‘न्याय नदिने’ बाटोमा न्यायालय!
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा आइतबारका लागि पेसी चढेको भए पनि सूचीमा भने देखिएन।
१० आश्विन २०८० बुधबार
बिचौलियामुक्त न्यायालय
हरिकृष्ण कार्की तिनै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश हुन् जसले कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित एउटा समितिमार्फत अदालतमा हुने विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलिया अन्त्यका लागि प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।
अन्यायमा न्यायालय
मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भने त्यो मुलुकको न्यायको अवस्था कस्तो होला? उत्तरका लागि धेरै घोत्लिनै पर्दैन।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जहिल्यै अलमल
संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।
न्यायालयप्रति न्याय
मंसिर १६, २०६५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश एकराज आचार्यले आफूहरूको वृत्ति विकासमा राज्यले उचित मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश योजना (भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम) ल्याउन आग्रह गरेका थिए। तर त्यस्तो योजना राज्यले नल्याएकाले उनले केही दिनपछि राजीनामा गरे।
‘सर्वोच्चको फैसला विपरीत दोषीलाई माफी दिनु न्यायालयमाथिको अनास्था’
टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिन लागेको समाचारको हल्ला प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले विरोध जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका व्यवधान
राष्ट्रपतिकै सपथ गराउने पदाधिकारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भन्दा पनि कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश नै भैदिए हुन्थ्यो भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नजानु अचम्मकै विषय हो।
न्यायालयको चोलेन्द्र नियति
सुरक्षा र सुविधा खोसिएर पनि बालुवाटारमा टिकिरहनु चोलेन्द्रशमशेरको हिम्मत वा निरीहता नैतिक प्रश्न बनेको छ।
घुस लेनदेन अडियो प्रकरण संसदमा
प्रतिनिधिसभाका सांसद लीलादेवी सिटौलाले न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको घुस लेनदेन भएको भनिएको संवाद सार्वजनिक हुनुले मुलुकको न्यायालयको अवस्था के छ भनेर छर्लङ्ग भएको बताएका छन्।
न्यायपालिकाको समस्या समाधान कार्यपालिकाबाट: प्रचण्ड
अध्यक्ष दाहालले अहिले सभामुख बाहिर गएको र सभामुख स्वदेश फर्किएलगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्ने बताए।
न्यायालय विवादः चोलेन्द्रको वहिर्गमन मात्रै कि संविधान संशोधन पनि?
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग खोजेको’ भन्ने आरोपबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग अहिले भ्रष्टाचारलगायत न्यायपालिकामा विद्यमान अन्य विकृति र विसङ्गति समेत उनको पालामा मौलिएको भन्दै चर्किएको छ।
स्वतन्त्र छैन सर्वोच्च न्यायालय
हालको संकट सर्वोच्च न्यायालयसित मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको संविधानसित सम्बन्धित छ।
न्यायालयको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ: माधव नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्यायालयभित्रको विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्ने बताएको छ।
न्यायालयमा निकास
अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
न्यायालयभित्रको झगडा अन्त्यका लागि आयोग गठन गर्नुपर्छः नेता केसी
पार्टीका पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता केसीले पार्टीभित्र वैचारिक आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउँदै पार्टी नेताले होइन, नीतिले, व्यक्तिले होइन, विचारले चल्नुपर्नेमा जोड दिए।