समावेशी लोकतन्त्रको दस वर्षपछि पनि बाजुरामा सय रुपियाँ प्रतिकिलो नूनका लागि लागेको लाइनले, रोल्पाको डोके एम्बुलेन्सको तस्बिरले जाहेर गर्छ– मौलिक अधिकारमा जनताको पहुँच । बाँकी जिल्लाको समाचार हामीले नपाएको मात्र हो। खाद्यान्न र औषधि जस्ता मौलिक अधिकारसँग जोडिएका वस्तुको पहुँचमा यति ठूलो असमानताले हाम्रो दीर्घकालीन विकास सम्भव होला ? शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुँचमा असमानता र पुलिस÷प्रसाशन÷सेनामा भएको असमान उपस्थितिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर समावेशी आन्दोलनका अग्रजले जाति, लिङ्ग, वर्ण वा नश्लका आधारमा राजनीति गरेको दशकभन्दा बढी भयो । समावेशी भन्ने शब्द छापामा लोकप्रिय भएको ५२–५३ सालदेखि हो, माओवादी द्वन्द्वदेखि । असमानतामा राजनीति गर्नेहरुले उठाएका मुद्दा बेठीक होइनन्, यी तथ्यपरक हुन् तर उनीहरुले दीर्घकालीन समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका छैनन्, आन्दोलन जीवित राख्नुमा उनीहरुको रुचि देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा वैचारिक समावेशिताको उपयुक्त उदाहरण नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहालसम्म कसैले देखाउन सकेनन् । आफ्नै दलभित्रका असहमत र प्रमुख प्रतिपक्षको कदर  कोइरालाले गर्न सकेनन्, देशले त्यसको दुर्घटना भोग्नुप¥यो । समाजको वर्गीकरण गरेर एउटा वर्गको विनाश गरेर मात्रै अर्को वर्ग समावेशी हुने तर्क गर्ने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई आफँै सर्वहाराबाट सम्भ्रान्त वर्गमा पुग्दासम्म समस्या थपिएका थपियै छन् । लोकतन्त्रमा  विमति लाख्नेलाई शत्रु, जाली, फटाहा भनियो, असहमति जनाउन अमानवीय नाकाबन्दी लगाइयो, जात वा वर्गको आधारमा संसद् वा सरकारमा जाने अभियान जारी गरियो, मोटरमा आगजनी गर्ने वा बलपूर्वक बन्द÷हड्ताल गर्ने आन्दोलन छँदैछ । यी समावेशी सिद्धान्त होइनन् । राजनीतिमा बहुलवादको उपयुक्त प्रयोग नभएकाले गरिब जनताले दुई–दुईवटा संविधान सभाको भारी बोक्नुप¥यो । विगतमा समावेशी लोकतन्त्र भनेर राजनीतिक बहस भयो जुन बेठीक थिएन तर समावेशी भनेको एउटा राजनीतिकभन्दा पनि बढी आर्थिक मुद्दा हो त्यसैले त समावेशी लोकतन्त्रका लागि हतियार उठाउनेहरु लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दा पनि यो मुद्दा अझ पेचिलो बन्दैछ । दश वर्षमा यो असमावेशिताको खुब प्रयोग भयो, बेरोजगारी पनि त्यही समयमा बढ्यो, आखिर किन ?

विद्यावारिधि जस्तो उच्च शिक्षाबाट विभूषित बाबुराम भट्टराई जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि भएकाले सम्मानित छन् तर कुनै सामाजिक विसंगतिसंँग उनि जोडिएका छन् भने त्यस विषयमा बोल्नु र लेख्नु उनीप्रतिको अन्याय वा आक्रमण होइन । उनको नेतृत्वमा भएको समावेशी लोकतन्त्रको राजनीतिक आन्दोलनले समावेशितालाई वर्गको माध्यमबाट चित्रण ग¥यो । त्यो गलत थिएन । एउटा ठूलो गरिब वर्गले आफ्नो घर, परिवार, स्कुल, धन, सम्पत्ति त्यागेर उनको आन्दोलनमा जीवनको बहुमूल्य ऊर्जा खच्र्याे। त्यो वर्ग अझै समावेशी भएको छैन । उनले आफ्नो राजनीतिक दर्शन नै परिवर्तन गरिसके । उनले केही चर्का शब्दावलीको उपयोगमात्रै गरेको देखियो, गराइमा समावेशिता देखिएन । देशको विषयमा बोल्ने अधिकार एउटा सामान्य नगारिकसरह बसेका पूर्वराजालाई छैन भन्ने उनको दर्शनलाई वैचारिक समावेशी भन्न मिल्दैन । मधेसमा समावेशिताका लागि सयौँं मरे, सयौँं घाइते भए । पुलिस–सेना र प्रशासनमा उनीहरुको उपस्थितिबारे उनीहरुले चासो राख्नु, अधिकार खोज्नु अनावश्यक होइन ।

