१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही माओवादीको ‘सुप्रिम कमान्डर’ रहेका दाहालमाथि बारम्बार १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। तर उनले यसलाई हो पनि भन्न सकेका छैनन्, होइन भनेका पनि छैनन्। तर यकिन तथ्यांक भने दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म बाहिर सार्वजनिक गरेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको कन्सुलर सेवा विभागले विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितको सुरक्षा, उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहललगायत काम गर्दै आएको छ। जसमा विभागले विदेशमा मर्ने/मारिने नेपाली नागरिकको क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्तिदाताबाट त्यहाँ रहेको नेपाली राजदूतावासमार्फत बुझेर नेपाल भित्र्याउने गरेको छ।
बैठक पछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुस्लिम लीग (एन) र पीपुल्स पार्टी बीच राजनीतिक सहयोगमाथि सैद्धान्तिक रुपले सहमति भएको बताइएको छ।
बागलुङमा वर्षौंदेखि चर्चामा आएका र ओझेलमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रव्रर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारी निकायको प्रत्यक्ष अनुगमनमा रहनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै कार्यालय रहने स्थान परिवर्तन गर्ने गरेका छन्।
हालसम्म सार्वजनिक नतिजा अनुसार पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा बढी स्थानमा जित हात पारेका छन्।
कोसी प्रदेश सरकारले झन्डै एक करोड रूपैयाँ खर्चिएर ताप्लेजुङस्थित दोभान आँखा उपचार केन्द्रका लागि भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकार र व्यापारीमा केही फरक नभएको बताएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
दोस्रो चरणको द्विपक्षीय वार्ताले के-के विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने वार्ताकारहरूले जानकारी दिएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली टीकापुर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा संलग्न तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेत २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका– २ बाबियाचौरको रणवाङमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको छ।
आज दुवै पक्षबीच वार्ता समितिसँग परिचय हुने र सामान्य छलफल गर्ने र भोलिदेखि आन्दोलनरत पक्षका माग र माग सम्बोधनका विषयमा विस्तृतमा छलफल सुरु हुने जगेवुले जानकारी दिए।
एकातिर सरकारले सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको नीति अपनाउने अर्कोतर्फ अध्ययनमा भने यति ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको देखिनु ठूलो विरोधाभाषको विषय हो।
डा. महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक भए पनि बजेटरी सिस्टममा समस्या भएको पनि उल्लेख गरे। त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन अझै दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिए।
