काठमाडौं- गत जेठ ६ गते १० वटा कम्युनिस्ट समूहसँग एकीकरण गरेपछि जतिसक्दो चाँडो महाधिवेशन गर्ने योजनामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेसँगै अलमलमा पर्न थालेको छ। खासगरी पार्टी र सरकारको कामलाई समायोजन र सन्तुलन गरी अघि बढाउने सवालमा माओवादी नेतृत्व अलमलिएको हो। पार्टीका लागि सरकारमा सहभागिता भन्दा पनि एकता महाधिवेशन महŒवपूर्ण ठानिएको बेला ‘सीमित नेताको चाहना' मा सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीका आन्तरिक काममा समस्या पर्न थालेको माओवादी नेता–कार्यकर्ताले गुनासो गर्न थालेका छन्।

माओवादीका एक हेडक्वार्टर सदस्यका अनुसार १० वटा कम्युनिस्ट घटकको एकीकरणपछि अधिकांश नेता–कार्यकतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको आन्तरिक काममा समस्या पर्दै आएको छ। 'एकीकरणपछिको विवाद मिलाउन नसकेर २१ सयभन्दा बढीको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्दा पार्टीभित्रै व्यंग्य भइरहेको छ,' ती नेताले भने, 'आन्तरिक समस्याको व्यवस्थापन नहुँदै सरकारमा गएपछि सिंगो पार्टी र कार्यकर्ता अलमलमा परेका छन्।'

एकीकरणपछि अधिकांश नेता–कार्यकतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको आन्तरिक काममा समस्या

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेपछि  त्यसको असर पार्टीको आन्तरिक काममा देखिन थालेको भन्दै नेता/कार्यकर्ता निराश भइरहेका छन्। आउँदो पुस २३ गते गर्ने भनिएको पार्टी एकीकरणपछिको  पहिलो महाधिवेशन रोकिएको निर्णय सुनेपछि झन् धेरै नेता–कार्यकर्ता निराश भए। शुक्रबार माअेावादीको कार्यालय बैठकले भदौ ११ गतेका लागि तोकिएको महाधिवेशन आयोजक राष्ट्रिय समितिको बैठक र पुस २३ गतेको महाधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले पुस २३ गतेको महाधिवेशनबाट हरेकको जिम्मेवारी टुंगो लाग्ने आशा गरेका थिए। 'अहिले पार्टीभित्र कसले के काम गर्ने कुनै टुंगो छैन,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'केन्द्रीय सदस्य बनेका व्यक्ति पनि बैठकमा सहभागी हुने अवस्था छैन।' धेरै केन्द्रीय सदस्य भएका कारण बैठक आयोजना गर्न निकै समस्या भएको जानकारी नेतृत्वले दिने गरेको केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन्। 'समयमै महाधिवेशन गर्न सकेको भए निश्चित संख्यामा केन्द्रीय, पोलिटब्युरो र हेडक्वार्टर सदस्य चयन गर्न सहज हुन्थ्यो,' ती सदस्यले भने, 'मुलुकमा तीन वटा (स्थानीय, प्रदेश र संघको) निर्वाचन गर्ने चर्चा भइरहेका बेला पार्टीको आन्तरिक अवस्था अस्तव्यस्त हुँदा झनै समस्या पर्ने देखिँदैछ।'

माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार अध्यक्ष दाहाललगायत नेताले सरकारको काममा जोड दिनु परेकाले पुस २३ गते गर्ने भनिएको महाधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो। अब उक्त महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेबारे आगामी दिनमा हुने बैठक, छलफलले टुंगो लाग्ने उनले बताइन्। तर, कतिपय नेता भने १३ जना व्यक्ति (प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, राज्यमन्त्री) सरकारमा गएकै कारण महाधिवेशन रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको ठान्छन्।

माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, 'हेडक्वार्टर बैठकले अकस्मात महाधिवेशन स्थगित गरेको सुन्दा अचम्ममा परेका छौं किनकि यतिखेर पार्टीको आवश्यकता सरकारमा सहभागी हुने भन्दा पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको माओवादीलाई एक बनाउन महाधिवेशन गर्ने हो।' बाहिरबाट हेर्दा माओवादी पार्टी एक भएजस्तो देखिए पनि आन्तरिक अवस्था भने अस्तव्यस्त रहेको धेरै कार्यकर्ताको भनाइ छ।

करिब चार वर्षअघि छुट्टिएर पुनः एकीकरणमा आएका पूर्व नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता–कार्यकर्ता नभई वर्षौंअघि छुट्टिएका समूह पनि एकीकरणमा आएकाले पार्टीको मूल लाइन नै पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेको कतिपय नेता बताउँछन्। एकीकरणपछि माओवादीको लाइन के हो भन्नेबारे अन्योल रहँदै आएको धेरैको गुनासो छ। 'जतिसक्दो चाँडो महाधिवेशन गर्न सकेको भए एकातिर पार्टीले निश्चित लाइन लिन सक्ने र अर्कोतर्फ नेता–कार्यकर्ताले पाउने जिम्मेवारीको टुंगो लाग्थ्यो,' अर्का  कार्यालय सदस्यले नागरिकसँग भने, 'अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएपछि त पार्टीको बैठकलाई समेत पूरा समय दिन छाड्नुभएको छ।'

कतिपय नेता–कार्यकर्ता आउँदो पुस २३ गते हुने तय भएको महाधिवेशन स्थगित गरेर नेतृत्वले गलत निर्णय गरेको आरोप लगाउँछन्। 'यो (महाधिवेशन स्थगित गर्ने) निर्णय पार्टीलाई बलियो बनाउने नभई आफ्ना गल्ती लुकाउने खालको हो कि भन्ने आशंका धेरैलाई लाग्न थालेको छ,' एक पोलिटब्युरो महिला सदस्यले भनिन्, 'मन्त्री छनोटका बेला गरिएको अन्यायपूर्ण निर्णयको रिस महाधिवेशनमा फेरिन सक्ने ठानेर नेतृत्वले हठात् महाधिवेशन स्थगित गरेजस्तो देखिँदैछ। जुन निर्णयविरुद्ध फेरि संघर्ष जरूरी पर्लाजस्तो छ।'

समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई विशेष जोड दिँदै आएको माओवादीले अघिल्लो साता मन्त्री चयन गर्दा खासगरी महिलालाई 'अन्याय' गरेको भन्दै पार्टीभित्र नेतृत्वको व्यापक विरोध भइरहेका बेला महाधिवेशन स्थगित गर्ने शीर्ष नेतृत्वको अर्को निर्णयले मध्यम तहका नेता–कार्यकर्ता पुनः निराश भएका हुन्।

जिम्मेवारी हेरफेर

माओवादी केन्द्रले शनिबार केही नेताको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरेको छ। रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय संगठन विभाग पुनर्गठन गरिएको छ । त्यस्तै नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन सहयोग समिति गठन भएको छ । प्रदेश नम्बर १ को इन्जार्जमा गोपाल किराँती र प्रदेश नम्बर ६ को इन्चार्जमा शक्ति बस्नेतलाई ल्याइएको छ। प्रदेश नम्बर १ का इन्चार्ज सुरेन्द्र (राम) कार्की र ६ नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा मन्त्री भएपछि उक्त जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको माओवादीले जनाएको छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७३ ०२:१७ आइतबार