असार नजिकिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले डिपिआर गर्न ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
देशमा वित्तीय संकट चुलिर्दै गएको बेला मन्त्री र पार्टीका आसेपासेहरुलाई पोस्न मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाहरुमा ३ करोडको डिपिआर गर्न बजेट रकमान्तर गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बाहेक अन्य कार्यहरुमा बजेट खर्च नगर्न परिपत्र गरे पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यकर्ता पोस्न नियोजित रुपमा सुटुक्क रकमान्तर गरेपछि प्रदेशभर आलोचना भएको छ।
मन्त्रालयले वैशाख १५ गते पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ जिल्लामा अख्तियारी पठाएको थियो। संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त उक्त बजेट प्रदेश सरकारले डिपिआर शीर्षकमा खर्च गर्न लागेको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीको जिल्ला मुगुमा डिपिआरको लागि सबैभन्दा बढी बजेट मन्त्रालयले पठाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुमा ४० लाख रकम पठाइएको हो।
रकमान्तर गरी डिपिआर गर्न पठाइएको रकममध्ये हुम्लामा ३५ लाख, जाजरकोटमा ३५ लाख रहेको छ। हुम्ला पूर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही र जाजरकोट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहको जिल्ला हो। मन्त्रालयको अख्तियारी अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा २५ लाख, दैलेख २० लाख पठाइएको छ। रुकुम (पश्चिम) २० लाख, सल्यानमा ३५ लाख, डोल्पा ३० लाख, जुम्ला ३५ लाख र कालिकोट २५ लाख पठाइएको छ।
मन्त्रालयबाट डिपिआरको लागि अख्तियारी पठाए पनि ज्येष्ठ पहिलो हप्तासम्म निकासा हुन सकेको छैन। जसले गर्दा परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया सूचना प्रकाशन नगरी मन्त्री र पार्टीका आसेपासेलाई सिधै दिने तयारी देखिन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा आर्थिक लाभको नाममा करोडौँ रकम रकमान्तर गरी डिपिआरमा बजेट पठाइनु नियोजित देखिएको छ।
खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी नबनाएर सिधै मन्त्री र पार्टीका आसेपासेलाई डिपिआर दिने नियत देखिएको मन्त्रालय श्रोतले बतायो। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले डिपिआरका लागि छुट्याएको रकम खर्च नहुने सम्भावना बढी रहेको बताए।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० ११:४८ आइतबार
