‘नोटबन्दी’ चुनावी विकृति रोक्ने कदम!
निर्वाचन घोषणा गरेपछिको सरकार भनेको दैनिक काम चलाउने प्रशासन मात्र हो तर जसको चुनाव हुने भनिएको छ, संसद् जिउँदै छ। यो कस्तो लोकतन्त्र हो?
निर्वाचन घोषणा गरेपछिको सरकार भनेको दैनिक काम चलाउने प्रशासन मात्र हो तर जसको चुनाव हुने भनिएको छ, संसद् जिउँदै छ। यो कस्तो लोकतन्त्र हो?
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका जनार्दन शर्मालाई उनले फेरि पहिलाकै कार्यभार सुम्पिएका छन्।
हिजो श्रद्धा लाग्ने नेताहरूले आज आफूलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याइसकेका छन्, जहाँ सम्मानका दुई शब्द अर्पित गर्न कठिन छ। जे गर्न नहुने त्यही राजनीतिले गरिरहेको छ। आमनागरिकमा आशा जगाउनेभन्दा निराश तुल्याउने काम भइरहेका छन्।
कतिपय विषय जस्तो कि नैतिक मूल्य/मान्यता, जवाफदेहिता र अमुख विषयप्रतिको दृष्टिकोण प्रायः नेतृत्व तहबाट तल्लो संरचनातर्फ सहजै प्रसारित हुँदै जाने सरल प्रक्रिया हो।
नेतृत्वको शक्तिमा अङ्कुश लगाउने र व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रताको अवस्थालाई फराकिलो पार्ने काम कानुनले मात्र गर्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्व कति सक्षम र सज्जन छ भन्ने कुरा उसले निर्माण गरी लागु गरेका कानुनबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
जुम्ला सिँजा गाउँपालिका ५ नराकोटकी राज्यलक्ष्मी हमाल किशोरीको पक्षमा वकालत गर्ने एक अभियन्ता जस्तै हुन्। उनी किशोरी अधिकारका बारेमा संधै छलफल गर्छिन्।
पहिले गोठको एक कुनामा बसेर गाइवस्तुसंग रात बिताउन बाध्य महिला अहिले घरको एक कुनामा सुरक्षित बस्न थालेका छन्। पहिले पेटमै हुँदा छोरी दिने चलन हटेको छ। बाल शोषणका क्रियाकलापमा कमी आएको छ। साजनाले भनिन्,‘अब समाजमा सचेतना पुगिसकेको छ। कानुनका कुरामा कडाइ गर्न जरुरी छ। अहिले सम्म जनचेतना भयो। अब कानुनी प्रक्रिया पनि निकै कडाका साथ अघि बढाउनुपर्छ। यी सबै खाले विकृति पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनेछन्।’
विकासे कार्यालयका अधिकारीहरू पनि आयोजना ठेक्कामा लगाएर काम गर्नु भन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन रुचि राख्छन्। ठेक्का लगाएर आयोजनाको काम गराउनु भन्दा समितिमार्फत काम गराउँदा कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ बढी हुन्छ।
अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मको भविष्य अनिश्चित हुनु र सांसद खरिद–बिक्री जस्ता विकृतिको पुनरावृत्ति हुनु चिन्ताको विषय हो। मुख्य कुरा यस्ता विकृतिको पुनरावृत्तिले संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई बदनाम बनाएको छ भने यस्ता विकृति प्रदेशसम्म पुग्नुले भर्खरै स्थापित संघीय प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने संभावना छ।
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरको टोली बुधबार धरान–१८ स्थित प्रनित फार्मेसी पुग्दा एक युवा औषधि बिक्री गरिरहेका थिए। विभागको टोलीले उनलाई कागजपत्र माग्यो। लाइसेन्स भएका व्यक्ति फार्मेसीमा थिएनन्।
न्यायालयमा सुधारको चर्काे आवाज उठिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतमा विकृतिमूलक क्रियाकलाप अध्ययन समितिको गठनले थोरै भए पनि सुधारको आशा जगाएको छ। बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक छिनाझप्टी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विकृति रोक्ने प्रयास न्यायालय सुधारका हिसाबले ‘बादलमाथि चाँदीको घेरा’ को रूपमा देखा परेको छ।
‘करोडौं श्रद्धालुको आस्थाको केन्द्र र धर्मको मूलमै धर्मनाशीको प्रवेश भएको छ । पूजा बन्द गरेर केही दिनअघि गेट बन्द गरी केटी नचाइरहेका थिए ।’
सामाजिक, राजनीतिक विषय समेटेर चलचित्र बनाउन माहिर निर्देशक प्रकाश झा यसै साता नेपाल आएका थिए। एक फिल्म फेस्टिवलमा सहभागि हुन आएका झाले भनेका थिए, 'सिनेमा समाजको प्रतिवम्व हो।' उनी यतिमा मात्र सिमित भएनन्। चुनावको गणितले लोकतन्त्रलाई पारिरहेको प्रभावबारे पनि उनको धारणा छ। आफ्ना भनाई प्रतिविम्वीत गर्ने चलचित्र बलिउडमा उनले बनाइरहेकै छन्।
इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख नेत्र खड्काले पैसा यहाँ बुझाउने होइन भनेपछि व्यवसायीहरू झस्किएका थिए।