'अस्थिर सहर' मा अलमल
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित सभासद् विजयी सर्वदेव ओझाले २०७० को निर्वाचनमा ७७ मतमात्र ल्याए। निर्वाचन क्षेत्र उही थियो तर मतदाताको मन बदलिँदा उनी पराजित भए।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित सभासद् विजयी सर्वदेव ओझाले २०७० को निर्वाचनमा ७७ मतमात्र ल्याए। निर्वाचन क्षेत्र उही थियो तर मतदाताको मन बदलिँदा उनी पराजित भए।
डोल्पा, ठूलोभेरीकी सुनीता बुढा विगत वर्षमा यतिबेला यार्सा–यात्रामा जाने तयारीमा हुन्थिन् । जेठ पहिलो साता पाटन पुगेर पाल टाँगिसक्थिन् । यो वर्ष भने उनी चुनावी चटारोमा छिन् । ‘चुनावले गर्दा यार्सा टिप्न जानेबारे सोच्न भ्याएकै छैन,’ अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी जिल्ला सचिवसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘समयमै चुनाव भयो भने त जानुपर्ला, नत्र यो साल त्यत्तिकै रहनेभयो ।’
निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगको भूमिका खेल सुरु भएपछि ‘रेफ्री’को जस्तो हुन्छ ।
महाभूकम्प गएको आज ठीक दुई वर्ष पूरा भएको छ। तर, यो अवधिमा भूकम्प प्रभावितको कष्ट कम गर्न सरकारी प्रयास निकै फितलो हुन पुगेको पीडितले अहिले भोगिरहेको अवस्थाबाट पुष्टि हुन्छ। पुनर्निर्माणका निम्ति भनेर सरकारले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो।
दलबीच मनोमालिन्य र वैमनश्यता अन्त्य गरी राग/द्वेषविहीन सार्थक सहमतीय राजनीति सुरु हुनुपर्छ। जसको एकमात्र आधार प्रजातान्त्रिक मान्यता हुनुपर्छ। ढिलो भएको छ। समय नै घर्किसकेको छैन।
पाठक विज्ञ त हुँदै हुन्, तर सबैको रूचि र क्षमता एकै किसिमको हुन्छ भन्ने हुँदैन। लेखकले आफूले त्यत्रो मेहनत गरेर लेखिसकेपछि मैले यो विधामा लेखेको हुँ, यसलाई पाठकले यही रूपमा बुझिदिनु होला भनेर हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ। लेखकले भनिसकेपछि पाठकले त्यसअनुरूपको पाउन सकेन भने उसले प्रतिक्रिया जनाउने सीमित हक पाएकै हुन्छ, तर विधा नै छुट्याइदिनुपर्नेजस्तो गहन जिम्मेवारी पाठकलाई सुम्पिएर लेखक पन्छनु ठीक होइन।
समावेशी लोकतन्त्रको दस वर्षपछि पनि बाजुरामा सय रुपियाँ प्रतिकिलो नूनका लागि लागेको लाइनले, रोल्पाको डोके एम्बुलेन्सको तस्बिरले जाहेर गर्छ– मौलिक अधिकारमा जनताको पहुँच । बाँकी जिल्लाको समाचार हामीले नपाएको मात्र हो।
भूकम्पपछि सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा भूकम्पप्रतिरोधी वा पुरानै शैली अपनाउने भन्ने विषयमा अलमल देखिएको छ। पुरातत्व विभागले भूकम्पप्रतिरोधी ढंगबाट सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने या पुरानै शैलीमा गर्ने भन्ने विषयको टंुगो लगाउन नसक्दा अलमल देखिएको हो।
स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्न सकिने हुलाकी राजमार्ग बनाउन छिमेकी भारतको भर पर्दा १३ वर्ष अलमलमै बितेको छ। जसले गर्दा तराई–मधेस विकासको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्गको फाइदाबाट सर्वसाधारण वञ्चित छन्।
हिजोआजका अर्थशास्त्रीहरू बेबकुफ पण्डित देखिन थालेका छन्, उनीहरूलाई अहिलेको विश्व अर्थव्यवस्थामा कहाँनिर चुक छ भन्ने केही पत्तो छैन।
नेपालका एकसिंगे गैंडाको बासस्थान अध्ययन गर्न समझदारी पत्रसमेत तयार गरेर बुधबार नेपाल आएको सचिवस्तरीय चिनिया“ टोली सहमतिबेगर शनिबार फर्किने भएको छ। नेपाली पक्षले पर्याप्त गृहकार्य नभएको उल्लेख गर्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि चिनिया“ टोली फर्किन थालेको हो।
प्रमुख ठूला राजनीतिक दलहरूले चुनावका विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा पूरै राज्यसंयन्त्र अलमलमा परेको छ । दलहरूकै कारण स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगसमेत अलमलिएको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाउन पाएको छैन ।
मापदण्डअनुसारका घर तयार गरिसकेका र गर्न सुरु गरेका पीडितलाई राज्यले छिटोभन्दा छिटो अनुदान रकम दिँदा नयाँ घर बन्ने क्रम स्वतः बढ्छ। अनिमात्र पुनर्निर्माणले अभियानको रूप लिनसक्छ।
स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन अबको तेह्र महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि अझैसम्म चुनाव मिति कसले तोक्ने भन्नेमा दुविधा देखिएको छ । चुनावका लागि समय छोटिँदै छ तर मिति निश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्वाचन आयोगसमेत अलमलमा छ ।
आइतबार दर्ता हुने भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्ततः दर्ता नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले संविधान संसोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी भएको तर आजै दर्ता हुन नसक्ने जानकारी दिए।