मुलुकको अग्रणी शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेका अध्ययन/अनुसन्धान र शैक्षिक उन्नयनका विषयमा भन्दा बढी चर्चा त्यहाँ हुने गरेको तालाबन्दी र आन्दोलनबारे सुन्न पाइन्छ। विश्वविद्यालय शैक्षिक उत्कृष्टताको थलो मात्र होइन, प्रेरणाको मन्दिर बन्नुपर्छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शैक्षिक उन्नतिका निम्ति अनेकन् तगारा पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो तगारो उन्नतिका निम्तिभन्दा पनि अवनतिका निम्ति बढी भएको छ। त्यहाँ हुने निरन्तरको राजनीतिक खेलले यसका पदाधिकारीले निर्वाध काम गर्न पाउँदैनन्। बर्सेनि विश्वविद्यालय बन्द हुने र तालाबन्दी गरिने दिनको हिसाब गर्दा मात्रै पनि कहाली लाग्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समय–समयमा तालाबन्दीको सिकार बन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको जिल्ला समितिले पुस १९ गतेदेखि लगाएको ताला सोमबार मात्र त्रिवि प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा खोल्न सकेको छ। नियमित ढंगले सिर्जनात्मक काम गर्नेभन्दा पनि यस्ता आन्तरिक अड्चनमै फसिरहँदा त्रिविले राम्ररी काम गर्न सक्दैन। शुल्क विवादलाई लिएर क्रान्तिकारीले २५ दिनदेखि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा ताला लगाएको हो। विद्यार्थी संगठनहरूले पनि अन्य रचनात्मक विरोध गर्ने वा संवादबाटै समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि तालाबन्दीलाई ठुलो हतियार बनाएको देखिन्छ। त्रिविमा तालाबन्दी नगर्नू नगराउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र बल्ल प्रहरीको सहयोगमा यो काम भएको हो।

त्रिवि प्रशासनले प्रहरी लगाएर ताला खोलेपछि आक्रोशित क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले साँझ मसाल जुलुस निकाल्ने, पदाधिकारीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने र पदाधिकारीमाथि भौतिक कारबाहीको धम्कीसमेत दिएका छन्। विद्यार्थी संगठनले मंगलबारदेखि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी प्रवेशमै प्रतिबन्धसमेत लगाएका छन्। यसले पदाधिकारीहरूलाई कार्यालयबाहिर रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो तहको अनुशासनहीनता र अराजकता भएपछि राज्यका कुनै पनि निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैनन्।

यही विश्वविद्यालय हो, जहाँ विगतमा गुरुमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। शिक्षा दिने गुरुप्रतिको सम्मान पितासरह हुन्छ भन्ने हाम्रो संस्कृति र संस्कार हो तर यहाँ यसको कुनै मतलब छैन। आफ्नै गुरुमाथि घात गर्ने विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा लिए होलान्? यस किसिमको अराजकताको अन्त्य नहुने हो भने कसैले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैन। कैयन् वर्षदेखि शिक्षाको मन्दिरमा यस्तो त्रासदीले वास गरेको छ। यसको अन्त्यका निम्ति प्रभावकारी काम हुँदै भएन।

विश्वविद्यालयले मानविकी तथा समाज शास्त्र संकायअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य, द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विषयका चार केन्द्रीय विभागले लिँदै आएको शुल्क घटाउनुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन्। जतिसुकै महँगो भने पनि त्रिविको शुल्क विद्यार्थीका निम्ति किफायती नै छ। शुल्क महँगो लागेमा त्यसलाई शान्तिपूर्ण ढंगले कुराकानी गरी घटाउनतिर लाग्नु उचित हुन्छ। यसरी तालाबन्दी गरेर काममै रोक लगाउनुलाई कुनै अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन। विश्वविद्यालयको सबै संकाय तथा संस्थानमा देखिएको शुल्क समस्या समाधान गर्न प्राध्यापक दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय शुल्क निर्धारण समस्या समाधान समिति बनाएको छ। यसले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थीबिच समझदारी गर्न सकिन्छ। समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन दिने समय पनि आवश्यक हुन्छ। विश्वविद्यालयले गर्ने निर्णयका निम्ति पनि एउटा आधार अवश्यै चाहिन्छ। तथापि, विद्यार्थी वा शिक्षकले माग पूरा गराउने दबाबस्वरूप विश्वविद्यालयमा गर्दै आएको तालाबन्दीले नकारात्मक सन्देश दिएको छ। बाह्य मुलुकबाट विश्वविद्यालय आउने पाहुनाले समेत पदाधिकारी भेट्न नपाउने र अन्यत्र जानुपर्ने अवस्थाले नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी कुनै आकस्मिक घटना होइन। यो नियमित समस्या एक दिनमा आएको होइन। वर्षौंको अकर्मण्यता, सत्ता–राजनीतिको खेल र गैरजिम्मेवारीको परिणाम हो। विश्वविद्यालयलाई अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको थलो बनाऔं। शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई दबाबको हतियार बनाउनु नै आपत्तिजनक हो। आफ्ना माग राख्ने नाममा कक्षाकोठा बन्द गर्नु, परीक्षा रोक्नु र विद्यार्थीलाई मानसिक यातनामा राख्नु पूर्णतः अमानवीय कार्य हो, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी राखिसकेपछि तिनलाई काम गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ। विश्वविद्यालयमा काम गर्ने वातावरण नभई कसै गरे पनि यसको उन्नति हुँदैन। कामको वातावरण पहिलो सर्त हो। विश्वविद्यालयलाई विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको आक्रमणको थलो नबनाऔं।