बेलायतको मिडिया नियामक संस्थाले वेबसाइटमार्फत यौन सामग्री प्रसारण गर्दै आएको एभिएस समूहलाई आफ्ना १८ वटा यौन सामग्री वेबसाइटमा उमेर जाँच कडाइका साथ लागू गर्न असफल भएको आरोपमा १० लाख पाउन्ड (१९ करोड बढी नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना गरेको छ।

एभिएस समूहविरुद्धको यो जरिवाना बेलायतको अनलाइन सुरक्षा ऐनअन्तर्गत अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सजाय हो। यो ऐन गत जुलाईबाट लागू भएको थियो। ऐनले बालबालिकालाई हानिकारक यौन सामग्री अनलाइनमा पहुँच हुन नदिन उमेर जाँचको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

नयाँ नियमअनुसार यौन सामग्री वेबसाइटले उमेर प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने वा ठुलो जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यो उपायले युवालाई आत्महत्या, आत्महानि र विकृत सामग्रीको पहुँचबाट पनि जोगाउने लक्ष्य राखिएको छ।

‘एभिएसले उमेर जाँच लागू गर्छु भनेर स्वीकृति जनाएको थियो तर हामीले त्यो प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको पायौँ र कम्पनीलाई १० लाख पाउन्ड जरिवाना लगायौँ,’ नियामक संस्था अफकमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

नियामकले चेतावनी दिएको छ, ‘यदि समूहले ७२ घण्टाभित्र उमेर जाँच प्रणाली लागू गरेर बालबालिकाबिच यौन सामग्री पुग्न रोकेन भने थप दैनिक जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ।’

सूचना र अनुरोधको जवाफ नदिएकोमा एभिएसलाई थप ५० हजार पाउन्ड जरिवाना पनि लगाइएको छ।

बेलायतको अनलाइन सुरक्षा ऐनअन्तर्गत साउन ९ गतेदेखि हानिकारक सामग्री राख्ने वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र भिडियो प्लेटफर्मले अनुहारको आकृति वा क्रेडिट कार्ड जाँचजस्ता उपायबाट उमेर प्रमाणीकरण कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

कुनै कम्पनीले नियम पालना नगरे एक करोड ८० लाख पाउन्ड वा विश्वव्यापी कुल आम्दानीको १० प्रतिशत (जुन बढी हुन्छ) जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। नियामकले अमेरिकाबाट सञ्चालित साइटमा पहुँच रोक्न पनि कानुनी कारबाही गर्न सक्नेछ।

नयाँ नियमलाई अभियानकर्ताले वर्षौंदेखिको लडाइँको कोसेढुङ्गा मानेका छन् भने केहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भनेका छन्।

यो नियमपछि भर्चुअल निजी सञ्जाल (भिपिएन) सफ्टवेयरको डाउनलोड ह्वात्तै बढेको बताइएको छ। नियम लागू भएलगत्तै अफकमले एभिएससहित ३४ वटा यौन सामग्री वेबसाइटमाथि अनुसन्धान थालेको नियामकले बिहीबार जनाएको छ। एजेन्सी