वेदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना बढेसँगै सचेत रहन सरकारको आग्रह
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशको अवसर देखाउँदै ठगी गर्ने क्रम बढेपछि सचेत रहन सरकारले सबैमा आग्रह गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशको अवसर देखाउँदै ठगी गर्ने क्रम बढेपछि सचेत रहन सरकारले सबैमा आग्रह गरेको छ।
साकेला गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अपाङ्गता भएकाहरुलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँगाउँमा शिविर राखेर त्रैमासिक रुपमा वितरण गर्दै आएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १३५ औँ विश्व मजदुर दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्या समाधानका निम्ति बुधबारदेखि विधिवत् श्रमाधान अभियान सुरु गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले आगामी १५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमाधान कल सेन्टर (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८१ जारी गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमाधान कल सेन्टर (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८१ जारी गरेको छ।
कोरियाबाट फर्केकाहरूले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनौटमा विभेद गरेको, आफ्नो फाइल रोजगारदाता समक्ष नपुराएको, महिला श्रमिकलाई छनौट नगरेको लगायतका गुनासो गरेका थिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आगामी १५ वर्ष भित्र ‘बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी’ अन्त्य गरिने दाबी गरेका छन्।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले कागजपत्र पुगेको अवस्थामा २ मिनेट ४४ सेकेन्डमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन सक्ने भएको छ।
कोषले बिहीबारसम्म एक लाख ३५ हजार आठ सय ४३ योगदानकर्तालाई रु आठ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी गरेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैंले सार्वजनिक गरेको ई– ७ भिसामा कोरिया कामदार पठाउने निर्णय नभएको भन्दै मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ।