चेतनशील जस्तो देखिने एआई
एआईसँग अन्तर्क्रिया गर्नु धेरै मानिसका लागि समृद्ध, लाभदायी र वास्तविक अनुभव जस्तो लाग्छ। हाल आएर ‘एआई साइकोसिस’, आशक्ति र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता बढ्दैछन्।
९ पुस २०८२ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
कलेन्द्र सेजुवालका लेखहरु :
कहिले होला बेथिति अन्त्य?
मोसफलका सडक मात्र हैन, संघीय राजधानीकै सडक पनि खाल्डाखुल्डीले भरिभराउ छन्। को कति बेला लड्ने र घाइते हुने हो पत्तै छै।
यो लाजनीति कहिलेसम्म ?
पुर्जाविनाको जीवनको भोगाइ नीति बनाउने माननीय, मन्त्री, विभिन्न समितिका पदाधिकारी र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई यो कुरै थाहा छैन किनकि उनीहरू त्यसै पनि सम्पत्तिका मालिक छन् नै।
सरकारबाटै अछुत दलित
१३ प्रतिशत दलित समुदायले नीति बनाउने बराजुहरूलाई जिताएर पठाउनु कुनै पाप थिएन। तर आज गुनको बैगुन आफैँ प्रदर्शन गरे। सत्तामै दलितलाई अछुत प्रमाणित गरेर।
गरिबको गर्जन
दिनभर मात्र हैन, साँझ र मिर्मिरे बिहानमा समेत काम गरिदियो तर खान भने उसले दिए पायो, नत्र भोकै। उसले गाली गरिरहन्छ एकोहोरो, रेडियो बजेझैँ। जवाफ दिन वर्जित छ। लुगा उसैका धोइदिनु पर्ने, उसको साबुन हाम्रा लुगामा दल्न मनाही।
तबमात्र समृद्धि सम्भव छ
यही समाजमा सुकुमबासी/भूमिहीन पनि छन्। मानिस कुनै ठाउँमा स्थायीतवरले बस्न पाउँदैनन्। बसेर पनि के गर्ने ? पानी पिउन धारा दिँदैनन्। बत्ती बाल्न बिजुली पाउँदैनन्।
भूमि अधिकारका दृष्टिमा बितेका ५ वर्ष
कानुनले नै मोहीबापत कमाएको जग्गामा आधा हिस्सा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर जमिनदारहरू केही हजार दिएर मिलाउने प्रयास गर्छन्।
किसानलाई हेप्नाको परिणाम
किसानमैत्री नीति ल्याउन, आंशिक र पूर्वकिसानलाई हैन, वास्तविक किसानलाई सहयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिए मात्र हाम्रो मुलुक खाद्यान्न परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने मार्गमा उन्मुख हुनेछ।
चुनावअघि भूमिहीनलाई सुन्ने कि नसुन्ने?
५ वर्षसम्म नदेखिएका अनुहार पनि भूमिहीनका बस्तीमा देखिन थालेका छन्। त्यो पनि आराम/सञ्चो सोध्दै, दुई हात जोड्दै। त्यसैले आजसम्म भूमिहीनले भूमि अधिकार नपाउनुको प्रश्न सोध्ने बेला यही हो।
गरिबमाथि अन्याय कहिलेसम्म?
यस्तो १ वर्षे अल्पायुको सरकारले आजै काम सुरु गरे त भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउन गाह्रो छ भने अझै ढिला गर्दै जाने हो भने कसरी दिलाउँछ गरिबलाई जमिन?
काँकरभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग: जग्गा मुआब्जाको विरोधमा स्थानीयबासी
रेलकै कारण उठिबास लाग्ने अवस्था आएको भनेर धेरै ठाउँमा आन्दोलन समिति बनेका छन् । झापा र मोरङका रेल मार्गले छुने स्थानीय तहमा संघर्ष समिति गठन भएका छन् ।
अधिकतर क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त
क्वारेन्टिन छ भन्ने देखाउनका लागि बेन्च जोडेर त्यसमाथि फम ओछ्याएर बनाइएका शड्ढयामा सुत्न र बस्न निकै असहज हुने गरेको छ।
सीमापारि हजारौं अलपत्र, आठ सयमात्रै ल्याउने तयारी
लकडाउनका कारण सीमापारि भारतीय भूमिमा रोकिएका नेपालीलाई स्वदेश भिœयाउने तयारी चलिरहँदा प्रदेश १ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको छ ।
सबै पीडित समेट्न आफ्नै मापदण्ड
गत चैत १९ गते संघीय सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गर्ने मापदण्ड स्थानीय तहलाई पठाएको थियो। तर त्यसले अहिले राहत आवश्यक भइरहेका सबै परिवार समेट्न नसकेपछि सूर्याेदय नगरपालिकाले अझ खुकुलो मापदण्ड बनाएको छ।
प्रदेश १ मा स्वास्थ्य सेवा: पूर्वाधार पर्याप्त,सेवा कम
विराटनगरमा मात्रै करिब अढाई सय आइसियु र डेढ सय भेन्टिलेटरसहितका अस्पताल छन्। तर, विपत्मा कोशी अस्पतालबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई आयो। निजी लगानीमा खुलेका र नाफामूलक उद्देश्य राखेका कारण सर्वसाधारणका लागि ती सबै सहज पहुँचका छैनन्।