नेपालगन्ज – प्रदेश ६ का प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आव्हान गर्न परामर्श लिने हेतुले शुक्रबार सरोकारवालालाई कार्यालयमा बोलाए । उनीहरूको कुरा सुनेपछि खनालले बैठक आव्हान गर्न सकेनन् । ‘प्रदेश संसद सचिवालय नै स्थापना भएको छैन, यस्तो अवस्थामा बैठक आव्हान कसरी गर्ने भन्नेमै अलमल भयो,’ छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले उहाँ (प्रदेश प्रमुख)ले बैठक आव्हान गर्न सक्नुभएन।’

प्रायः सबै प्रदेशमा पहिलो संसद बैठकको ‘ब्यग्रता’ भइरहेका बेला बैठकको व्यवस्थापन तथा प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय संसद सचिवालय स्थापना नहुँदा आव्हानमा ढिलाइ भएको छ । यही कारण ५ र ६ नम्बर प्रदेशमा संसद बैठक आव्हान भएको छैन । ७ नम्बर प्रदेशमा २१ गते तोकिए पनि सचिवालय कसरी सञ्चालन गर्नेभन्ने अन्योल देखिन्छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रारम्भिक चरणमा सहयोग गर्न अस्थायी रूपमा खटाएको टोली नपुग्दा अलमल थप बढेको हो।

प्रदेश ६ प्रमुख कार्यालयका उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपानेले संसद सचिवालय स्थापनाका लागि थुप्रैपटक प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘समयमै संसद् सचिवालय स्थापना भइदिएको भए हामीलाई निकै सजिलो हुनेथियो,’ उनले भने, ‘संभवतः यही ढिलाइले प्रमुखज्यूले बैठक आदेश नगर्नुभएको होला।’

संसद सचिवालय स्थापना नभए पनि प्रमुख सचिव नेतृत्वको टोलीले भने पहिलो बैठक बस्ने स्थान छनोट गरिसकेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका शाखा अधिकृत केशव उपाध्यायका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को हलमा बैठकको तयारी भइरहेको छ । संसद भवनको लागि सिफारिस भएको क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रको हल मर्मत तथा बैठक अनुकूल बनाउनको लागि प्राविधिक जटिलता भएकोले केही समय जिससकै हलमा बैठक सञ्चालन गरिने उनले बताए।

‘अहिलेसम्म भइरहेको संसदीय बैठककै ढाँचाअनुसार यहाँ पनि अस्थायी संसद बैठककक्ष बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको ठाउँ (शैक्षिक तालिम केन्द्र भवन)मा सबै तयारी पूरा भएपछि बैठक बस्छ होला।’

प्रदेश ५ मा त बैठक बस्ने भवनसमेत छनोट भइसकेको छैन । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव सनत दवाडीले बैठक आव्हान नभइसकेको अवस्थामा स्थानको चिन्ता लिनु नपर्ने बताए । उनका अनुसार रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय प्रमुखको टोलीले संसद भवनलगायत अन्य संरचनाको खोजी गरिरहेको छ । संसद सचिवालय स्थापनामा ढिलाइ हुँदा स्वाभाविक रुपमा पहिलो बैठक सञ्चालनको काम प्रभावित हुने उनले बताए । ‘संघीय संसद्बाट खटिएका कर्मचारीहरू अहिलेसम्म आउनुभएको छैन, तैपनि प्रदेश प्रमुखज्यूले परामर्श गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘संभवतः केही दिनभित्रै बैठक आव्हान गर्नुहुन्छ होला।’

सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको प्रमुख सचिवमा शंकर पाठकलाई तोकेको छ । उनी शुक्रबारसम्म अस्थायी राजधानी बुटवल पुगिसकेका छैनन् । यसले पनि कार्यापालिका तथा व्यवस्थापिकाको काम प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवले गरिरहेका छन् ।
७ नम्बर प्रदेशमा भने माघ २१ गते कैलालीको जिसस हलमा संसद बैठक आव्हान भइसकेको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले केन्द्रबाट खटिएका संसदका अधिकारीको प्रतीक्षा गरिरहेको बताए । ‘पहिलो बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न कर्मचारीको टोली खटाइसकेको भन्ने सुनेको छु, तर आजसम्म आइपुग्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरु आएपछिमात्र बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कुरा होला ।’

टोली काठमाडौंमै
प्रत्येक प्रदेशमा पहिलो संसद बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न संघीय संसद् सचिवालयले सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटाएको छ । तर, उक्त टोली अहिलेसम्म काठमाडौंमै छ । आइतबारसम्म टोलीका कर्मचारीलाई तालिम आयोजना गरिएकाले ढिलाइ भएको ६ नम्बरका प्रदेश सचिवालय सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए।

उनका अनुसार संघीय संसदले सहसचिवको नेतृत्वमा एक÷एकजना उपसचिव, शाखा अधिकृत र प्राविधिकको टोली खटाएको छ । उनीहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा पुगेर संसद सचिवालय स्थापना गर्नेछन् । ‘हामीले संघीय संरचनाअनुसार कसरी संसद् सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे तालिम लिइसकेपछि बल्ल प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गरेर सचिवालको जिम्मा लगाउनेछौं,’ उनले भने ।
खड्काले सचिवालय स्थापना नभए पनि प्रदेश प्रमुखलाई बैठक आव्हान गर्न अवरोध भने नभएको बताए । संवैधानिक प्रावधानअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रमुखले बैठक आव्हान गर्नुपर्ने भएकाले माघ २३ गतेभित्र सबै प्रदेशमा बैठकको मिति तय भइसक्ने उनको भनाइ छ । ‘बैठक आव्हान गर्दा र गरिसकेपछि संसद सचिवालयसँग समन्वय त हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘यद्यपि अहिले सचिवालय गठन नभएको अवस्थामा यही कारणले मिति तोक्न अप्ठेरो भएकोचाहिँ मान्न मिल्दैन ।’ प्रमुखले बैठक आव््हान गरिसकेपछि संसद सचिवालय पनि सक्रिय हुने उनले बताए।

प्रकाशित: १४ माघ २०७४ ०२:३१ आइतबार