न्यायालय सुधारको संकेत
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
रोकिएला त न्यायिक विकृति ?
न्यायालयमा सुधारको चर्काे आवाज उठिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतमा विकृतिमूलक क्रियाकलाप अध्ययन समितिको गठनले थोरै भए पनि सुधारको आशा जगाएको छ। बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक छिनाझप्टी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विकृति रोक्ने प्रयास न्यायालय सुधारका हिसाबले ‘बादलमाथि चाँदीको घेरा’ को रूपमा देखा परेको छ।