नेतृत्वको शक्तिमा अङ्कुश लगाउने र व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रताको अवस्थालाई फराकिलो पार्ने काम कानुनले मात्र गर्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्व कति सक्षम र सज्जन छ भन्ने कुरा उसले निर्माण गरी लागु गरेका कानुनबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा विशेषगरी तथ्याङ्कको सन्दर्भमा सरकारले कानुन निर्माण गर्दा भावनात्मकरूपमा बहकिएर बनाएको जस्तो महसुस गर्न सकिन्छ। आमनागरिकको जनगणना त दश दश वर्षमा गरिने प्रचलन छ भने अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क पाँच पाँच वर्षमा गरिने कानुनी प्रावधानलाई कति विश्वस्त मान्न सकिन्छ ? सोचनीय कुरा हो।