प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको कुर्सीबाहेक अन्य पक्षसँग कुनै मतलब छैन। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका जनार्दन शर्मालाई उनले फेरि पहिलाकै कार्यभार सुम्पिएका छन्। शर्माले राजीनामा गरेपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आफैंले लिएका देउवाले पुनः आइतबार साँझबाट उनलाई त्यो पद फिर्ता गरेका हुन्। देउवालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संस्कार निर्माणको भन्दा बढ्ता आफ्नै कुर्सीको चिन्ता रहेको यसले प्रस्ट पारेको छ। उनले शर्मालाई रोक्न त सकेनन् नै, अझ संसदीय छानबिन नामक नाटक मञ्चन गरुन्जेल उनलाई राजीनामा गराएर पुनः त्यही पदमा फर्काउन प्रपञ्च गरिएको भन्ने खुलेको छ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माको पुनरागमनप्रति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतले भने यसको जवाफ दिनैपर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सरिक गराएको वा नगराएकोबारे उनै जानकार छन्। छानबिनका क्रममा उनलाई सफाइ दिने प्रपञ्च मिलाइएको भए पनि उनको अन्तरात्माले यथार्थ बताइरहेकै होला। मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर चलाएको यो काण्ड कहिल्यै विस्मृतिमा जानेछैन। अझ महŒवपूर्ण पक्षचाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाले अपनाउन नसकेको न्यूनतम नैतिकताको प्रश्न पनि हो यो। संसदीय समितिमा सत्तापक्षको बहुमत तुल्याएर प्रतिपक्षको पनि देखावटी विरोध गराएर उनलाई सफासुग्घर बनाएर सत्तामा फर्काइएको छ। नयाँ नेपालको राजनीतिमा देखिएको यो गम्भीर बेथिति भविष्यसम्मका निम्ति एउटा सन्दर्भ बनेर रहिरहनेछ।
देउवाका पूर्ववर्ती नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा सुरक्षण छपाइ मेसिन खरिद प्रकरणमा ७० करोड रूपैयाँ मोलमोलाइ गरेको काण्डमा विवादित बने। त्यतिबेला उनले मोलमोलाइ गरेको श्रव्यदृश्य सामग्री सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा गराइएको थियो। त्यस विषयमा कुनै छानबिन भएन। बरु प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको पक्षमा आवाज उठाइरहे। त्यसमा पैसाको मोलमोलाइ मात्र भएको थियो। त्यसैले उनलाई राजीनामा नगराउन पनि सकिन्थ्यो। होइन भने अहिलेजस्तै एउटा झारा टार्ने छानबिन समिति बनाएर सजिलै उन्मुक्ति दिन सकिन्थ्यो। त्यसैगरी तत्कालीन अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिएको सामान्य अभिव्यक्तिलाई विवादास्पद बनाई राजीनामा गर्ने अवस्थामा पुर्याइयो। उनलाई फेरि त्यही पदमा फर्काउने प्रयत्न गरिएन। अझ दलको आन्तरिक निर्वाचनमा असफल हुँदा रक्षामन्त्री पद त्याग गर्ने डा. मीनेन्द्र रिजालको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। अहिलेजस्तै उनलाई दुई सातामा फेरि मन्त्री बनाएको भए पनि कसैले विरोध गर्दैनथे। तर यसपटक शर्माले बाजी मारेका छन्। बाँकी सत्ता गठबन्धनका देउवालगायत नेताले सधैंका निम्ति हारेका छन्। यिनको नाम विकृतिका संवाहकका रूपमा भविष्यसम्म चलिरहनेछ।
कम्तीमा ओलीले आफूनिकट सहयोगी बास्कोटालाई पुनः मन्त्रीमा फर्काउने चाहना राखेनन्। शक्तिका हिसाबले ओली अहिलेभन्दा कैयन् गुणा बढी थिए। तैपनि लोकलाजलाई त्यतिबेला थोरै भए पनि ध्यानमा राखिएको रहेछ भन्ने अहिले भान भइरहेको छ। ओलीको शासनकालमा पनि कैयन् अनियमितताका काण्ड भए। तिनलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि भए। सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले पनि उनलाई छुन्थ्यो। बेलाबेलामा पत्रिकामा आएका आलोचनाको आफूले पनि प्रत्यालोचना गरेको उनी बताउँथे। तैपनि उनको शासनका विकृतिको अन्त्य गर्न देउवा सक्षम हुने धेरैले ठानेका थिए। कारण लामो समयपछि सत्तामा फर्किएका र विगतमा आफ्नो शासनका समयमा दुर्नाम कमाएका हुनाले पनि उनी सुध्रिएको अपेक्षा थियो। तर देउवा सुध्रेका रहेनछन्। एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकार चलाइरहेका देउवाले विकृतिमा एकपछि अर्को कीर्तिमान कायम गरेका छन्।
मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएको तीन दशक पुगिसकेको छ। पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन देउवाका प्रत्येक कार्यकाल विकृतिले भरिएका छन्। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई विकृत बनाउन पनि उनले भूमिका खेलेका छन्। आध्यात्मिक व्यक्तिले आफैं आध्यात्मिकता ध्वस्त पार्नेगरी गतिविधि गरिरहेजस्तै लोकतन्त्रकै निम्ति जिन्दगी बिताएका नेताहरू यसलाई बदनाम बनाउन अहोरात्र जुटेका छन्। पजेरो काण्ड, सांसद किनबेचदेखि प्रजातन्त्रलाई दरबारमा पुर्याउनसमेत पछि नपर्ने देउवाका निम्ति कुर्सी सबैभन्दा प्रिय वस्तु हो। उनलाई कुर्सी दिएपछि सत्ता साझेदारहरूले मनपरी गर्ने छुट पाउँछन्। लोकतान्त्रिक नेताले आफूलाई लक्ष्मणरेखाभित्र राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ तर देउवालगायतले यतातिर ध्यान दिएका छैनन्।
अहिले सत्ताका प्रमुख साझेदारहरूमध्येको एक पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) लोकतन्त्रको विश्वसनीय शक्ति होइन। त्यसले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई उपयोग मात्र गरेको हो। यसलाई जति विकृत तुल्याउन सक्यो, त्यति चाँडै आफूले भनेको व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वास उक्त पार्टीलाई छ। वास्तवमा माओवादी नेपाली कांग्रेसलाई चीनमा माओले कोमिन्ताङ पार्टीलाई जस्तै गरी प्रयोग गर्न चाहन्छ। अहिले लोकतन्त्रको सर्वोच्च कुर्सीमा देउवालाई राखे पनि आफूखुसी गर्न पाएको त्यो पार्टीले यो व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने रणनीति प्रयोग गरिरहेको छ। माओवादीको दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न अल्पकालीन रणनीति बनाइरहन्छ। मुलुकको ढुकुटीमा आफूखुसी गर्न पाएको माओवादीले शर्मालाई पुनः त्यहाँ पुर्याउनुको उद्देश्य बुझ्न नसकिने छैन।
यतिका विवाद आइसकेपछि देउवाले त्यो मन्त्रालय आफैं लिने वा माओवादी केन्द्रकै अर्का नेतालाई दिन आग्रह पनि गर्न सक्थे। वास्तवमा देउवाले अहिले अरू दललाई दिएका मन्त्रालयहरूलाई स्वायत्त हिसाबले चलाउन दिएका छन्। यसो गरेपछि उनको कुर्सी सुरक्षित हुन्छ। बाँकी लोकतन्त्रको उन्नयन वा प्रगति उनका निम्ति रुचिको विषय होइन। अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको देख्दादेख्दै त्यसमा सुधारका निम्ति प्रयास गर्नेभन्दा विकृतिलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ। विवादबीच बाहिरिएका व्यक्ति पुनः मन्त्रालयमा फर्केपछि आगामी दिनमा हुने गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान जाने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यसले देउवालगायत गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई राजनीतिक विकृतिको वाहकका रूपमा पुनः स्थापित गर्ने निश्चित छ। सत्ताको कुर्सीभन्दा पद्धतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने दिन कहिले आउला ? अहिलेकै स्थिति कायम हुनुले मुलुकमा दुर्भाग्यबाहेक केही निम्तिनेछैन।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७९ ००:३६ सोमबार
