काठमाडौं- आइतबार दर्ता हुने भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्ततः दर्ता नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले संविधान संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी भएको तर आजै दर्ता हुन नसक्ने जानकारी दिए।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पार्टीमा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्तावको चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका हुन्।
संसोधन प्रस्तावको स्वयं मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यही प्रस्ताव दर्ता भए सदन अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको छ। उसले सदन र सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
'प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुसँग छुट्टछुट्टै अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'संशोधन प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउनेबारे घनिभुत छलफल भइरहेको छ। '
'अहिले भइरहेको अनौपचारिक छलफलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने नलाने निर्णय गर्नेछ। अथवा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन पनि सक्छ,' स्रोतले भन्यो।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै आइतबार संसोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
आइतबार बिहान ज्ञापन पत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका जनजाति नेताहरुलाई समेत प्रधानमन्त्री दाहालले संसोधन प्रस्ताव आज दर्ता नहुने संकेत गरेका थिए। पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरुले पहिलो संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १० प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गरेका छन्।
संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवलेसमेत आफूहरु दश प्रदेशको पक्षमा रहेको भन्दै सात प्रदेशलाई स्वीकारर्न नसकिने चेतावनी दिइसकेका छन्। तुलाधरको नेतृत्वको टोलीले यादवकै भनाइलाई बल पुग्नेगरी संविधान संशोधन गर्दा दश प्रदेश बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गरेको छ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७३ ०६:३४ आइतबार
