सरकारले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ। निःशुल्क मात्र हैन, अनिवार्यसमेत गरेको छ। तर यो घोषणा र नीति व्यवहारमा भने छैन। भर्खरै सार्वजनिक एउटा अध्ययन नतिजाले पनि पुष्टि गरेको छ। जसअनुसार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामध्ये करिब आठ लाख विद्यालय परिसरसम्म पनि पुग्न सकेका छैनन्। एकातिर सरकारले सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको नीति अपनाउने अर्कोतर्फ अध्ययनमा भने यति ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको देखिनु ठूलो विरोधाभाषको विषय हो।
राष्ट्रिय जनणना २०७८ अनुसार विद्यालय जाने उमेरका अर्थात् चारदेखि १७ वर्षसम्मका बालबालिका करिब ७५ लाख छन्। यसमध्ये आठ लाखले विद्यालयको मुखै नदेख्नु आजको प्रविधि र पूर्वाधारले फड्को मारेको जमानामा लाजै लाग्ने विषय हो। यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ११.३ हुन आउँछ। यति ठूलो प्रतिशत र संख्यामा बालबालिका पढ्नै जाँदैनन् भन्ने तथ्यांक विकसित मुलुकका लागि ठूलै चासो राखिने विषय हुन सक्छ तर हामी भने अहिले पनि यस्ता विषयमा गम्भीर नहुनु पर्याप्त शैक्षिक चेतनाको खडेरी हो।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा शिक्षालाई सरकारी र निजी गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेहरू सरकारी शिक्षा लिनेमा गनिन्छन्। जुन विद्यालयको सम्पूर्ण लगानी सरकारले बेहोर्छ। अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयमा पढ्नेहरू निजी शिक्षा लिनेमा पर्छन्। यस्ता शिक्षालयचाहिँ व्यक्ति वा समूहले लगानी गरेर चलाएको हुन्छ। नेपाली शिक्षाको दयनीय हालत शिक्षाको यही वर्गीकरणबाट सुरु भएको स्वीकार्नुपर्छ।
निजी विद्यालय चिटिक्कका छन्, सफासुग्घर छ, टाइसहित सफा कपडाको व्यवस्था अनिवार्य छ, पढाइ नियमित हुन्छ। शिक्षक/शिक्षिका बिहानै आएर गेटमा विद्यार्थीलाई नमस्ते गरेर दिउँसभर पढाउँछन् र साँझमा घर फर्कँदा विद्यार्थीको गृहकार्यको कपीको मुठो लिएर फर्कन्छन्। उता सामुदायिक विद्यालय ११ बजे पनि खुल्दैन। जति ढिला खोले पनि, पढाउँदै नपढाए पनि कसैप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन। नतिजा जस्तो आए पनि कसैले न प्रष्टीकरण सोध्छ न त कुनै कारबाहीको दायरामै पर्नुपर्छ।
यसरी हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा तुलनात्मकरूपमा राम्रै तलबभत्ता भएका शिक्षक कर्मचारी छन्। तर जिम्मेवारपूर्वक पढाउँदैनन्। कसैप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्। न आफूलाई अद्यावधिक नै गर्छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ जुन राजनीति गर्ने थलो मात्र बनेको छ र यही कारण सधैँ राजनीतिक क्रिडास्थल मात्र बनिरहेको हुन्छ शैक्षिकस्थल। उता निजी विद्यालयमा भने एकदम थोरै तलब सुविधामा पनि शिक्षक कर्मचारीले दत्तचित्त भएर पूरै समय दिइरहेका हुन्छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति त हुन्छ तर त्यो औपचारिकताका लागि मात्र गठन गरिएको हुन्छ। लगानीकर्ताले व्यवस्थापनमा पूरै ध्यान दिने भएकाले कसैले ठगी गर्न पाउँदैन। यही कारण उनीहरूको नतिजा पनि सामुदायिकको तुलनामा राम्रो हुन्छ।
यसरी एकातिर संस्थागत विद्यालय थोरै अवसर र सुविधामा पनि राम्रो हुने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालय भने धेरै सुविधा र अवसरमा पनि गिर्दै जानुले यति ठूलो संख्याका विद्यार्थीलाई विद्यालयको पर्खाल बाहिरै घचेट्न मद्दत पुर्याएको छ। निजीमा शुल्क महँगो हुने भएकाले सबै नागरिकको पहुँच हुँदैन। जहाँ (सरकारी विद्यालय) पहुँच छ, त्यहाँ पढ्न जानु र नजानु एकैसमान छ भनेपछि को किन त्यस्ता ठाउँमा गइरहोस् ? भरिभराउ हुनुपर्ने सरकारी विद्यालयहरू रित्ता हुँदै जानु र अर्कोसँग जोडिने (मर्ज) बाध्यता आइलाग्नुको मुख्य कारण यही हो।
शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रकै अध्ययनअनुसार कक्षा एकमा भर्ना भएकामध्ये ३२.२६ प्रतिशत मात्र १० कक्षासम्म पुग्छन्। बाँकीले विद्यालय छाड्छन्। खासमा विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइरहन सरकारले दिवा खाजा, छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। तर पनि यति ठूलो संख्याका बालबालिका किन विद्यार्थी हुन सकेनन् भन्ने कारण खोजी त्यसको उपचारसमेत तत्काल गर्नु जरुरी छ।
मुख्य कुरा त दुईखाले शिक्षाका रूपमा गरिएको वर्गीकरण खारेजबाट सुरु गरिनुपर्छ शैक्षिक सुधारको यात्रा। त्यसपछि जनकरबाट तलब सुविधा लिने शिक्षणकर्मीले जिम्मेवारपूर्वक काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ र नगरेमा कडा कारबाही गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। राज्यको ढुकुटीबाट तलब लिएर नेताको स्तुति गाउँदै हिँड्ने र शिक्षालयलाई राजनीतिक क्रिडास्थलमा परिणत गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यसका लागि उनीहरू आबद्ध दलका नेता नै अग्रसर हुनुपर्छ। अनि शिक्षक/शिक्षिकाले विद्यालयमा आएकालाई पढाउने मात्र हैन, नआएकालाई कक्षाकोठामा ल्याउने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ । टिकाउने अवस्था पनि मिलाउनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र धुलोमैलोसँगै लट्पिटएर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यार्थी बनाउन सकिन्छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०८० ०६:०५ बिहीबार
