चन्दलाई हटाएर राजाले फेरि सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। त्यसले आन्दोलन मथर हुनुको साटो झन बढ्दै गएपछि राजा फेरि शेरबहादुर देउवालाई २०६१ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। देउवा नेतृत्वको पार्टीले त्यसलाई स्वागत गर्यो भने पाँच दलसँग आन्दोलनमा रहेको नेकपा एमाले पनि सरकारमा जान हतारियो।
पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमालेले सरकार छाडेको एक वर्षमा कुशासनले सीमा नाघेसँगै राज्य विचौलियाको कब्जामा गएको र उपभोग्य वस्तुको मूल्य शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
उपसचिव र सहसचिवलाई बाइपास गरेर सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु भनेको राज्य स्रोतको दोहन गर्नु हो।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट विभिन्न नाममा आम सर्वसाधारण र नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। देशको ढुकुटीको दुरावस्थालाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दलहरूबीच मतदाता रिझाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न होडबाजी चलेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा केही समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने समझदारी भएको छ । दाहालले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता नयाँ पार्टीको सनाखत हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभालाई मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै जनताको स्वास्थ्य रक्षा गरी थप राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व र प्राथमिकता दुवै रहेको बताएका छन्।
