विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखत यो अंश सायद अहिले पनि नेताहरूले झुलेका छैनन्। तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम भने सम्झौताको एक दशकमा पनि सफलता मिलेको देखिँदैन। मेलमिलाप र सत्य निरुपण आयोग गठन शान्ति सम्झौतामा उल्लेख महŒवपूर्ण बुँदामध्ये एक हो।
अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार अबको एक महिना (मंसिर) भित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन भइसक्नुपथ्र्याे तर तयारी सुरु नहुँदै सरकार मात्र होइन, कार्ययोजनै फेरियो । नयाँ सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा ग¥यो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा दुईधार उत्पन्न भएको देख्दा त्यस दलका शुभेच्छुक आश्चर्यचकित भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिँडेको मुलुकमा कुनै एउटा संवैधानिक निकायले समानान्तर सत्ता सञ्चालनको प्रयत्न गर्नु आफैमा दण्डनीय छ ।
काठमाडौं- पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसको असर नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक संगठनमा परेको छ । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीभन्दा सरकार सञ्चालनमा व्यस्त हुनुपरेकाले संगठनका आन्तरिक काम प्रभावित भएका हुन् ।
साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा चयन भएलगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताएका पुष्पकमल दाहालले पदभार समालेको केही दिनमै दुई महिना पुग्दैछ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार अब दाहालको प्रधानमन्त्री हुने समयावधि करिब सात महिना बाँकी छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउदी अरबमा अलपत्र परेका कामदारलाई जसरी पनि उद्धार गर्न निर्देशन दिएपछि यतिखेर श्रम तथा रोजगार र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी अन्योलमा छन्।
गत जेठ ६ गते १० वटा कम्युनिस्ट समूहसँग एकीकरण गरेपछि जतिसक्दो चाँडो महाधिवेशन गर्ने योजनामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेसँगै अलमलमा पर्न थालेको छ। खासगरी पार्टी र सरकारको कामलाई समायोजन र सन्तुलन गरी अघि बढाउने सवालमा माओवादी नेतृत्व अलमलिएको हो।
बहुमत केन्द्रीय सदस्य पुरानै पार्टीमा फर्केपछि केही नेताको पहलमा मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले तीन दिने राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेको छ। करिब दुई सय केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये बहुमत सदस्य बाहिरिएका बेला उक्त पार्टीले आगामी कार्यदिशा कस्तो बनाउला भन्ने धेरैको चासो रहँदै आएको थियो।
