प्रत्यक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संविधान संशोधन अथवा पुनलेर्खनको माग राख्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले २७ वटा बुँदामा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टीको प्रवक्ता मनिष सुमनले यी प्रतिबद्धता नै पार्टीको आधिकारिक घोषणा पत्र भएको बताएका छन्।

प्रदेशका संख्या १० प्लस १ कायम राख्न पार्टीले सुरु देखि राख्दै आएको मागलाई घोषणा पत्रमा समेटिएको छ। जसपाले देशभरी ९५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता सुमनले आगामि फागुन २१ गते हुने निर्वाचन प्रयोजनकोलागि पार्टीले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको बताए।

प्रतिबद्धता पत्रको पहिलो बुँदामै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय संरचनाको व्यवस्थाको एजेण्डालाई उठाइएको छ।

प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीलाई परिवर्तनका साथै राष्ट्रिय समास्याहरूको समाधान गर्न संविधन संशोधन अथवा पुनरर्लेखन गरी मुलुकलाई निकास दिनुका साथै राष्ट्रिय जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्य पुनसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन, २०६८ को आधारमा (१०+१) हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना गराउन प्रतिबद्धता गरेका छौं।’

संघीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरूलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न जसपाले माग राखेको छ। साथै, प्रदेशलाई स्वशासन र सङ्घमा साझेदारी प्रणालीको व्यवस्था गराउन पार्टीको अवधारणा रहेको छ।

जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न संसदीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्न पार्टीको एजेण्डा रहेको छ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘दलित र महिलाहरूका लागि समान अधिकार, न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षित संसदीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।’

राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन पार्टीले माग राखेको छ।

उक्त पार्टीले गैरदलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने एजेण्डालाई अघि सारेको छ। घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र साधन हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गैर दलीय आधारमा निर्वाचनको व्यवस्था गराउन प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्छैं।’

जेन-जीले आन्दोलनका दौरान उठाएका न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउन पार्टीले माग राखेको छ। सरकारमा रहेर विगतमा भए गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरू, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न काण्डहरूउपर छानवीन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही गराउन घाषणा पत्र मार्फत् पार्टीले माग राखेको छ।

सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागवण्डाको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता, अनुभव योगदानको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउन पार्टीले माग राखेको छ।

जसपाले सुकुमबासीको पनि विषय उठाएको छ। वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आफ्नै जिल्लामा व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग पार्टीको माग रहेको छ।

साथै, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा बहुभाषिक नीतिका साथै मातृभाषाको प्रयोगलाई कार्यान्वयन गराउन पार्टीले एजेण्डा अघि सारेको छ।

हर्नुहोस् २७ बुँदामा जसपाको प्रतिबद्धता

१. शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीलाई परिवर्तनका साथै राष्ट्रिय समास्याहरूको समाधान गर्न संविधन संशोधन अथवा पुनरर्लेखन गरी मुलुकलाई निकास दिनुका साथै राष्ट्रिय जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्य पुनसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन, २०६८ को आधारमा १०+१) हुने गरी राज्यको पुनसंरचना गराउन ।

२. सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरूलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्दछ । प्रदेशलाई स्वशासन (Self-Rule) र सङ्घमा साझेदारी (Shared-Rule) प्रणालीको व्यवस्था गराउन ।

३. आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले वञ्चितीकरण तथा बहिष्करणमा पारिएका वा परेका सीमान्तकृत समुदायहरू- मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, खस, दलित, पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिमलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको अधिकार, राष्ट्रिय पहिचान र सम्मानका साथै बिना भेदभाव राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा-सुविधा, अवसर, साधन-स्रोत, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन ।

४. जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रका मूल आधार भएकोले समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न संसदीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधर्धारण गराउन ।

५. नेपालको सामाजिक संरचनामा दलित समुदाय जातिगत भेदभाव, गरिवी र शैक्षिक रुपमा पिछडिएका छन् । तसर्थ दलित र महिलाहरूका लागि समान अधिकार, न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षित संसदीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गराउन ।

६. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गगीयलगायत तथा सबै खाले शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्न ।

७. जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय संरचनाको व्यवस्था गराउन ।

८. राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन ।

९. प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र साधन हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गैर-दलीय आधारमा निर्वाचनको व्यवस्था गराउन ।

