काठमाडौं– स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन अबको तेह्र महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि अझैसम्म चुनाव मिति कसले तोक्ने भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ । चुनावका लागि समय छोटिँदै छ तर मिति निश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्वाचन आयोगसमेत अलमलमा छ ।
नयाँ संविधानमा चुनाव मिति कसले तोक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले चुनाव मिति तोक्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दैै आएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था किटान नहुँदा अलमलमा रहेको बताए । उनले नागरिकसँग भने, ‘निर्वाचन मिति कसले तोक्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक व्यवस्था छैन । आयोग पनि द्वविधामा छ ।’
तेह्र महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि आवश्यक कानुन नपाउँदा आयोग द्विविधामा
चुनाव मिति किटान गर्न ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३’ संसद्बाट पारित भएर आउन आवश्यक छ । किनकि निर्वाचन आयोग ऐनको सो मस्यौदामा चुनाव मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारसँग परामर्श गरी आयोगले मिति तोक्ने प्रावधानसहितको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा छलफलकै क्रममा छ ।
सरकारको भित्री आशय आफैंले मिति तोक्न पाउनुपर्ने रहेको देखिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म मिति कसले तोक्ने भन्ने विषयमा आयोगसँग औपचारिक छलफल नगरेको यादवले बताए । उनले भने, ‘त्यस विषयमा छलफल गर्न कानुन आइसकेको छैन । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नआउँदा समस्या भएको छ ।’
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्राथमिकता नपाउँदा देश चौबाटोमा उभिएको मान्छे जस्तो भएको टिप्पणी यादवले गरे । ‘सबै कुरा अलमलमै चलिरहेको छ । हामी (आयोग) पनि चौबाटोमा उभिएका छौं । कता जाने, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।’
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताउँदै आएको छ । मितिकै टुंगो नभएकाले चैतमा चुनाव हुनेमा निर्वाचन आयोग पनि अलमलमै छ ।
दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिरहेका छन् । निर्वाचन कानुन बन्न बाँकी रहेकाले दुविधामा काम अघि बढाउन नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘पहिले कानुन आओस् । त्यसपछि निर्वाचन तयारीबारे धेरै कुरा स्पष्ट हुन सकिन्छ ।’ मिति तोक्ने कानुनी अधिकार स्पष्ट गर्न छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट कानुन पास हुनुपर्ने उनले बताए ।
कानुन नबन्दासम्म सरकारसँग चुनावका विषयमा परामर्श पनि गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘दुई दशकपछि स्थानीय चुनाव हुँदैछ । त्यसका लागि विशेष तयारी गर्नुपर्छ । त्यसैले कानुन छिटो पास होउन भन्ने हाम्रो माग छ ।’ निर्वाचनका लागि तयारी समय छोटिँदै गएकाले छिटो मिति तोकेर स्थानीय चुनावमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्याख्या गरिएको छ । उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुनको अधिनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।’
संविधानमा लेखिएअनुसार ‘निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण’ लाई व्याख्या गर्दा आयोगले नै मिति तोक्न पाउनुपर्ने दाबी प्रमुख आयुक्त यादवको छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधानसभा निर्वाचन मिति तोक्ने जिम्मा सरकारलाई दिइएको थियो । २०४७ सालको संविधानले सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको थियो ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७३ ०१:५७ सोमबार
