काठमाडौं-प्रमुख ठूला राजनीतिक दलहरूले चुनावका विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा पूरै राज्यसंयन्त्र अलमलमा परेको छ । दलहरूकै कारण स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगसमेत अलमलिएको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाउन पाएको छैन ।
अहिलेको अलमल सरकारले पुरानो संरचना वा नयाँ संरचनामा स्थानीय चुनाव गर्ने भन्ने निक्यौेल गर्न नसक्दा आएको विज्ञहरू बताउँछन् । निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञ भन्छन–संविधान कार्यान्वयनका लागि आयोगको प्रतिवेदन बुझेर सरकारले स्थानीय चुनाव मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
दलहरूले स्थानीय निकाय वा तहमध्ये केको निर्वाचन गराउने भन्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकन्ठ उप्रेती दलका नेताले नै संविधानविपरीत तर्क गरिरहेको विश्लेषण गर्छन् । उनका अनुसार अब चुनाव संविधानअनुसार नयाँ संरचनाअनुसार हुनुपर्छ ।  
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले संविधानतः वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या, सिमाना छुट्याउने काम सकेको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन सरकारसँग समय मागे पनि पाएको छैन ।
स्थानीय तह, प्रदेश सभा हुँदै केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको उप्रेती बताउँछन् उनले भने, ‘अन्यथा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’  स्थानीय तहको चुनाव नगरी केन्द्रको निर्वाचन गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
नेताहरूको अभिव्यक्ति संविधानअनुसार नभएको उनको बुझाइ छ । उनले भने,  ‘नेताले फरक फरक बोलेर हुँदैन, संविधानअनुसार बोल्नुपर्छ ।’
उप्रेतीको दलका नेताहरूलाई सुझाव छ, ‘पुरानै संरचनामा चुनाव गर्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसैले सजिलो बाटो संविधानअनुसार पहिला स्थानीय निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नुपर्छ । उनले थपे, ‘स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण भइसकेको प्रतिवेदन सरकारले बुझेर तुरुन्तै निर्वाचन मार्गचित्र बनाउनुपर्छ।’ संविधानतः २०७४ माघभित्रै तीनवटै निर्वाचनका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए। उनी थप्छन्, ‘निर्वाचन तयारीमा लागेपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । संवैधानिक बाटो पनि त्यही हो।’
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि उप्रेतीको भनाइमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘तीनवटै निर्वाचन नगरी संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । स्थानीय तह हुँदै केन्द्रीय संसद्सम्म पुग्नुपर्छ ।’
एउटामात्र चुनाव गराएर कुनै निकास नहुने पोखरेल बताउछन् । पोखरेलका अनुसार पुरानै संरचनामा चुनाव गर्नु थियो भने संविधान जारी हुनेबित्तिकै हुनुपथ्र्यो । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन समय कुरिरहेको अवस्थामा पुरानै संरचनामा निर्वाचन गरेमा संविधान कार्यान्वयन र संविधानको मर्ममाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।
कहिले पुरानै संरचना त कहिले नयाँ संरचनामा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने नेताहरूलाई उनको जबाफ छ, ‘जथाभाबी बोल्नुको कारण उत्तरदायी र जवाफदेही हुन नसक्नु हो ।’ कुरा फेरिरहँदा नेताहरूकै  विश्वसनीयतामा कमी आउने उनी बताउँछन् । नेताहरूकै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण अहिले पूरै राज्यसंयन्त्र दोधारमा परेको उनको बुझाइ छ ।
संविधान बनाएका नेताहरूलाई कार्यान्वयन भने ‘महाभारत’ भएको पोखरेलको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने कोही छैन ।’ उनका अनुसार नेताहरूले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘नेताहरूलाई थाहा नभएको त होइन तर, कुन वातावरणले रोकेको छ उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।’

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ ०३:५० बुधबार