१०. नेपालका आदिवासीहरूलाई United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP), 2007 र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी ILO-169 मा उल्लेखित अधिकारहरूको प्रत्याभूति गराउन ।

११. जेन जी (युवा पुस्ता) ले आन्दोलनका दौरान उठाएका न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउन । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता, सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गराउन । सरकारमा रहेर विगतमा भए गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरू, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न काण्डहरूउपर छानवीन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही गराउन ।

१२. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमित्तता, अन्यौलता र स्तरहिनताको अवस्थालाई अन्त्य गरी सबैका लागि समान एवं विज्ञान र प्रविधियुक्त व्यावसायिक तवा गुणात्मक शिक्षाका साथै स्वास्थ सेवा र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले नै दायित्व लिनु पर्ने व्यवस्था गराउन । सरकारले अति गरिब एवं विपन्न वर्ग तथा लोपोन्मुख सीमान्तकृत दलित र महिलाहरूका लागि छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गराउन ।

१३. नेपाल सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागवण्डाको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता, अनुभव र योगदानको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी नियुक्ति गरिने व्यवस्था गराउन ।

१४. गरिब, असहाय, भूमिहीन सुकुमवासी, किसान र मजदूरहरूको समस्याको समाधान गराउन र वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आफ्नै जिल्लामा व्यवस्थापन गराउन ।

१५. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कामकाजी र शिक्षण माध्यम भाषाको रूपमा बहुभाषिक नीतिका साथै मातृ‌भाषको प्रयोगलाई कार्यान्वयन गराउन ।

१६. युवा नीति र नेतृत्व विकास, खेलकूद पूर्वाधार र खेलाडीहरूको संरक्षणका साथै राष्ट्रिय युवा नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई स्टार्टअप पूँजी र तालिमको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्दछ। बेरोजगार युवाहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ र रोजगारको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गराउन ।

१७. प्रदेशहरूमा लागि प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी, प्रदेश कर्मचारी, प्रदेश कानून लागायतको व्यवस्था गराउन ।

१८. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र मानव विकासको सूचकाङ्क मापदण्डका आधारमा विकाससम्बन्धी बजेट, जनशक्ति र अवसर तथा साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गराउन ।

१९. वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति लागू गरी कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकलाई विकास, समृद्धि र समुन्नत बनाउन ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन ।

२०. किसानहरूलाई सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, सिंचाई, मलखाद, बिऊ-विजन, किट्‌नाषक औषधि र कृषि बजारको व्यवस्था गराउन ।

२१. देशलाई औद्योगिकीकरण गरी गरिबी, बेरोजगारी र पछ्‌यौटेपनलाई अन्त्य गर्न उद्योग, कलकारखाना लगायतका उत्पादन क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय र वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधि ल्याउन लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गराउन । उद्योगहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत तथा प्राथमिकता दिलाउन ।

२२. बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गरिनुका साथै अत्यन्त गरिब र विपन्न वर्गका लागि सस्तो दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गराउन ।

२३. ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह, जनआन्दोलन तथा आदिवासी, थरूहटलगायतका आन्दोलनहरूको कारण आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका झूठा मुद्दाहरु खारेज गरी राजबन्दीहरूलाई रिहाई गराउन ।

२४. विगतमा भए गरिएका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरू सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतत्त्वता, मौलिक हक आदिलाई रक्षा र संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सङ्घर्षरत रहन ।

२५. चुरे संरक्षण गरी मधेशलाई मरूभूमिकरणबाट जोगाउन, वन संरक्षण र हरितविकास, प्रदूषण नियन्त्रणका साथै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको संरक्षण, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गराउन ।

२६. प्रत्येक पालिकामा सुविधा सम्पन्न प्राथमिक अस्पताल, ग्रामीण सडक, सिंचाई प्रणाली, खाने पानी, उच्च मावि तहको प्राविधिक शिक्षा र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता पूर्वाधार विकास गराउन ।

२७. शारिरीक तथा मानसिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गराउन र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू (LGBTQ+) प्रति समाजमा विद्यमान विभेदलाई अन्त्य गराई कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन ।

मिति: २०८२ माघ ११

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल प्रचार-प्रसार समिति