प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पनि छलफल सुरु हुनेछ।
संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पनि छलफल सुरु हुनेछ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रेमिट्यान्स, विदेशी सहयोग र भन्सार राजस्वका भरमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुने बताएका छन्।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा लघुवित्त पीडितको समूह प्रवेश गराउन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै भूमिका रहेको खुलसा भएको छ।
नेपालगञ्जमा भोलिसम्म सञ्चालन हुने सुरक्षा समितिको बैठकका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरु नेपालगञ्ज पुगिसकेका छन्।
बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आएपछि सत्तारुढ दलहरूबिच घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर ‘बबन्डर’ भइरहेको छ। कारबाही कसलाई गर्ने ? कसलाई नगर्ने ? भन्ने विषयमा दलहरु भित्र विवाद चुलिएको छ।
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच ‘बालकुमारी घटनाको छानबिन प्रतिवेदन’ का विषयमा भनाभन भएको छ।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले फैसला गर्ने अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति आधार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दबाब र प्रभावमुक्त भएर कानुनबमोजिम प्रशासनिक र सुरक्षा चुनौती सामना गर्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरुवा भएर विभिन्न जिल्ला तथा कार्यालय प्रमुखका रूपमा गएका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)हरूलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै शान्ति सुरक्षा, सेवा र सुशासनका पक्षमा गुणात्मक काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतले बिदा नदिए पनि आजको दिन ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाइने बताएका छन्।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायतका ३ जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताएका छन्।
नेपालको बहुजातीय तथा बहुभाषिक र बहुधार्मिक एकतायुक्त मौलिक विशेषतामाथि प्रहार गर्ने काम भएको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।
सर्लाहीको मलंगवामा करिब ११ वर्षपछि जिल्ला कारागार सञ्चालनमा आएको छ।
एकातिर प्रदेशहरूले संघले कानुन नबनाउँदै प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् भने अर्कोतर्फ संघले जारी नगरेकै कारण त्यस्ता कानुन बने पनि लागु हुने अवस्था छैन। किनकि संविधानतः प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन।
