१५ मंसिर २०७९ बिहीबार

न्यायालयको चोलेन्द्र नियति

सुरक्षा र सुविधा खोसिएर पनि बालुवाटारमा टिकिरहनु चोलेन्द्रशमशेरको हिम्मत वा निरीहता नैतिक प्रश्न बनेको छ।

घुस लेनदेन अडियो प्रकरण संसदमा

प्रतिनिधिसभाका सांसद लीलादेवी सिटौलाले न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको घुस लेनदेन भएको भनिएको संवाद सार्वजनिक हुनुले मुलुकको न्यायालयको अवस्था के छ भनेर छर्लङ्ग भएको बताएका छन्।

न्यायपालिकाको समस्या समाधान कार्यपालिकाबाट: प्रचण्ड

अध्यक्ष दाहालले अहिले सभामुख बाहिर गएको र सभामुख स्वदेश फर्किएलगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्ने बताए।

न्यायालय विवादः चोलेन्द्रको वहिर्गमन मात्रै कि संविधान संशोधन पनि?

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग खोजेको’ भन्ने आरोपबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग अहिले भ्रष्टाचारलगायत न्यायपालिकामा विद्यमान अन्य विकृति र विसङ्गति समेत उनको पालामा मौलिएको भन्दै चर्किएको छ।

स्वतन्त्र छैन सर्वोच्च न्यायालय

हालको संकट सर्वोच्च न्यायालयसित मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको संविधानसित सम्बन्धित छ।

न्यायालयको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ: माधव नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्यायालयभित्रको विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्ने बताएको छ।

न्यायालयमा निकास

अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।

न्यायालयभित्रको झगडा अन्त्यका लागि आयोग गठन गर्नुपर्छः नेता केसी

पार्टीका पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता केसीले पार्टीभित्र वैचारिक आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउँदै पार्टी नेताले होइन, नीतिले, व्यक्तिले होइन, विचारले चल्नुपर्नेमा जोड दिए।

सरकार न्यायालयभित्रको विवाद समाधान होस् भन्ने पक्षमा छः गृहमन्त्री खाँण

गृहमन्त्री खाँणले न्यायपालिकाभित्र देखिएका समस्या संवेदनशील र गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै सरकार सो समस्या छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रष्टयाएका हुन्।

पूर्वराष्ट्रपतिको टिप्पणीः न्यायालय विवादमा फसेको बेला प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा निस्किनु राष्ट्रकै बेइज्जत

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु अनिष्टको संकेत होः बाबुराम भट्टराई

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु अनिष्टको संकेत भएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्।

न्यायालयको मामिलामा काँग्रेसले हस्तक्षेप नगर्ने

जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको आरोप लागेसँगै न्यायालयमा अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाको बारेमा चर्को बहस चलिरहेको छ।

न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छः संविधानविद् आचार्य

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

बेथितिका संवाहक

संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको, मन्त्री बनाउन आफ्ना उम्मेदवार दिएको र राजदूत तथा अन्य नियुक्तिसमेतमा नाम जोडिएपछि न्यायालय विवादको भुमरीमा परेको छ।यो स्थितिबाट न्यायालयलाई बाहिर निकाल्न अब उनको बहिर्गमनमात्र विकल्प देखिएको छ। यही स्थितिमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन।

न्यायालयको सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले छोड्नु पर्ने सुझाव

न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र विचौलियालाई रोक्ने प्रशंगमा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको कुरा आएको बताउँदै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक परे प्रधानन्यायधीशले छोड्नु पर्ने बताए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्