काठमाडौं– कात्तिक मसान्तसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलन घोषणा गर्ने धम्की दिँदै आएको संघीय गठबन्धनले संशोधन प्रस्ताव संसदमा तत्काल दर्ता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री र संघीय गठबन्धनका नेताबीचको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरुले मंसिर १५ गतेसम्म संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्।

यसअघि बसेको गठबन्धनको बैठकले कात्तिक मसान्तभित्र सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नगराए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने धम्की दिएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि (मंगलबार) संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा सरकार रहेको बैठकको सुरुवातमै बताएका थिए। तर गठबन्धनका नेताहरुले सरकारले आफूहरुसँग प्रयाप्त छलफल नगरेको भन्दै छलफलपछि मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले मंसिर १५ सम्मको समय सीमा दिएका छन्।

'यसअघिका सबै समयसीमा सरकार आफैंले निर्धारण गरेको थियो,' बैठकमा सहभागी सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नागरिकन्युजसँग भने, 'सरकारले बारम्बार मिति तोकेर तोकिएको मितिभित्र काम नगरेपनि मोर्चा/गठबन्धनले औपचारिकरुपमा १५ दिनको समय दिएको हो।'

१५ दिनभित्र पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगराए आन्दोलनमा होमिने उनको भनाइ थियो। 'हामीले औपचारिकरुपमै प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका छौं,' महतोले भने, 'यसअघि हामीले सरकारलाई कुनै समयसीमा दिएका थिएनौं। १५ दिनभित्र पनि  संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनको विकल्प रहँदैन।'

यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कात्तिक मसान्तभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोमबार पनि गठबन्धनले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले भोलिसम्ममा संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि भएको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरुले आफूहरुसँग प्रयाप्त छलफल नभएको भन्दै मंसिर १५ भित्रसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन समय दिएका हुन्।

बैठकमा गठबन्धनका नेताहरुले सबै दलसँग सहमति गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको गठबन्धनका नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए। 'संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि फेरि संघीय आयोठ गठन गर्न नपर्नेगरी सबैको सहमतिमा दर्ता गर्न सुझाव दिएका छौं,' झाले भने, 'प्रधानमन्त्रीले भनेका पाँचवटै विषयमा एकैपटक समस्या समाधान हुनेगरी प्रस्ताव गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौं।'

प्रधानमन्त्रीले विवादित पाँचवटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सीमाकंन, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र न्यायपालिकाका विषयमा संशोधन गर्ने बताउँदै आएका छन्।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने संविधान संशोधनको आधार औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने अडानमा छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आफूले छलफल गरेको र एमाले पनि संशोधनप्रति सकारात्मक रहेको जनाएका थिए। उनले सकेसम्म सबै दलको सहमतिमा, त्यसो हुन नसके सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बताएको एक नेताले जनाए।

संसद बहिष्कार नगर्ने

यसैबीच संविधान संशोधन गर्न दबाब दिने भन्दै संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलले व्यवस्थापिका संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिकरुपमा १५ दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न समय दिएको भन्दै भोलिदेखि संसद बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिने सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जनाए। 'संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न हामीले १५ दिनको समय दिइसकेपछि संसद बहिष्कार गर्नुको औचित्य समाप्त भयो,' उनले भने, 'सबै दलको संसदीय दलको बैठक बसेर बहिष्कार गर्ने निर्णय फिर्ता हुन्छ।'

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०७:२२ सोमबार