मधेसमा महिलामाथि पनि विभेद छ, जातभातको समस्या छ, अन्य सामाजिक समस्या पनि छन् । महिला र पुरुषबीच प्राथमिक विद्यालयदेखिकै आंकडा फरक छन्, मधेसमा पनि छन् । त्यहाँका नागरिक अगुवा त्यसको निराकरणमा अग्रसक्रिय देखिएका छैनन् । समावेशी आन्दोलनमा लाग्नेले जात–जातबीचको विभेद अन्त गर्न के गरेका छन् आफ्नो गाउँं समाजमा ? दश वर्षमा सरकारमा मधेसीको बाक्लो उपस्थिति थियो, उनीहरुले यो असमानता र थिचोमिचो हटाउन के÷कति प्रयास गरे ? राज्यका सबै अंगमा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको कुरा तथ्यले देखाउँछ तर के त्यसका आधारमा एउटा चर्को बोल्ने फटाहालाई नेता बनाएर पठाउने ?

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्दाका बेला भएका ज्यादतीको लेखाजोखा गर्ने समावेशी लोकतन्त्रका अग्रजहरुले माओवादी युद्ध, मधेस आन्दोलन वा नाकाबन्दीका बेला भएका ज्यादतीलाई जायज भनेका छन् । हत्या हिंसामा सलंग्नलाई पुरस्कृत गरेका छन् । दुई सय वर्षअघि नाक काटिएको छलफल गर्ने तर हिजो मुक्तिनाथ अधिकारी, नारायण पोखरेल जस्ता हजारौंको घाँंटी रेटी गरिएको हत्याको समर्थन गर्ने बौद्धिक मानसिकता के समावेशी मानसिकता हो ? वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग पनि पछाडि परेको वर्गलाई समावेशी गर्ने नारा छन्, कुनै नीति छैनन् । केही दिनअघि एउटा समुदायको कार्यक्रममा उनले अब त्यस समुदायको प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्यो भन्दै ताली खाए । जुन न पहिलाको संविधानमा वर्जित थियो न अहिलेकोमा सुनिश्चित छ । सरकारले सचिव पदका लागि कुनै मधेसी वा अन्य जनजातिलाई आरक्षण ग¥यो भने वर्तमान परिस्थितिमा त्यसमा सर्वहारा पर्लान कि सम्भ्रान्ंत ? पछाडि पारिएका समुदायको सशक्तीकरण नगरी केवल राजनीतिक नारा लगाउनु पूर्णतया साम्प्रदायिक हुन्छ । एक दुईलाई उच्च पद दिएर समस्याको समाधान हुने भए उनले किन चेपांङ वा राउटेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेनन् ? तीन पटक उहाँले प्रधानमन्त्री छान्ने मौका पाउँदा तीनै पटक त्यो मौका जनजातिले पाएनन्, किन ? उनलाई राजनीति गर्नलाई एउटा गरिब वा पिछडिएको वर्ग आवश्यक पर्ने हो भने त्यो गरिब वर्ग सधैं गरिब रहन्छ। के उनले समाजका सबैलाई सर्वहारा बनाएर बराबरी गर्ने सपना देखेका हुन् ?

