१९ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

सरकार र पहिचान पक्षधरबीच साढे तीन बजे वार्ता, भोलिदेखि गहन छलफल

कोशी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरबीच आज वार्ता हुने भएको छ। विराटनगरस्थित विग होटेलमा दिउँसो ३ः३० बजे वार्ता हुन लागेको  हो।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जगेवुले आज ३ः३० बजे विराटनगरमा वार्ता हुन लागेको जानकारी दिए। जगेवुका अनुसार आन्दोलनरत पक्षले वार्ता समिति गठन गरी वार्ताका लागि ११ जनाको नाम पठाएको छ।

आज दुवै पक्षबीच वार्ता समितिसँग परिचय हुने र सामान्य छलफल गर्ने र भोलिदेखि आन्दोलनरत पक्षका माग र माग  सम्बोधनका विषयमा विस्तृतमा छलफल सुरु हुने जगेवुले जानकारी दिए।

प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरेर पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा रहेको ‘प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ले वार्ता समिति गठन गरेपछि आज सरकारसँग वार्ता हुन लागेको हो।

माघ ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जगेवुको संयोजकत्वमा पर्यटन वन वातावरण मन्त्री  गणेशप्रसाद उप्रेति सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गरी तीन  सदस्य वार्ता समिति गठन गरेको थियो।

सरकारी वार्ता टोलीले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएपछि आन्दोलनरत वक्षले पनि माघ २४ गते वार्ता समिति गठन गरेको किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राईले जानकारी दिए।

पहिचान सहितको प्रदेश न. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक), नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध लिम्बु संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराँती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राईलगायत छन्।

तत्कालीन प्रदेश १ को  प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि  पहिचान पक्षधरले कोशी नाम विरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए। यस अघि पनि कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता समित गठन गरेर वार्ताको प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता सुरु गरेपछि पहिलो चरणको वार्ता पछि पुनः वार्ता हुन सकेको थिएन। वार्ता टोलीसँग २०८० असार ४ गते पहिचान पक्षधरले पहिलो पटक वार्ता गरेका थिए।

प्रकाशित: २५ माघ २०८० ०९:१५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App