न्यायालयमा सुधारको चर्काे आवाज उठिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतमा विकृतिमूलक क्रियाकलाप अध्ययन समितिको गठनले थोरै भए पनि सुधारको आशा जगाएको छ। बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक छिनाझप्टी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विकृति रोक्ने प्रयास न्यायालय सुधारका हिसाबले ‘बादलमाथि चाँदीको घेरा’ को रूपमा देखा परेको छ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको विकृति अध्ययन समितिले न्यायालयमा भएका विकृति र विसंगतिको अध्ययन गरी सुधारको उपाय पत्ता लगाउने अपेक्षा भइरहेकै बेला समिति गठनकै विषयमा पनि प्रश्न नउठेका होइनन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाद्वारा गठित समितिले समग्र विकृति र विसंगतिको छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन र स्वयं न्यायिक नेतृत्वमाथि लागेकै आक्षेपको समेत विश्वसनीय ढंगले निराकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ।

न्यायक्षेत्रमा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने गतिविधि रोक्न, कानुनी संरचनालगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको अध्ययन गर्न न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले कार्यादेश पाएको छ।

सर्वाेच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायपरिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला, सर्वाेच्चका रजिस्ट्रार, महान्यायाधिवक्ताले तोकेका नायब महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसन सचिव शुभनराज आचार्य र सर्वाेच्च अदालत प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिवको रूपमा काम गर्न तोकिएका छन्।  तीन महिनाको कार्यावधि पाएको सो समितिले सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजनासमेत तयार गर्नुपर्ने सर्त छ।  

‘न्यायपरिषद्को अनुमतिबाहेक कुनैपनि न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर कुन कानुनको बलमा सो समिति गठन भएको हो देखिँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको तर्क छ।

‘पहिला त कानुनको नै बल हुनुप-यो। तर समिति गठनमा कुनै पनि कुरा खोजबिन गरेपछि यसको कार्यान्वयन के हुने हो भनेर सुनिश्चिन्त हुने अवस्था छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको जिकिर छ, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गतको समिति हो भने सोही बमोजिम र सर्वाेच्च अदालत ऐन, २०४८ बमोजिम गठन भएको भए सोही बमोजिमको कानुनी अख्तियारी समिति गठनमा देखाइनुपथ्र्यो। तर त्यस्तो काुननी अख्तियारी देखाइएको छैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती संयोजकत्वको समितिले न्यायालय सुधारको आवाज गम्भीर ढंगले उठाइसकेको छ। त्यसका आधारमा नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा सत्र बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ। सुधार अभियानलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू थापा र हरिहर दाहालको समेत समर्थन छ।

‘हामी यी कुराहरू कार्की नेतृत्वको समितिमा पनि राख्नेछौं। र यसअघि गठन भएका समितिहरूले दिएका सुझावहरूको समेत कार्यान्वयन नभएको विषय पनि उठाउनेछौं,’ थापाले भने, ‘त्यसका अतिरिक्त भर्खरै नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएका सत्रैवटा विषयको सम्बोधनका विषयमा पनि कुरा राख्नेछौं।’

न्यायालयको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका प्रयासहरू लामो समयदेखि चलिरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको पालामा गठन भएको न्यायपालिका सुदृढीकरण समितिको प्रतिवेदन दुई दशकअघि नै तयार भए पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसयता पनि न्यायालयमा रहेका विकृति र विसंगतिको पटकपटक अध्ययन नभएका होइनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको विकृतिविहीन न्यायापालिका सम्बन्धी प्रतिवेदन होस् वा सर्वाेच्च अदालतबाटै प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

न्यायालयका काममा २९ खाले बिचौलिया सक्रिय रहेको अर्याल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। त्यसमध्ये न्यायाधिशका आफन्त, नजिकका व्यक्ति र कानुनव्यवसायी र उनीहरूकै छत्रछायाका व्यक्तिहरूबाट अनियमिततालाई मलजल गर्ने काम भइरहेकोले पनि उनीहरूमाथि निर्मम प्रहार हुन सकेको छैन।

पेसी तोक्ने, मुद्दामा हुने कारबाही र किनाराका विषयमा हुने अनियमिततादेखि फैसलामै पनि गम्भीर प्रश्न नउठेका होइनन्। करिब दुई दशकअघि फैसलामा त्रुटि भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन न्यायाधीशहरू कृष्णकुमार बर्मा, बलिराम कुमार र परमानन्द झामाथि कारबाही भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा त्यसपछि अर्काे गम्भीर कारबाही भएको छैन। त्यसयता पनि न्यायालयमा गम्भीर विवाद भएका छन् र ठूला राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक उथलपुथलले न्यायालयमा विवाद जन्माएका छन्। यद्यपि फैसलामा अनियमितता भएको निष्कर्षका आधारमा कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन।

सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशमा न्यायसुधारको कुनै पनि कदम चाल्ने अवशिष्ट अधिकार भएको र प्रधानन्यायाधीशबाटै हुने सुधार प्रयासमाथि अविश्वासै गरिहाल्न नमिल्ने बताए। ‘कुनै पनि विवादमा नपरेको, नेपाल बारको नेतृत्व गरिसकेको र महान्यायाधिवक्ता समेत भइसकेको न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले समस्याहरू पर्गेलेर समाधानका उपायहरू निकाल्दैन भन्नु अत्योक्तिपूर्ण हुन्छ,’ उनको दाबी छ।

भोलि नेतृत्वमा समेत आउने सुनिश्चित भएका, कानुन व्यवसायमा लामो अनुभव हासिल गरी बनेका न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यमाथि जानकारीको अभाव, समस्या पहिचानको अभाव वा समाधानको दृष्टिकोण अभाव मान्न मिल्दैन। त्यसमाथि पनि कतिपय बारका राष्ट्रिय सम्मेलनका निष्कर्षका समेत साक्षी रहेका नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनको नेतृत्व गरिसकेका न्यायाधीशहरू कार्की र राउतका लागि समेत एउटा काम गर्ने अवसर मिलेको छ।

न्यायालयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख जिम्मेदारी प्रधानन्यायाधीशको हो। त्यसका लागि उचित रणनीति बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु संविधानकोे धारा १३२ र १३६ का आधारमा समेत प्रधानन्यायाधीशको कर्तव्य हो। आफैंमाथि कुनै प्रश्न उठ्दा समेत प्रधानन्यायाधीश सुधार प्रयासबाट पछि हट्न मिल्दैन।

नेपाल बारको महासचिवसमेत रहेका नवगठित समितिका सदस्य लीलामणि पौडेलका अनुसार संविधान, सर्वाेच्च अदालत ऐन, २०४८, न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ तथा सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ समेतका आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई सुधारका लागि आयोग वा अध्ययन समिति गठन गर्ने अधिकार छ। ‘मलाई पनि कसैले विवेकसम्मत ढंगले चयन गरेको होला, म आफंै गएको होइन,’ पौडेलले भने, ‘सकेसम्म सुधारका लागि समितिमा काम गर्छु।’

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७७ ०१:२१ आइतबार