कसैले रोजगारी सिर्जनाबिना समावेशिताको नारा दिन्छ भने त्यो क्षणिक उपयोगिताका लागि प्रयोग गरिएको बकबासमात्र हो । यो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सबैलाई समान अवसरको विषय भएकाले प्राथमिकरूपले यो सशक्तीकरणसँंग जोडिएको छ । त्यसैले यसका लागि सबै वर्गको समायोजन आवश्यक छ । कृषिप्रधान देशमा कृषक प्रवीणता सुदृढ गरेर, कृषिमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर, कृषि बजारको व्यवस्था गरेर र शिक्षण संंस्था, कृषक र उद्योग व्यवसायीको संयोजन गरेर उत्पदान वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ, प्रशस्त रोजगारीको  सिर्जना त्यसैबाट हुन्छ । कृषकको उपेक्षा गरेर उनीहरुलाई समावेशी गर्न नसकिएकाले नै जीरा, धनिया र तिहारमा लगाउने फूलमालासम्ममा व्यापार घाटा छ, भृकुटी कागज कारखाना, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती कागजमा सीमित छन् । रोजगारी सिर्जनामा ठूला÷साना उद्यमीको ठूलो योगदान हुन्छ । त्यसैले उद्यमीलाई चन्दा र डरको आतंकबाट मुक्त गर्ने, करको दायरामा ल्याउने, पुँजीको प्रयोग स्वदेशमै गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्यमीमैत्री नीति चाहिन्छ । भारत र चीनले सस्तो श्रम उपयोग गरेर आर्थिक वृद्धि गरेका छन् । हाम्रो श्रम मूल्य तिनीहरुको भन्दा पनि कम छ । खाडीको मरुभूमिमा कुनै आकर्षक सुबिधाबिना गएकाको श्रम नेपालमै उपयोग गर्न सकिँंदैन ? ती श्रमिकलाई समावेश गर्नुपर्दैन ? धनी उद्यमी वर्गलाई शत्रु दृष्टिले हेर्नुभन्दा तिनीहरुलाई इष्टतम कर नीति बनाएर करको दायरामा ल्याई रोजगार प्रवद्र्धनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । संंयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब १ प्रतिशत धनी जनताले करिब ३५ प्रतिशत, २० प्रतिशत धनीले करिब ८५ प्रतिशत सम्पत्तिको स्वामित्व ग्रहण गरेका छन् । यिनै १ प्रतिशत धनीले आफ्नो आम्दानीको करिब ४४ प्रतिशत संघीय कर तिर्छन् । गरिबका लागि सरकारी सुविधा त्यसै करबाट दिइन्छ । यिनै धनीले त्यहाँको अर्थतन्त्र धानेका छन्, बजार र रोजगारीमा आकर्षण छ त्यहाँ । भारतमै १, ५ र १० प्रतिशत धनीले त्यहाँको क्रमशः करिब ५३, ६७ र ७६ प्रतिशत धनको स्वामित्व ग्रहण गरेका छन् । भारतमा करिब ५० प्रतिशत गरिबको हातमा देशको करिब ४ प्रतिशत धनमात्रै छ । यी धनीको धन उपयोग गर्ने कि यिनलाई शत्रु भनी लुट्ने ? धनीको धन लुटेर संसारमा कोही कतै समावेशी भएको छैन बरु कालो धनलाई निरुत्साहित पारेर, धनाढ्यलाई समावेशी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा प्राथमिकदेखि स्नातकोत्तरसम्म सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका थुप्रै विद्यार्थी संसारका प्रतिष्ठित संस्थानमा उच्च शिक्षापश्चात उतै रोजगारी गरिबसेका छन् । यस्ता नेपाली विद्यार्थी अमेरिकाको हार्वर्डलगायत, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, ब्राजिल आदि मुलुकका अन्य ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन÷अनुसन्धानरत छन् । छात्रवृतिमार्फत नेपालमा चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ गर्ने विद्यार्थीले गरेको प्रगति पनि उत्तिकै प्रशंसनीय छ जसको ठूलो तप्का प्रवासमै छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनु र आफूले आर्जेको ज्ञान बेचेर उतै जीविकोपार्जन गर्नु अपराध होइन । सरकारी खर्चमा अध्ययन गर्नु भनेको देशको लगानी हो, त्यो प्रवासी वर्ग देशको सम्पत्ति हो, शत्रु होइन । सयौं क्षमतावान नागरिक आफ्नो क्षमता र दक्षताले भ्याएको काम आफ्नै देशमा गर्न चाहन्छन्, तिनलाई समावेशी गर्नुपर्दैन ? रोजगारी सिर्जना तिनै तालिम प्राप्त शिक्षित जनशक्ति, धनाढ्य र उद्यमी वर्गबाट हुन्छ  ।

