सरकारले संसद्को अधिवेशन भदौ २३ गते बोलाएको अवस्थामा त्यसका अजेन्डा केके हुन्छन् भन्ने विषयमा यति बेला विभिन्न खालका तर्क सुनिएका छन्। सरकारले संसद्का अजेन्डाबारे केही बताएको छैन। संसदले गर्नुपर्ने नियमित काम एकातिर छन् भने विवादित कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सदन अवरुद्ध गर्ने सोचमा केन्द्रित छ। 

एमालेका एक नेताले भने, ‘प्रतिनिधिसभा चल्न दिँदैनौं, राष्ट्रियसभा भने चल्छ।’ उनको भनाइअनुसार एमालेबाट १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी सभामुखलाई गराउँदा पनि किन सूचना जारी नगरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ। सभामुखले पार्टीको राजनीति गर्न मिल्दैन भन्दै सदन अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको एमाले स्रोत बताउँछ। एमालेले यस विषयलाई कडाइका साथ उठाएमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा नदिएसम्म संसद् बैठक अन्य विषयमा प्रवेश हुने सम्भावना देखिँदैन।  

अर्कोतर्फ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको म्याद भदौ मसान्तसम्म छ। सदन अवरुद्ध भइराखेमा यो विषय पनि प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ। अध्यादेशबाट गत जेठ १५ गते बजेट ल्याइएको हो। साउन ३ गतेबाट संसद् अधिवेशन सुरु भएकाले त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेमा मात्र यसलाई निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था छ। प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउने भएमा यही भदौ मसान्तभित्र नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि फेरि संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनुपर्छ।  

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने हो भने व्यावहारिक रूपमा हेर्दा साधारण प्रक्रियाबाट सम्भव देखिएको छैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही नियम निलम्बन गरेर मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। भदौ महिना ३१ को रहेकाले अधिवेशन बोलाएको दिनदेखि मसान्तसम्म ९ दिन बाँकी रहन्छ। संसद्को बैठकमा पहिला अध्यादेश पेस हुनुपर्छ र त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्ने हो। 

दर्ता भएको पाँच दिनसम्म परिपक्व हुन लाग्छ। त्यसपछि मात्रै सदनमा टेबुल गर्न सकिने संसद् नियमावलीको व्यवस्था छ। यस विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधनलाई ७२ घण्टा दिनुपर्छ। यसका लागि ८ दिन जान्छ। यसबाट सामान्य प्रक्रियाबाट भदौ मसान्तभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसकिने भएको हो। प्रतिपक्षको सहयोग भएमा समितिमा नपठाई परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिन र ७२ घण्टाको समयलाई निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्न सकिने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।  

अर्कोतर्फ सरकारले दलहरू विभाजन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको जानकारी सदनमा गराउने तयारी भएको पनि चर्चा चलेको छ। अध्यादेशबमोजिम २० प्रतिशतको व्यवस्थाले अरू दलहरू विभाजन हुने खतरा औंल्याइएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट अध्यादेश खारेज गर्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ। 

मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज हुनेछ र त्यसको जानकारी संसद्मा पठाउने व्यवस्था छ। सदनको सभामुखले अध्यादेश खारेज भएको जानकारी गराउनेछन्। यो अधिवेशनमा उपभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारी पनि छ। सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा उपसभामुखको पनि भागबन्डा भएका कारण उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ।  

यसैगरी यो अधिवेशनमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहयायता सम्झौता पत्र (एमसिसी) पारित गर्ने चर्चा पनि चलेको छ। २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले संसदमा सम्झौता पत्र दर्ता गरेको थियो। त्यो पत्र सांसदलाई वितरणमात्रै गरिएको छ। त्यसभन्दा अघि बढेको छैन। विवादित अवस्थामा रहेको एमसिसी अहिलेको अधिवेशनले पारित गर्न सक्ला, त्यो पनि जटिल प्रश्नको रूपमा रहेको छ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७८ ०१:१५ सोमबार