दोलखाको भीमेश्वर नगरमा नियमविपरित ८० जना करारका कर्मचारी
जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो भीमेश्वर नगरपालिकामा दरबन्दीको संगठन संरचना बिनै ८० जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेको पाईएको छ।
६ पुस २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पहाडी र तराई क्षेत्रमा आज पनि वर्षाको सम्भावना
हाल देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहेको छ।लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै कोसी र वाग्मती प्रदेशका पहाडी भूभागका एकरदुई स्थानमा मेघ गर्जनरचट्यारूसहित हल्का वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
कर्मचारी कानुनमा अर्थको आपत्ति
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।
कर्मचारीले सरकारलाई टेर्दैनन्: मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीले उपत्यका र सुगम ठाउँ मात्र खोज्ने र खटाएको ठाउँमा जाँदै नजाने अडान लिँदा समस्या भएको बताएका छन्।
८० लाखको अवैध सामान बरामद
कर्णाली प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा ८० लाख रूपैयाँ बढीका करछलीका सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ। खाद्य सामग्रीभित्र करछलीका सुर्तीजन्य वस्तु, चिनी सबैभन्दा बढी ल्याउने गरेको पाइएको हो।
तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण बुझाउन संघीय मन्त्रालयको निर्देशन
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र संवैधानिक निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो।
कम्तीमा १८ हजार कर्मचारी काजमा
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्ने, निमित्त दिने, हटाउने र मनलाग्दी ढंगबाट गरिएका काज सरुवा फिर्ता गर्नु परिपत्रको उद्देश्य हो।
बजार अनुगमन, ठूलो परिमाणमा सामान नष्ट
होली पर्वलाई दृष्टिगत गरी वीरगन्ज महानगरपालिकाले सुरु गरेको बजार अनुगमनका क्रममा ठूलो परिमाणमा म्याद नाघेका सामान बरामद गरी नष्ट गरिएको छ।
लुटिएका सामान फिर्ता गर्न महासंघको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट लुटिएका व्यवसायीका सामान अविलम्व फिर्ता गराउन माग गरेको छ।
कर्मचारी सरुवा नयाँ मापदण्ड बन्दै
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मापदण्डमा एउटै कार्यालयमा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई काठमाडौंबाहिर तथा स्थानीय तहमा खटाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र
अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सङ्घीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संघीय निजामति सेवा विधेयक दुई महिना भित्रै संसदमा लैजान्छौं: मन्त्री मोदी
शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोदीले संघीय निजामति ऐन आफ्नै कार्यकालमा जारी गर्ने दाबी गरेका हुन्।
सामान्य बाली असामान्य उपलब्धि
अचेल रैथाने कृषिबालीको माग बढ्न थालेको छ। प्रायः यस्तो बालीका बारेमा कमै जानकारी हुन्छ र माग पनि हुँदैन।
आशा लघुवित्तद्वारा निःशुल्क सिपमूलक तालिम
आशा लघुवित्त संस्थाले निःशुल्क सिपमूलक तालिम सम्पन्न गरेको छ। संस्थाको मधेश, बागमती, गण्डकी तथा लुम्विनी प्रदेश अन्तर्गतका २१ शाखा कार्यालयहरूमा २ दिने सिपमूलक तालिम सञ्चालन भएको हो।