संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मस्यौदा राखिएका केही बुँदालाई परिमार्जन नगरी लागु गरे कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्र कम्तीमा ८ अर्ब राज्यको खर्च बढ्ने देखिन्छ।

अर्थमा पठाइएको मस्यौदामा कर्मचारीलाई श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजान व्यवस्था गरिएको छ। श्रेणीगत प्रणालीमा ८ वटा श्रेणी छन्। ८ श्रेणीलाई हटाएर १५ तहगतमा लैजान मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ८ देखि १० वर्ष काम गरेका सबै कर्मचारी एक तह स्वतः बढुवा हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।

उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा करिब एक महिनाअघि सहमतिका लागि अर्थ र कानुनमा पठाइएको थियो। ‘तर मस्यौदामा अर्थ र कानुनले सहमति दिएको जानकारी हामीले पाएका छैनौं,’ भट्टराईले भने।

अर्थका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार तहगत व्यवस्थामा लग्नेबित्तिकै अधिकांश कर्मचारी एक तह स्वतः बढुवा हुनेछन् र यसबाट तलब खुवाउन राज्यको व्ययभार अर्बौैं रूपैयाँ थपिनेछ। अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै हरेक वर्ष १ खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

मस्यौदाप्रति अर्थले आपत्ति जनाउनुको अर्को कारण हो, अहिले उक्त मस्यौदा विवादास्पद बनेको छ। मस्यौदाको विरोधमा प्रमुख पार्टीसँग सम्बन्धित ५ कर्मचारी संघ, संगठनहरूले आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन्। माग पूरा नभए आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने उनीहरूको भनाइ छ। कर्मचारीले ३ दिने आन्दोलनको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन्।

अर्थका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार तहगत व्यवस्थामा लग्नेबित्तिकै अधिकांश कर्मचारी एक तह स्वतः बढुवा हुनेछन् र यसबाट तलब खुवाउन राज्यको व्ययभार अर्बौैं रूपैयाँ थपिनेछ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक रावलका अनुसार वैशाख १९ गते मुख्यसचिव, अर्थसचिव, सामान्य सचिव, कानुनसचिवलाई मोबाइलमा सन्देश पठाई आफ्नो मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा कानुनमन्त्रीको मोबाइलमा एसएमएस गरी सन्देश सुनाउने भएका छन्। वैशाख २१ गते भने चर्को कार्यक्रम राखेका छन्।

वैशाख २१ गते कुनै पनि कर्मचारी सिंहदरबारभित्र प्रवेश नै नगर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री भएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। मस्यौदा तयार गर्नुअघि कर्मचारीहरूसँग सामान्य छलफल र संवादसमेत नगरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको आरोप छ। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने कर्मचारीसँग पर्याप्त छलफल गरेको बताए।

संघीय निजामती सेवा ऐन ५ वर्षदेखि रोकिएको रोकियै छ। जसबाट ठुलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव छ भने कर्मचारीको खटन, पटन, सरुवा, वृत्तिविकासमा कानुनी अल्झन उत्पन्न भएको छ। अहिले पनि कर्मचारी कानुन ३१ वर्षअघिको निजामती सेवा ऐनबाट २०४९ बाट सञ्चालित भएको छ।

वैशाख २१ गते कुनै पनि कर्मचारी सिंहदरबारभित्र प्रवेश नै नगर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री भएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसबेला मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो तर अहिले देश संघीयतामा गइसकेको छ। तापनि पुरानो कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र चलेको छ। सामान्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमा पठाएको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष राखिएको छ।

अहिलेको कानुनमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष कायम छ। अवकाश उमेर ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। लोकसेवा आयोगले सरकारलाई हरेक वर्ष अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पु¥याउन सिफारिस गर्ने गरेको थियो। मस्यौदामा २०८० साउनदेखि अवकाश उमेर ६० वर्ष लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ।

२०८० असार मसान्तसम्म ५८ नै वर्ष उमेर हद लागु हुनेछ भन्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। दलैपिच्छे खोलिएका कर्मचारीको टे«ड युनियन तथा आधिकारिक टे«ड युनियनको विषयमा अहिले भएको व्यवस्थामा खासै परिमार्जन नगरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

अहिलेको कानुनमा पार्टीपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी अर्को एउटा आधिकारिक टे«ड युनियनको व्यवस्था छ। टे«ड युनियनको विषयमा अहिले भएको प्रावधानमा तलमाथि नगर्न कर्मचारी नेताहरूले सरकारलाई बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्।

अहिलेको कानुनमा पार्टीपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी अर्को एउटा आधिकारिक टे«ड युनियनको व्यवस्था छ।

मस्यौदामा तत्कालका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिव संघको कर्मचारी हुने तर यसको सरुवा तथा खटन पटन प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघको मातहतमा हुने कि प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) एक ठाउँमा छन् भने नेकपा (माओवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अर्को ठाउँमा छन्।

नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिव संघको मातहतमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने माओवादी र जसपा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०८० ०१:२३ बिहीबार