काठमाडौं–मंगलबार मध्यान्ह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा त्रिपक्षीय बैठक बोलाए। जसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताको उपस्थिति थियो। बैठकको मुख्य एजेण्डा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा समान धारणा बनाउने थियो। तर बैठक समान धारणा बताउनेतर्फ नगइ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा केन्द्रित भयो।

देउवाले अहिले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सहयोग गरे प्रदेश र संसदको चुनाव संविधान संशोधनपछि मात्र गर्ने गरी आफू कागजै गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

बैठकमा स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने चर्चा भयो। जसको प्रस्ताव सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए। मंगलबारको बैठकमा अनपेक्षित रुपमा देउवाले उक्त प्रस्ताव गरेका थिए। देउवाले बैठकमा निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक र संशोधन प्रस्तावसँगै ससंसदमा टेवुल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी संघीय गठबन्धनका नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादीपार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार बैठकको सुरुदेखि अन्तिम सम्म देउवाको प्रस्तुती अस्वभाविक थियो।   ‘देउवाजीको प्रस्तुती र उहाँले भने अनुसार भएको भए स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति हिजै घोषणा हुने थियो,’ झाले भने, ‘उहाँ जसरी पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा अडान लिइरहनु भएको थियो।’ देउवाको प्रस्तावमा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले साथ दिइरहेका थिए।

देउवाले आफूहरुको बाध्यता बुझिदिन बारम्बार मधेसी मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए। उनले प्रत्येक मधेसी नेतासँग बादविवाद गरेका थिए। स्रोतका अनुसार देउवाको प्रस्तुती हेर्दा उनी प्रधानमन्त्री बन्न हतारिएको जस्तो देखिएको एक नेताले जनाए।  बैठकमा देउवाले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा सहयोग गर्न मधेसी नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

‘देउवाजीको प्रस्तुती र उहाँले भने अनुसार भएको भए स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति हिजै घोषणा हुने थियो,’ , ‘उहाँ जसरी पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा अडान लिइरहनु भएको थियो।’

देउवाले अहिले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सहयोग गरे प्रदेश र संसदको चुनाव संविधान संशोधनपछि मात्र गर्ने गरी आफू कागजै गर्न तयार रहेको बताएका थिए। ‘आज स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरौं, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘प्रदेश र संसदको निर्वाचन संविधान संशोधन विना नगर्ने गरी आजै  लिखित सहमति गरौं।’

सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन विना कुनै पनि हालमा आफूहरु निर्वाचनमा नजाने अडान लिएका थिए। उनीहरुले मधेसको माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अडान राखेका थिए। सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन भए निर्वाचनमा जान आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए।

कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भदौ २० मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा दुई दलबीच नौ महिनाको सत्तासाझेदारीको सहमति भएको चर्चा चलेको थियो।  सो चर्चा अनुसार अब प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकाल चारमहिना बाँकी छ। नौ महिनाको कार्यकालमा दाहाल सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउने भद्र सहमति भएको बताइन्छ।

कांग्रेस वृत्तमा दाहालले नौ महिनापछि सहज सत्ताहस्तान्तरण गर्ने संभावना नरहेको भन्दै तत्काल स्थानीय निकायको मिति घोषणा गरेर चैतपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सामान्यता निर्वाचनको तयारी गर्न चार महिनाको समय लाग्छ। सो अनुसार पुसमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरे चैतमा निर्वाचन गराउन सकिने र त्यसपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने देउवाको योजना छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ ०६:४८ बुधबार