काठमाडौं- संविधान संशोधन विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले गत मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गराएको विधेयक अलपत्र परेको छ। सरकारले न त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छ, न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले त्यसको समर्थन नै गरेको छ। त्यसको विरोधमा भने उसले सदन चल्न दिएको छैन। जसका कारण संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म संसदको कार्यसूचिमा संशोधन विधेयक पर्न सकेको छैन।

संसदमा दर्ता भएको कुनै पनि विधेयक परिपक्व हुन दर्ता भएको मितिले पाँच दिन लाग्छ। यसरी हेर्दा संशोधन प्रस्ताव विधेयकको रुपमा परिपक्व भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहेको दिन संसदमा पेस गर्न सक्छ। तर, संशोधन प्रस्तावको सत्तारुढ दल राप्रपा र मधेसी मोर्चाले नै विरोध गरेपछि सरकार थप अफ्ठ्यारोमा परेको छ। 

सरकारसामु दुई विकल्प
प्रतिपक्षको निरन्तर संसद अवरोध, सत्तासहयात्री दलसमेत संशोधनको विपक्षमा र जसको माग सम्बोधन गर्न प्रस्ताव ल्याइएको हो, त्यही पक्षले संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको अवस्थामा सरकारसँग दुई विकल्प बाँकी छन्। 

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावलाई फिर्ता पनि नलिने र अगाडि पनि नबढाउने हो भने त्यो प्रस्ताव मृत्युको मुखमा पुग्छ

पहिलो विकल्प प्रस्तावलाई परिमार्जित गर्ने भन्दै फिर्ता लिनु हो। अहिलेकै अवस्थामा सरकारले जबरजस्ती संसदमा पेस गर्ने र भोटिङ हुने अवस्था आएपनि प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने देखिन्छ। सरकारमै सहभागी दल राप्रपाले यथास्थितिमा संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय नै गरिसकेको छ। एमालेसँग करिब एक तिहाइ मत रहेको एमाले नेताहरुले बताउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने भन्दै फिर्ता हुने 'फेस सेभिङ' हुने देखिन्छ।

अर्को विकल्प भनेको जबरजस्ती संशेाधन प्रस्ताव संसदमा पेस गर्नु हो। जुन विकल्प सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। सरकारसँग स्पष्ट दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था नदेखिएकाले सरकारका लागि यो विकल्प घातक हुनसक्छ। सरकारले प्रस्ताव संसदमा पेस गरिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिन संसदको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबैलाई मान्य हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न भन्दै संसदमा पेस हुनुअगावै विधेयक फिर्ता लिनु अहिलेको 'मिलनबिन्दु' हुनसक्छ। 

'सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावलाई फिर्ता पनि नलिने र अगाडि पनि नबढाउने हो भने त्यो प्रस्ताव मृत्युको मुखमा पुग्छ,' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कानुनविद्ले भने, 'यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्ताव फिर्ता पनि नलिने र अगाडि पनि नबढाउने स्थिति आयो भने त्यो मरेजस्तै हो।'

अाजमात्रै सर्वाेच्च अदालतले संविधान संशाेधन गर्नुकाे प्रयाेजन सरकारसँग साेधेकाे छ। संशाेधनकाे विषय अदालतमा प्रदेश गरिसकेकाे अवस्थामा  सरकार थप रक्षात्मक बन्ने अवस्थामा पुगेकाे छ। 

बुधबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू प्रधानमन्त्रीमा कायम रहुन्जेलसम्म संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताइसकेका छन्। सरकारले प्रस्ताव फिर्ता नलिइकनै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेगरी तयारी भइरहेको स्रोतले भनाइ छ। सत्तापक्षको संविधानलाई संशोधनमार्फत सर्वस्वीकार्य बनाउने अडान र प्रतिपक्षको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानबीच निर्वाचन नै मिलन्रबिन्दु हुनसक्ने नेताहरुले बताएका छन्। त्यसका लागि अनौपचारिकरूपमा छलफल सुरु भएको बताइएको छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा संसदमा पेस भएको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव नपरेको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। मुख्य काम छाडेर प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा निस्केको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको हो। 
 

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०७:२४ बिहीबार