ट्रम्प प्रशासनले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अमेरिका र पश्चिमका लागि एक निर्णायक मोड हो। अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी भूमिकालाई सानो प्राथमिकताका वरिपरि पुनर्परिभाषित गरेको छ, जसले औद्योगिक पुनर्जीवन, सुदृढ आपूर्ति शृंखला र रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई जोड दिएको छ। यसले अमेरिकाका परम्परागत मित्रराष्ट्रले आफ्नै सुरक्षा र आर्थिक भाग्यका लागि आफैंले जिम्मेवारी लिनुपर्ने संकेत पनि दिन्छ।

यसैबिच, युरोपेली संघले औद्योगिक नीति प्रस्ताव अघि बढाइरहेको छ। यसअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू ७० प्रतिशतसम्म इयुमै आधारित सामग्री हुनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यसले निर्भरताप्रतिको बेचैनी, कमजोरी र आफ्नो नियन्त्रण गुम्ने डरको गहिरो चिन्ता प्रकट गर्छ। यसलाई समग्र युरोप र बेलायतले अझ मौलिक हिसाबमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।

त्यसो त, पश्चिमा रणनीतिक प्रभुत्वको युग समाप्त भएको छ। पहिले तटस्थ व्यावसायिक सम्पत्ति मानिएका आपूर्ति शृंखलाहरू अब सामरिक शक्तिका उपकरण बनेका छन्। हाल प्रविधि, व्यापार र लगानीका निर्णयहरू राष्ट्रिय सुरक्षा,  सामाजिक स्थिरता र जीवनयापनजस्ता विषयसँग अलग गर्न सकिँदैन तर अझै पनि पश्चिमा नीतिहरू नैतिक ढाँचा र रक्षात्मक हस्तक्षेपका बिचमा झुन्डिएका देखिन्छन् र  दीर्घकालीन रणनीतिको दिशामा उन्मुख छैनन्।

शीतयुद्धपश्चात्को तत्कालीन विश्व दृष्टिकोणअन्तर्गत पश्चिमको आर्थिक प्रभुत्वलाई उदार मोडलका रूपमा सबै देशले लिए। तर  त्यो गलत साबित भयो। आज हामीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू साधारण अवरोधसँग मात्र जोडिएका छैनन्, संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकतासँग जोडिएका छन्।

एकध्रुवीय प्रणालीबाट यो मुख्य रूपमा अत्यधिक खण्डित, प्रतिस्पर्धात्मक र बहुध्रुवीय व्यवस्थामा परिवर्तन भइरहेको छ।  यस सन्दर्भमा पश्चिमा विश्वका लागि मुख्य प्रश्न भनेको रंगविहीन बनेको पुरानो क्रमको पुनर्स्थापना गर्नु होइन, बरु नयाँ व्यवस्थालाई विश्वसनीय र जिम्मेवार हिसाबले कसरी आत्मसात गर्ने र एकल प्रभावलाई  कसरी साझा गर्नेमा ध्यान जानुपर्छ।

ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देश समावेश रहेको ब्रिक्स समूहको उदयले यो चुनौतीलाई मुखरित गर्छ। यो समूहले हालै इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इथियोपिया, इन्डोनेसिया र इरानजस्ता देशलाई थपेको छ।

प्रायः यसलाई जी–७ समूहको प्रतीकात्मक समतुल्यका रूपमा अस्विकार गरे पनि ब्रिक्स गहिरो भौतिक वास्तविकता उजागर गर्छ। यसका सदस्य राष्ट्रहरूले विश्व जनसंख्या, आर्थिक उत्पादन, उत्पादन र प्राकृतिक स्रोतको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन्।

त्यसमा पनि यो समूहमा रहेका दुई सबैभन्दा ठुला सदस्य, चीन र भारत, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका तटस्थ सहभागी मात्र होइनन्, यिनीहरू विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा बसेका छन् र विकसित हुँदै गरेको आपूर्ति शृंखला, प्रविधि, पारिस्थितिकीय प्रणाली र ऊर्जा स्रोतमा उनीहरूको भूमिका अहं छ।

दुर्लभ धातुको प्रशोधनमा चीनको प्रभुत्व छ भने नवीकरणीय ऊर्जामा उसले देखाएको विश्वव्यापी नेतृत्वले बहिष्कारमा आधारित पश्चिमी रणनीतिको सीमिततालाई देखाउँछ। अहिलेसम्म, पश्चिमी विश्वका प्रतिक्रियाहरू प्रायः प्रतिक्रियात्मक छन् र ती जोखिम कम गर्ने प्रक्रिया सिद्धान्तमा आधारित छन्। उनीहरूको यो चाहना बुझ्न सकिने  भए पनि जोखिम व्यवस्थापनलाई मात्र त्यति ठुलो रणनीति मान्न सकिन्न।

