श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैंले सार्वजनिक गरेको ई– ७ भिसामा कोरिया कामदार पठाउने निर्णय नभएको भन्दै मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ। म्यानपावर कम्पनीले यस भिसामा कामदार पठाउने कार्यविधि सार्वजनिक गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन भइसकेको थियो।  

मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आपत्ति जनाएपछि मंगलबारै उक्त कार्यविधिलाई मन्त्रालयले वेबसाइटबाट हटाएको छ। यससम्बन्धी समाचारलाई ‘निराधार’ भन्दै मन्त्रीले आफ्नो बचाउ गर्न खोजे पनि सबै सञ्चारमाध्यमले मन्त्रालयकै वेबसाइट हेरेर समाचार बनाएका थिए।  

म्यानपावरले नेपाली कामदार कोरिया पठाउने कार्यविधि स्वीकृत भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ई– ७ भिसामा दक्षिण कोरियामा कामदार म्यानपावरले पठाउने कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए।

उनका पूर्ववर्ती शरतसिंह भण्डारीको पालामा नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकको रूपमा (ई– ७ भिसा प्रणालीमार्फत) म्यानपावरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले उक्त व्यवस्थामा मन्त्रालयले कुनै सम्झौता तथा निर्णय नै नगरेको उनले दाबी गरे।  

‘ई– ७ भिसामा कोरिया पठाउने विषयमा मन्त्रालयको कुनै सम्बन्ध छैन,’ श्रममन्त्री अर्यालले भने, ‘सरकारले जीटुजीबाहेक अन्य विषयमा कुनै सम्झौता नभएकाले त्यसमा कुनै आधिकारिकता छैन।’ मन्त्रालयले ई–७ भिसाको कार्यविधि गत फागुन १७ स्वीकृत गरेको थियो।

अर्यालले श्रम मन्त्रीको पदभार फागुन २३ गते सम्हालेका थिए। उक्त स्वीकृत कार्यविधि मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गरेको थियो। तर, दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावरले नेपाली श्रमिक पठाउने कार्यविधि वेबसाइटमा समेत प्रकाशित भएको हुँदा त्यसबारे मन्त्रालयलाई केही जानकार नभएको श्रममन्त्री अर्यालले बताए।

‘ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा निश्चित सीपयुक्त नेपाली श्रमिक पठाउन ई–७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्नेछन्,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ।

ई–७ भिसा इपिएसभन्दा फरक हो। कोरियाले निजी क्षेत्र (बिटुबी) मार्फत यो भिसामा श्रमिक लैजान्छ। इपिएस प्रणालीअन्तर्गत जानेले पाउने भिसाको प्रकृति ई– ९ हो। यो भनेको अदक्ष कामदार लैजाने हो। तर, ई– ७ अन्तर्गत भने दक्ष कामदार जानेछन्।

म्यानपावर व्यवसायीले ई– ७ भिसामा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग भने गर्दै आएका थिए। यसरी मन्त्रालयले नै उक्त स्वीकृत कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा आएसँगै सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएपछि भ्रामक समाचार फैलाएको आरोप श्रममन्त्री अर्यालले लगाएका थिए।

प्रकाशित कार्यविधि अनुसार म्यानपावरले पठाउने भनिए पनि अहिले त्यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको र उक्त विषयमा छनबिन गर्न समिति गठन गरेको मन्त्री अर्यालले बताए। त्यसैगरी, जापान र इजरायलमा पनि म्यानपावरमार्फत श्रमिक लैजाने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए।

‘म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने विषयमा कसरी निर्णय भयो यस विषयमा छलफल तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ,’ उनले भने, ‘समितिको कार्यदलले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनबाट आउने निष्कर्षले उक्त विषयमा स्पष्ट हुनेछ।’

कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरियामा पठाउने कार्यमा सहजीकरण, भाषा तथा आवश्यक पर्ने सीप प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न इच्छुक नेपाली संस्था कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० ०७:२९ बुधबार