माडी नगरपालिका–८ स्थित कान्तिपुर गन्धर्व बस्तीका किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न चार वर्षअघि राज्यले सामूहिक खेतीको अवधारणा ल्यायो। वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटनको अवधारणा स्वरूप त्यहाँ साढे ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरर्यो तर अहिले चलाउन नसकेपछि पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै ऋण तिरिदिने सर्तमा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा डेभलपमेन्ट बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै जैविक विविधताको पुनःस्थापना गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ जैविक विविधता दिवस मनाइँदैछ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई विभिन्न विषयमा स्पष्टिकरण सोधेको छ।
असार नजिकिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले डिपिआर गर्न ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले अबदेखि किसानलाई मलको अभाव नहुने बताएका छन्। किसानले सँधै सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले यसपालि मलको अभाव नहुने बताए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजीको घोषणा गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले काठमाडौंमा एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यातायात सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न तीस करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना भिसा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ ग्राहकलाई थप सेवा दिन पोखराको न्यूरोडस्थित ‘कास्की मोडेल हस्पिटल’ सँग छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।
कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरिएको छ। बुधबार बसेको कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
कामना सेवा विकास बैंक र एरोजिन हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च बीच सम्झौता भएको छ।
भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।
बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को आयोजनामा यही जेठ ७ गतेबाट दोस्रो प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु अस्तव्यस्त भइरहने बताएका छन्।