बाजुरामा नून नभएको, रोल्पामा डोकोमा बिरामी बोकेको, जाजरकोटमा सिटामोल नभएको, महोत्तरी, सिरहामा स्वास्थ्यकर्मी नभएको, भूकम्ंपपीडितले राहत नपाएकोदेखि लिएर नेताहरुको मोटर, आवास र स्वास्थ्य सुविधासम्म सरकारले उपलब्ध गराएको, डेढ लाख खर्चमा हेलिकप्टरमा चढी एक लाखको राहत वितरण गरेको समाचार चिन्ताजनक होइन ? अंगीकृतहरुको अधिकारका लागि, विदेशीको भाषा र धर्मका लागि देश नै बन्द भएको समाचार विक्षुब्ध होइन ? केही सभासद् मुगुबाट, केही उपप्रधानमन्त्री मधेसबाट, केही दलित वा थारूहरुको अन्यत्र व्यवस्था हुँदैमा वा सेनाको कालीप्रसाद गण जस्तै अन्य जातिको पनि एउटा गण हुँदैमा हामी समावेशी हुन्छौँ ? बाँकीलाई केही गर्नुपर्दैन ? क्राइस्टलाई सम्झने, पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सिने हो समावेशिता भनेको ? अल्पसंख्यकलाई अंगालो मार्दा बहुसंख्यकलाई लात्ती हानिन्छ भने त्यो समावेशिता होइन । कहिलेसम्म हामीले  ‘कुम्लो बोकी थिमीतिर लम्किने ?’ समस्याको मूल कहिले खोज्ने ?

अन्त्यमा,

सेती–महाकालीको काठमाडौँ वा देशका अन्य सहरसँग पहुँच सुलभ भएको कोहलपुर–वनबासा सडकको निर्माणपश्चात हो । त्यसपछि त्यहाँ स्थानीय बजारको विकास भयो, भारतमा जाने पुँजी केही हदसम्म स्वदेशमै रोकियो, रोजकारी सिर्जना भयो, युवाहरुले स्नातकोत्तरसम्म नेपालमै गर्ने अवसरको  सुरुवात यहींँबाट भयो । जसलाई सडकले छोयो, त्यसलाई शिक्षाले र अवसरले छोयो । त्यहाँको नागरिक लाभार्थी भयो । मौलिक अधिकारमा सबैको समान पहुँच नभएसम्म कुनै पनि समाज समावेशी हुनै सक्दैन । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षामा सबै नागरिकलाई समान अवसर र स्वास्थ्यमा सबैलाई समान सुविधा प्रदान गर्न ढिलो भइसक्यो । जसको पहुँच जिल्लाको सरदमुकामसम्म छैन उसका समावेशी हुने सम्पूर्ण बाटा बन्द छन् । हिमालको काखमुनि दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मको कालोपत्रे सडक, चीनका प्रमुख नाका जोड्ने सहसडक र एउटा कालोपत्रे मध्यपहाडी राजमार्ग भएको भए उत्तरी भेगका जनताले भारतसँगको व्यापार र बजार सहजै प्राप्त गर्न सकेको भए राज्यका प्रत्येक अवसरमा उनीहरुको पहुँच सुलभ हुने थियो । हवाईजहाज जस्तो महँगो यातायातको साधनको विकल्प नहुनु भनेको अवसरबाट वञ्चित हुनु हो। त्यसैले सडक नै उनीहरुका लागि समावेशिता हो। समावेशिताको मूल तगारो आर्थिक हैसियत हो । नेपालमा यो व्यापकरूपले भूगोलसँग जोडिएको छ। यो कसैप्रतिको आक्रमण होइन, वास्तविकता  हो। भूगोल बिर्सेर सम्झिएको समावेशिता मूतको न्यानो हो। यसमा रमाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

एसोसिएट प्रोफेसर, टेनिसी स्टेट युुनिभर्सिटी, अमेरिका  

प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०४:०० बुधबार