सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवामा नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको छ। त्यसका लागि हाल देशभर सबै निजामती कर्मचारीको विवरण संकलन भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए। उनका अनुसार कर्मचारीहरूको विवरण संकलन गर्ने काम अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मापदण्डमा एउटै कार्यालयमा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई काठमाडौंबाहिर तथा स्थानीय तहमा खटाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो। ‘कसैले ५÷६ वर्षसम्म सिंहदरबार छाडेका छैनन्, कसैले भने सधैंभरि काठमाडौंबाहिर बस्नुपर्छ। यस्तो बेथिति रोक्न मापदण्ड ल्याउन लागिएका हो,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘मापदण्ड आएपछि एउटै कार्यालयमा चार वर्षभन्दा बढी लामो समय बसेका कर्मचारीको सरुवा हुनेछ।’ कर्मचारी नेता तथा पहुँचवाला कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बस्दै आएका छन्। उनीहरू सकेसम्म काठमाडौं छाड्न चाहन्नन्। त्यस्ता कर्मचारी सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने, त्यो पनि खोजीखोजी आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मादण्ड ल्याउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

मन्त्रालयका सचिव पोखरलले भने कार्यालयको प्रकृति हेरेर एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म बस्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुने बताए। ‘कुनै कार्यालयमा एउटै व्यक्ति लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। ‘कार्यालयका लागि त्यो व्यक्ति नभई नहुने हुन्छ। त्यस्तो कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने कुरा आउँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले कार्यालयको प्रकृति र कर्मचारीको विज्ञता पनि हेर्छौं। मापदण्ड बनाउँदा त्यसलाई पनि आधार बनाउँछौं।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूको विवरण संकलन गर्ने काम मन्त्रालयमातहतको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले गरिरहेको छ। उक्त महाशाखाले काठमाडौंबाहिर नगएका कर्मचारीहरू र काठमाडौंमा सरुवा हुन नपाएका कर्मचारीहरूका प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारीको खटनपटन सरुवा–बढुवामा कठिनाइ उत्पन्न भएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदासम्म सरुवामा भइरहेको बेथिति रोक्न मापदण्ड ल्याउने तयारी भएको हो।’

प्रकाशित: २२ माघ २०७९ ००:५७ आइतबार