नेपालगन्ज – ५ नम्बर प्रदेशको ‘वेटिङ’ मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएका एमाले नेता शंकर पोखरेल आइतबार शपथग्रहणलगत्तै संसदीय दलका नेता चयन भए । योसँगै उनको मुख्यमन्त्रीको कुर्सीतिर पाइला अघि बढेको छ । चुनावकै बेला वामगठबन्धनबीच पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने ‘सहमति’ भएकोले उनको गन्तव्य लक्ष्यमा पुग्ने करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ । तर, पोखरेलको राजनीतिक जीवनमा ‘राजधानीरूपी’ चुनौतीको ठूलो चट्टान खडा भएको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला पोखरेलले दंगाली मतदातामाझ बाँडेका थुप्रै सपनामध्ये सबैभन्दा सुन्दर सपना थियो– दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने । तर, केही दिनअघि सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि दाङमा आन्दोलनको आगो बलेको छ । अहिलेसम्म यो आगोको लप्का पोखरेलतिर सोझिएको छैन । किनभने कांग्रेस नेतृत्व सरकारले गर्ने निर्णयमा उनको आवाजको सुनुवाइ हुँदैन भन्ने उनलाई मत दिने मतदाताको बुझाइ छ । वाम गठबन्धनको दुईतिहाइ मतबाट उनी मुख्यमन्त्री चुनिए र केन्द्रमा वाम सरकार बन्यो भनेचाहिँ उनको चुनावी प्रतिवद्धताको वास्तविक परीक्षण हुनेछ । त्यतिबेला गृहजिल्लाका जनताले उनीमाथि दुईवटा दवाव दिनेछन्– प्रदेशसभाको दुईतिहाइ जुटाएर स्थायी राजधानी तोक वा केन्द्र सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर अस्थायी राजधानी दाङ सार्न लगाऊ । यी दुवै विकल्प जटिल छन्।
पहिलो विकल्पतिर जाऔं । ८७ सदस्यीय ५ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनको ६१ मत छ । त्यसैले उनी दुईतिहाइसहित सहजै मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन् । दाङलाई राजधानी तोक्ने सवालमा भने यो मत विभाजित हुनेछ । उनको मुठ्ठीमा रहने छैन । पार्टीका प्रदेश संयोजक एवं उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पनि पोखरेलले झैं प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला स्थानीय मतदातासामु बुटवललाई प्रदेश राजधानी बनाउने बाचा गरेका थिए । त्यसैले पाखरेलका लागि पार्टीलाई दाङको पक्षमा सहमत गराउनु फलामको च्यूरा चपाउनुझैं हुनेछ । दाङमा आन्दोलन चर्किरहँदा बुटवलका पौडेलले ‘बुटवल नै स्थायी राजधानी तोकिन्छ’ भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।
राजधानीको निर्णयमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– भूगोलको भावना । बुटवल राजधानी तोकिँदा नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठानलाई तुलनात्मक रूपमा दाङभन्दा पायक पर्छ । यी जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी ४९ सदस्य चुनिएका छन् । दाङ तोकेको अवस्थामा भने दाङ, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बर्दिया र बाँकेलाई पायक पर्छ । यी जिल्लाबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी ३८ सदस्य चुनिएका छन् । दाङको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले अर्घाखाँची र प्युठानलाई दाङ पायक पर्ने बताउँदै आएका छन् । यस हिसाबले समेत बुटवलतिर ४६ र दाङतिर ४१ प्रदेशसभा सदस्यको मत देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दाङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारू राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा सांसदको मत वैचारिकभन्दा भूगोलको भावनाले बढी प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टी त दाङको सन्दर्भमा सकारात्मक नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘एमाले नेतृत्व पनि सहमत भयो भने दाङ राजधानी हुनसक्छ ।’
तर, थारूले भनेझैं पोखरेलले आफ्नो पार्टीलाई दाङका लागि राजी गराउन सक्लान् त ? संसदीय दलको नेता चुनिएर मुख्यमन्त्रीको यात्रामा हिँडेका पोखरेलमाथि यो प्रश्न अझ पेचिलो भएको छ।
अस्थायी नै किन नहोस्, अब बन्ने वामसरकारले चाह्यो भने ६ नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्न सक्छ । यसका लागि पनि पोखरेलको सामथ्र्य निर्णायक हुनसक्छ । ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पोखरेल र पौडेलको सम्बन्ध समदूरीमा छ । पोखरेललाई खुशी तुल्याउन ओलीले बुटवल पक्षधर पार्टी उपमहासचिव पौडेललाई चिढाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।
जसरी दाङमा राजधानी ल्याउन नसक्दा गृहजिल्लामा पोखरेलमाथि ‘पहुँच’को प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसैगरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दिएको राजधानी बुटवलबाट फुत्किँदा पौडेलमाथि आक्रोशका ज्वाला दन्किनेछ ।
शपथलगत्तै मुख्यमन्त्रीको लागि पाइला उचालिसकेका एमाले नेता पोखरेल प्रदेशसभामा संभवतः यही प्रमुख चुनौतीले थिचिनेछन्।
प्रकाशित: ८ माघ २०७४ ०२:५३ सोमबार
