सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 'निर्दलीय' शैलीमा सम्पन्न गराउन सहयोगी दलसँग छलफल चलाएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र, प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्दै आएको संघीय गठबन्धनबीच हालै यस विषयमा छलफल भएको र त्यो सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जनाइएको छ।
सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन तयारीमा सरकार उदासीन रहेको प्रतिपक्षको आरोपमा बल पुग्ने गरी सरकार मंसिरअघि स्थानीय निर्वाचन नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ।
‘राष्ट्रपतिज्युको छोरीको विहेमा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई निम्तो आएको थियो,’ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका निजी सचिव फणीराज पाठकले नागरिकन्युजसँग भने, ‘ निम्ता मान्न सरकार आज १२ बजेर पाँच मिनेटमा शितल निवास सवारी होइबक्सन्छ।’
एक महिनादेखिको जारी संसदको गतिरोध हट्ने भएको छ। मंगलबार सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेतासहितको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद सुचारु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरुले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायापालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्न उचित नहुने फैसला गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान सहमत भएको हो।
रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेपछि सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट बनेको छ। प्रमुख तीन दल संविधान संशोधनलाई थाँती राखी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएको भन्दै त्यसको विरोधका सांकेतिक रुपमा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मोर्चाले तयारी गरेको छ।
देउवाले अहिले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सहयोग गरे प्रदेश र संसदको चुनाव संविधान संशोधनपछि मात्र गर्ने गरी आफू कागजै गर्न तयार रहेको बताएका थिए। देउवाजीको प्रस्तुती र उहाँले भने अनुसार भएको भए स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति हिजै घोषणा हुने थियो . ‘उहाँ जसरी पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा अडान लिइरहनु भएको थियो।
कतार सरकारले विवादित ‘काफला’ कानुन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कानुन परिवर्तन भएको अवस्थामा कुनै पनि आप्रवासी कामदारले आफ्नो कम्पनी परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको अनुमति लिनुपर्दैन। काफला कानुन अन्त्यबाट करिब दश लाख नेपाली कामदार लाभान्वित हुनेछन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई घुमाउरो भाषामा स्वीकार गरेको छ। शनिबार बसेको मोर्चाको बैठकले संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
संविधान संशोधन विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले गत मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गराएको विधेयक अलपत्र परेको छ। सरकारले न त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छ, न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले त्यसको समर्थन नै गरेको छ।
देउवाले आफ्नो धारणा राखिरहेका बेला ओलीले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग कानेखुसी गर्दै थिए। त्यो देखेपछि देउवा ओलीलाई 'हलो मिस्टर' यता सुन्नुस् भन्दै अपमान गर्ने ढंगले प्रस्तुत भए। 'देउवाले ओलीलाई आर्मीको चिफले सिपाहीलाई गरेजस्तो गरी व्यवहार देखाए,' बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
नेपालस्थित भारतीय राजदूत रणजित रायले संविधान संशोधन विधेयकको समर्थन गर्न मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई ‘दबाब’ दिएका छन्। शनिबार विहान दूतावास मै बोलाएर राजदूत रायले सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न दबाब दिएका हुन्। संशोधन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले नस्विकार्ने बताएपछि राजदूत रायले चासो व्यक्त गरेका हुन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने भएको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बुधबार साँझ बसेको मोर्चा बैठकले संविधान संशोधन विधेयक नस्वीकार्ने निर्णय भएको हो।
सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले पाँच नम्बर टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको पोलिट्ब्युरो बैठकले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने निर्णय गरेको हो। पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले प्रस्ताव गरेपछि नेता टोपबहादुर रायमाझीले कडा आपत्ति जनाएका थिए। उनले अहिले कुनैपनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। संविधान संशोधनको विरोध अडान लिएका रायमाझीले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव आफूले कुनैपनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका थिए।
आइतबार दर्ता हुने भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्ततः दर्ता नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले संविधान संसोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी भएको तर आजै दर्ता हुन नसक्ने जानकारी दिए।
कात्तिक मसान्तसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलन घोषणा गर्ने धम्की दिँदै आएको संघीय गठबन्धनले संशोधन प्रस्ताव संसदमा तत्काल दर्ता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।