स्वार्थको इमानदार पुनर्मूल्यांकनबाट अधिक प्रभावकारी दृष्टिकोण सुरु गरिनुपर्छ।  बेलायत, इयु र अमेरिकालगायत सबैका लागि यसको अर्थ केवल सैद्धान्तिक बहसभन्दा बाहिर जानु हो (धेरैले यसलाई मूल्यविरुद्ध व्यावहारिकताका रूपमा चित्रित गर्छन्)।

यो भनेको नीतिनिर्माणमा वास्तविक व्यापारिक लेनदेनको सामना गर्नु हो। निर्भरता र सुरक्षासम्बन्धी चिन्तालाई किफायतीपन, जोखिम कम गर्ने उपायहरूको दिगोपना र घरेलु सामाजिक संगठनसँग सन्तुलनमा राखिनुपर्छ।

युरोपेली कम्पनीहरूले प्रायः यी तनावहरू व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्छन्, जहाँ प्रविधि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक छ। उनीहरूले त्यसैलाई स्विकार्छन। उदाहरणका लागि जर्मनी सरकारको स्वामित्वमा रहेको डुच्से भान नाम गरेको रेल कम्पनीले आफ्नो नयाँ विद्युतीय गाडीका सानो हिस्सा (लगभग ५ प्रतिशत) आपूर्तिका लागि चिनिया कम्पनी विवाइडीसँगबाट सहकार्य गरेको  छ तर यो निर्णयलाई ट्रेड युनियनले  आलोचना गरेका छन्।

यी तनावहरूलाई केवल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, इन्कार गर्न सकिन्न। केवल सैद्धान्तिक शुद्धता होइन, पश्चिमा देशहरूले अनुशासित प्राथमिकतालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। कानुनको शासन, राष्ट्रिय सम्प्रभुता र मानवअधिकारजस्ता मूल सिद्धान्तको आत्ससाथ गरेर स्पष्ट सीमा त तोकिनुपर्छ तर यसले विकासोन्मुख हुँदै गरेको रणनीतिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। भिन्नभिन्न राजनीतिक प्रणालीमा रहेका राष्ट्रहरूबिच पनि एकआपसमा सहयोग अपरिहार्य छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, प्रविधि मापदण्ड, वित्त र विश्वव्यापी विकासजस्ता क्षेत्रमा यो झन् महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा व्यवहारले  पश्चिमको रणनीतिक स्वतन्त्रतालाई मात्र सीमित पार्छ।

भौतिक निर्भरतालाई सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय योजनाबिना गरिने नैतिक उपदेशबाजीले न विदेशमा भरोसा कायम राख्न सक्छ, न देशभित्र जनस्वीकृति प्राप्त हुन सक्छ। यसले दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले आगामी कार्य केवल नियन्त्रण अथवा अलगाव होइन, स्पष्ट परिभाषित स्वार्थद्वारा निर्देशित चयनात्मक संलग्नता हो।

 सुरक्षा चिन्ताका आफ्नै सीमा छन् र त्यसका लागि सुरक्षा उपाय आवश्यक पर्छ, तर त्यसले अलगावको औचित्य पुष्टि गर्दैैन। बहुध्रुवीय प्रणालीमा प्रभाव केवल प्रतिबन्धमार्फत हासिल हुँदैन, यो सहभागिता, अजेन्डा निर्धारण र स्वार्थहरू बाझिएको अवस्थामा नियमहरू निर्धारण गर्न सक्ने क्षमताबाट हासिल हुन्छ।

बहुपक्षीयताको नयाँ रूपहरू देखा पर्दै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा पश्चिमले उदाउँदो शक्तिहरूको राजनीतिक अर्थतन्त्र र रणनीतिक प्रेरणाहरू बुझ्न धेरै लगानी गर्नुपर्छ। यसको अर्थ भनेको डर निर्देशित भाष्यभन्दा बाहिर जानु हो र अधिक विश्लेषणात्मक क्षमता र नीति–सान्दर्भिक विशेषज्ञता निर्माण गर्नु हो।

यदि पश्चिमा सरकारहरूले टुक्राटुक्रामा प्रतिक्रिया दिन्छन् भने प्रत्येक झट्कामा उनीहरूले परिणाम र विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई आकार दिने क्षमता गुमाउनेछन्।  

बहुध्रुवीय युगले मानसिकतामा समेत परिवर्तनको माग गर्छ। पश्चिमको विकल्प भनेको शक्ति साझेदारी गर्ने हो कि होइन भन्ने होइन, तर त्यसलाई कसरी साझेदारी गर्न सकिन्छ भनेर आकार दिने हो। प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोणले एकातिर आफ्नै घरमा लागत बढाउँछ र अर्कातिर विदेशमा प्रभाव घटाउँछ।

–जेम्मा चेंगर किंग्स कलेज लन्डनका अनुसन्धानकर्ता हुन्। जिम ओनेल बेलायतका पूर्व वित्तमन्त्री हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)