संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा सुनुवाइ माग गर्दै चौथो निवेदन
यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ।
यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ।
अध्यक्ष यादव आफैं पनि सरकारमा जाने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले जसपालाई उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र या अरू कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भए उनी आफैं सरकामरा जाने भएका छन्। तर उपप्रधानमन्त्री नपाइएको अवस्थामा भने उनी आफू सरकारमा नजाने भएका छन्।
देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट विभिन्न नाममा आम सर्वसाधारण र नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। देशको ढुकुटीको दुरावस्थालाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दलहरूबीच मतदाता रिझाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न होडबाजी चलेको देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन तथा अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा केन्द्रित छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ।
अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने मुल्लाह मोहमद हसन अखुन्द अमेरिकाको कालोसूचीमा छन्। त्यस्तै, तालिवान सरकारका नवनियुक्त गृहमन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानी पनि अमेरिकी गुप्तचर संस्था एफबीआईको मस्ट वान्टेड सूचीमा राखिएका व्यक्ति हुन्।
संस्थापन इतर पक्षका सभापतिका आकांक्षी नेताहरू देउवालाई पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत मत कटाउन नदिने र आफू दोस्रो स्थानमा रहनेगरी रणनीति बनाउन लागि परेका छन्।
दलको आन्तरिक लोकतन्त्रले युवालाई प्रवेश गराउँदै जाने र ज्येष्ठ नागरिकहरूले क्रमशः आफूलाई तिनको ‘मेन्टर’ हुँदै अवकाशतर्फ लैजानुपर्छ। लोकतन्त्रको जग राम्ररी बसेको मुलुकमा आर्यघाट पुग्नुअघिसम्म कुर्सीको लालसा गरिँदैन।
संसद् अधिवेशनले बजेटलगायत महŒवपूर्ण विभिन्न विषयमा निर्णय लिनैपर्ने अवस्था छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गर्ने तयारीमा छ।
सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा छनोट गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सकस भएको छ। जसपामा यादव समुदायका मात्रै ११ जनाले मन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन्। जसपाले सरकारमा ६ वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाँडै सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ। तर सो पार्टीका सबैजसो सांसदले सरकारमा जाने इच्छा देखाएपछि नेता नेपाललाई अप्ठेरो परेको छ।
भदौ महिनसम्म नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने उक्त समूहको नेतृत्व गरेका त्रिपाठीले बताए। ‘भदौ महिनाभित्रै नयाँ पार्टी खोल्छाैँ,’ त्रिपाठीले भने, ‘नयाँ पार्टी खोल्ने निश्चित भएको छ।’ त्रिपाठी समूहले पार्टीको सम्भावित पाँचवटा नाम पनि जुराएको छ। तर, त्रिपाठीले नामबारे खुलासा गर्न चाहेनन्।
‘म स्वाभाविक रुपमा अनुकूल समयमा पार्टीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गर्छु। अर्को व्यवस्था नभएसम्म वा कसैले चुनौती नदिएको अवस्थासम्म अध्यक्ष हुन्छु।’
निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको दल दर्ता प्रक्रिया आज टुंगो लगाउने भएको छ। दुवै दलका नेताले आज सनाखतका लागि भौतिक रूपमा उपस्थिति हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउनुपर्ने दायित्वसँगै सार्कको अध्यक्ष मुलुकका हिसाबले पनि अफगानिस्तान संकटका बारेमा नेपालले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तरसरोकारवाला मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन भएका कारण नेपालको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
तालिबानका लागि पन्जसिर उपत्यका अन्तिम चुनौती बनेर खडा भएको छ। यस क्षेत्रलाई तालिबानसहित बाँकी विश्वले पनि चासोका साथ हेरिरहेको छ। हिन्दुकुश पहाडले घेरिएको यो क्षेत्र तालिबानविरोधी शक्तिकेन्द्रका रूपमा चिनिएको छ।