शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूले जस्तै सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न नाममा राज्यको ढुकुटी बाँडेर मतदाता रिझाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मतदाता रिझाउन आफ्ना दुई कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर (२ हजारबाट ४ हजार) पारेको आरोप लाग्दै आएका बेला देउवा सरकार पनि यही बाटोमा लागेको हो।

देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट विभिन्न नाममा आम सर्वसाधारण र नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। देशको ढुकुटीको दुरावस्थालाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दलहरूबीच मतदाता रिझाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न होडबाजी चलेको देखिएको छ।  

प्रतिस्थापन विधेयकमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जस्तै नगद बाँड्ने कार्यक्रम थपिएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार गर्न मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले वितरण गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन्। त्यसैगरी राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेर मृत्यु भएकाका परिवारका सदस्यको जीवनवृत्तिका लागि मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने भनिएको छ।

नेकपा माओवादीको नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले द्वन्द्वपीडितको मन जित्न मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका हुन्। द्वन्द्वको समयमा प्रभावित भएकाबाट राजनीतिक लाभ लिन यस्तो कार्यक्रम थप गरिएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले एकपटकलाई भन्दै ५ लाखजनालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँ बाँड्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छन्। 

गरिब र कोभिड प्रभावितको नामबाट ५ लाख कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत मतदातालाई रिझाउन सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ भत्ता थप्ने काम गरेका छन्। १६ खर्बको बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्चिनु पर्छ।

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न ऋण र अनुदानमा भर पर्ने अवस्था छ। राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्थामा एक खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरण गर्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन। राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्छ। 

अहिलेको प्राथमिकता भत्ता बाँड्नुभन्दा आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। आमाबुवाले ४–५ हजार भत्ता पाउनुभन्दा छोरानातिले रोजगारी पाउनु परिवार र राज्य दुवैका लागि फाइदाजनक हो। तर भोटको राजनीति गर्ने दलहरूमा मतदाता रिझाउन राज्य कोष दोहन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। पौडेलले गत जेठ १५ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रम थप गरेर बजेट ल्याएका छन्।

 शर्माले ओली सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम कटौती गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर उनले स्रोत नभएका बाहेक एउटा कार्यक्रम पनि कटौती गर्न सकेका छैनन्। उनले सडकका १४ सय कार्यक्रम कटौती गर्न नसकेर हाललाई रोक्का गरिएको मात्र भनेका छन्। विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सुरुमा शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कार्यक्रम हटाउन दबाब दिएका थिए तर पछि सबै कार्यक्रम यथावत् राख्न लगाए।

बजेटको आकार १५ अर्ब रूपैयाँले घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने बढाएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ०.५ प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाएको छ। बजेटमा १० खर्ब ५० अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

सार्वजनिक ऋणको अंश घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती सरकारको भन्दा २६ अर्ब बढी राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन्। यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड र पाँँच खर्ब २२ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ ऋणबाट उठाउने योजना छ। अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश ३७ अर्ब रूपैयाँले घटाएका छन्। वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड रूपैयाँ र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ उठाउने योजना उनले प्रस्तुत गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले चालुतर्फको करिब ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च कटौती गरेर खोप खरिदमा उपयोग गर्ने जनाएका छन्। बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम, सिप विकास तथा जनचेतनामूलक तालिम, अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमणलगायतका विविध खर्च १० प्रतिशतले कटौती गरेका छन्। कोभिडका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत र सहुलियतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मौद्रिक नीतिमा रहेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ।

कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा किसानको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा प्रिमियम ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

उद्यमशीलता विकास गर्न युवालाई सिप तथा तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम पाँच सय बेरोजगार युवालाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवा संगठित भई सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रूपैयाँसम्मको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने भएका छन्।

कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र जनप्रतिनिधिको अनुमोदन नभई कर लगाउने नपाइने सिद्धान्तमा आधारित रहेर राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। ओली नेतृत्व सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ल्याएका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बजेट तयार पारेको शर्माले बताए। 

विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनिकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, गरिबीको जनसंख्या घटाउने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको दाबी गरिएको छ। व्यापार घाटा घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ। 

प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको शर्माले बताए। कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई राहत तथा पुनस्र्थापना एवं राजस्व परिचालनका कार्यक्रमलाई यथावत् राखिएको छ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७८ ००:२४ शनिबार