुन उद्देश्यबाट आयोगहरू स्थापना भए, त्यहीअनुसार काम नभएको साँच्चै हो।’ आयोगहरूमा कर्मचारी सकेसम्म कार्यालयमा बस्न चाहँदैनन्। काम नभएपछि कर्मचारी कार्यालयमा बस्न नचाहेको पाण्डेको भनाइ छ।

दलित आयोगमा दुई वर्षमा १२ पटक सचिव फेरिए। पाण्डे पनि २३ दिन मात्र आयोगमा बसे। त्यहाँबाट सरुवा मिलाए। यहाँसम्म कि मदन भुजेल र होम लुइँटेल एक दिन पनि आयोगमा हाजिर गर्न गएनन्।

आयोगमा हाजिर नगरेरै उनीहरूले आफ्नो सरुवा अन्य कार्यालयमा मिलाए। प्रदीप निरौलाले भने एक दिन मात्र आयोगमा हाजिर गरेका थिए। निरौलाले २०७८ मंसिर १९ गते आयोगमा हाजिरी गरे। त्यसै दिन उनले आफ्नो जागिरे जीवनबाट अवकाश पाए। ५८ वर्ष उमेर पूरा हुनुभन्दा एक दिनअघि मात्र उनी आयोग पुगेका थिए।

दलित आयोगमा दुई वर्षमा १२ पटक सचिव फेरिए। पाण्डे पनि २३ दिन मात्र आयोगमा बसे। त्यहाँबाट सरुवा मिलाए। यहाँसम्म कि मदन भुजेल र होम लुइँटेल एक दिन पनि आयोगमा हाजिर गर्न गएनन्।

यस्तै स्थिति समावेशी आयोगमा छ। समावेशी आयोगका पाँचै पदाधिकारी खस आर्य समुदायका छन्। आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सना तथा सदस्यहरू विष्णुमाया ओझा, हरिदत्त जोशी, पुष्पराज तिमल्सिना, मानप्रसाद खत्री खस आर्य समुदायका हुन्। आयोगका सचिव सेवन्तराज दाहाल पनि सोही समुदायकै हुन्।

आयोगका अध्यक्ष तिमल्सिना भने समावेशी भन्नाले जातलाई मात्र नहेरी समुदाय, भूगोल, लिंग र क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘समावेशी आयोगले अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, किसान, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र र श्रमिकलाई हेर्ने गर्छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘त्यसैले उद्देश्यअनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू पूर्ण रूपमा समावेशी छन्।’

सरकारले नै संवैधानिक आयोगहरूलाई प्रभावकारी नबनाएको उनको आरोप छ। ‘आयोगहरू प्रभावकारी नभएका होइनन् तर सरकारले नै आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन दिएन,’ तिमल्सिनाले भने, ‘आयोगले दिएको सिफारिसलाई सरकारले कहिल्यै कार्यान्वयन गरेन।’

संवैधानिक आयोगका एक कर्मचारीले सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई काम पनि नदिएको, बजेट पनि नदिएको भन्दै गुनासो गरे। ‘हाम्रो काम भनेको कार्यालय आउने, दिनभरि पत्रिका हेरेर समय कटाउने, साँझ घर फर्कने मात्र भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘भत्ता-सुविधा केही छैन। यहाँ बस्दा हाम्रो सिर्जनशीलता पनि हराउँदै गएको छ।’

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले भावनामा बहकिएर आयोगहरू बनाएकाले यस्तो स्थिति आएको बताए। ‘संविधान बनाउँदा हामी भावनामा बहकियौं। आआफ्ना समुदायका आयोग बनायौं। त्यसैले यस्तो स्थिति आएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘एउटा समावेशी आयोग बनाउने, त्यसै आयोगको छुट्टाछुट्टै शाखाका रूपमा थारू, मधेसी, जनतजाति, दलित, मुस्लिम, जनजाति, विभाग गठन गरेको भए आयोग निकै प्रभावकारी हुने थियो।’

संविधान बनाउँदा सुरुमा एउटा मात्र आयोग बनाउने अवधारणा ल्याइएको तर पछि सभासद्हरू भावनामा बहकिएर छुट्टाछुट्टै आयोग बनाएको कोइरालाको भनाइ छ। आयोगमा नियुक्त हुन पदाधिकारीहरू विज्ञभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू भएकाले पनि आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको कोइरालाले बताए।

संवैधानिक आयोगका एक कर्मचारीले सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई काम पनि नदिएको, बजेट पनि नदिएको भन्दै गुनासो गरे।

यस्तै भनाइ दलित आयोगका पूर्वसचिव निश्चलराज पाण्डेको पनि छ। संविधानमा लेखिएका अन्य आयोगहरूलाई एउटै आयोगमा राखेर एकीकृत गरेको भए आपासमा समन्वय हुने र काम पनि प्रभावकारी हुने बताउँछन्। ‘तर अहिले आपसमा समन्वय छैन। त्यसैले पनि काम पनि छैन,’ पाण्डेले भने। पाण्डेले भनेजस्तो सबै आयोगलाई एउटै आयोगमा एकीकृत गर्न संविधानमै संशोधन गर्नुपर्छ। किनभने सातवटै आयोगको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तर संविधानअनुसार १० वर्षपछि आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। संविधानमा संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि आयोगहरूको पुनारावलोकन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

अरू आयाेग पनि उस्तै

संविधानको छुट्टाछुट्टै भागमा व्याख्या गरिएका अन्य आयोगहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तसम्बन्धी अनुसन्धानका काममा यो आयोग निष्क्रियझैं छ। आयोगले गरेका सिफारिसलाई सरकारले कहिले कार्यान्वयन गर्दैन।

यस्तै स्थिति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पनि छ। अहिले आयोगको काम मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने मात्र भएको छ। आयोगले गरेका सिफारिसलाई सरकारले कहिल्यै कार्यान्वयन गर्दैन। आयोगको काम भनेका विज्ञप्ति निकाल्ने मात्रै भएको छ।

संविधानको छुट्टाछुट्टै भागमा व्याख्या गरिएका अन्य आयोगहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको छ।

कानुनबाटै शक्तिशाली बनाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसले दर्ता गर्ने गरेका अधिकांश मुद्दा विशेष अदालतबाट असफल हुने गरेका छन्। अदालतमा कमजोर प्रमाण पेस गरेका कारण मुद्दा असफल हुने गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। देशभरि निजामती कर्मचारीहरूको भर्ना गर्ने र पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी लिएको लोकसेवा आयोग आफ्नो काममा प्रभावकारी नहुँदा अहिले देशभरि ठुलो संख्या निजामती कर्मचारीहरूको अभाव छ।

प्रकाशित: २९ असार २०८० ०१:०५ शुक्रबार