प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार फेरि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर संसदीय शासन व्यवस्थामा फर्केको १७ वर्षमा दाहाल तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को जिम्मेवारीमा छन्। २०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले १४ महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

संसदीय शासन व्यवस्थाका पुराना मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल क्रमशः नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्ने रणनीति दाहालले बनाएको बुझिन्छ। त्यसैअनुसार उनी अघि बढेका छन्। 

कांग्रेससहितका दलहरूसँग राष्ट्रपति निर्वाचनअघि गरेको गठबन्धन फेर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यही फागुन २२ गते नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सँग नयाँ गठबन्धन गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२ र नेकपा एसका १० सांसद छन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३८ सांसदको समर्थन भए पुग्छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलले मात्र मत दिँदा उनको पक्षमा १५४ मत पर्छ। उनले तेस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने निश्चितजस्तै छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको आशा र भरोसा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको विश्वास पनि गुमाउँदै गएको देखिन्छ।

२०७९ पुस १० गते एमालेसहितको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले पुस २६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा २ मत मात्र विपक्षमा परेको थियो। त्यसको दुई महिना बित्दानबित्दै उनले गठबन्धन फेरेर कांग्रेससँग काँध मिलाए। उनले चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए। त्यसबेला दाहालको पक्षमा १७२ मत पर्‍यो भने विपक्षमा एमाले र राप्रपासहितका ८९ सांसद उभिए। तेस्रो पटक बुधबार विश्वासको मत लिँदा उनको विपक्षमा खस्ने मत अझै बढी हुने देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा ८८ सांसद भएको कांग्रेस, १४ सिट भएको राप्रपा, ६ सिट भएको जनमत पार्टी, ४ सिट भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मतका लागि राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिने तयारीमा छन्। यसले सदनमा दाहालप्रतिको भरोसा घट्दै गएको देखिन्छ।

राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङसहितका नेताले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी विपक्षी गठबन्धनमा उभिने जनाएका छन्। राप्रपाका नेताले गण्डकी, सुदूरपश्चिमसहितका प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई साथ दिने आश्वासन दिएको देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सत्ता र शक्तिमा मात्र केन्द्रित हुँदा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष दाहालको क्रान्तिकारी छवि बिलाएको छ। आर्थिक विकास, सामाजिक न्यायका लागि जनतालाई मर्न र मार्न पे्ररित गरेका दाहाल शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सत्ताकेन्द्रित हुँदा उनी र उनको पार्टीप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको छ।

२०६२-६३ सालको आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी त्यसयता सत्तावरिपरि मात्र घुमेको छ। शान्तिप्रक्रियामा आएपछिका १७ वर्षमा १४ वटा सरकार बनेका छन्। माओवादी झन्डै १४ वर्ष सरकारमा बसेको छ। चार पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी २०६६ जेठ ११ गते देखि २०६७ माघ २२ सम्म माधवकुमार नेपाल र २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २४ गतेसम्म सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मात्र सहभागी भएन।

२०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २७ गतेसम्म खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीसहित दलहरूका नेताहरू प्रत्यक्षरूपमा सहभागी भएनन्। संसदीय शासनको पक्षपाती कांग्रेसले यसबीचमा चार पटक (गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र दुई पटक शेरबहादुर देउवा) सरकारको नेतृत्व गरेको छ। यस अवधिमा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एकएक पटकर केपी शर्मा ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री भए।

रेग्मी नेतृत्वको पूर्वप्रशासकहरू सहभागी सरकारमा पनि दलहरूले आफू निकटलाई सहभागी गराएका थिए। २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी अन्तरिम संसद्सहित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। तर संविधानसभा निर्वाचन मितिलाई लिएर माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेका थिए। राजीनामा घोषणा गरे पनि उनीहरूले मन्त्रीका रूपमा पाउने सेवा सुविधा र कामलाई भने निरन्तरता दिएका थिए।

हिंसात्मक आन्दोलनका बलमा मुलुकभित्र प्रभाव बनाउन सफल माओवादीलाई पहिलो संविधानसभामा निर्वाचनमा जनताले ठूलो दल बनाए। आर्थिक विकास र परिवर्तनको तीव्र चाहना राखेका जनताले २०६४ चैतमा संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी ५० प्रतिशत अर्थात् १ सय २० स्थानमा जित हात पार्‍यो।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित संविधानसभामा माओवादीले २२९ सिट पायो। मुलुकका पुराना दुई दल कांग्रेस र एमालेलाई जनताले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो दलमा सीमित गरिदिए। जनमतकै आधारमा दाहाल २०६५ साउनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र जनचाहनाअनुसार मुलुकको आर्थिक विकास र परिवर्तनको मुद्दा उठाउन छाडेर दाहाल नेपाली सेनाको प्रमुख, पशुपतिका पूजारी जस्ता विषयमा अल्झन पुगे। सोही सत्ताच्युत भए।

संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा माओवादीका अर्का नेता बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। तर जनअपेक्षा अनुसार दाहाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सकेन। पार्टीभित्रको विवाद पनि तीव्र हुन पुग्यो। देश, जनता र पार्टीभन्दा नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा माओवादी विभिन्न समूहमा विभाजित हुन पुग्यो।

मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, सिपी गजुरेल मात्र होइन, माओवादीबाट अहिलेका महासचिव देवप्रसाद गुरूङसहितका नेताहरू अलग हुनपुगे। दुई वर्षका लागि भएको संविधानसभाले अर्को दुई वर्ष समय थप गर्दा पनि संविधान बनाउन सकेन। २०७० मंसिरमा रेग्मी नेतृत्व सरकारले गराएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो बन्न पुग्यो। उसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा ८३ सिटमा जित्यो।

जनताले माओवादीप्रति गर्दै आएको भरोसा टुट्दै गएका बेला अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरू अझ बढि परिवारवादमा केन्द्रित भए। सत्ता र शक्तिको आडमा आर्थिक अनियमितता र तस्करीमा माओवादीका नेता र परिवारका सदस्य एकपछि अर्को गर्दै जोडिन थाले। २०७२ असोजमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो।

२०७४ मा नयाँ संविधानअनुसार आम निर्वाचन भयो। तर समाज परिवर्तनका लागि भन्दै हतियार उठाएको माओवादी उक्त निर्वाचनमा एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेन। एमालेसँग तालमेल गर्दै माओवादी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रियो। एमालेको साथ र सहयोग पाउँदा पनि प्रतिनिधिसभामा ४७ सिटमा सीमित हुन पुग्यो।

पाँच वर्षपछि २०७९ मंसिरमा कांग्रेससहितका दलहरूसँग मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको माओवादीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १७ सहित ३२ सिट पाएको छ। रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरू माओवादीबाट अलग भइसकेका छन्।

तर माओवादी नेतृत्वलाई पार्टीको गुम्दो साख फर्काउने र संगठन निर्माणमा खासै चासो दिएको छैन। यसैकारण माओवादीले जनताले गरेको भरोसालाई निरन्तरता दिन सकेन।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८० १३:१० बुधबार